इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़। क्या वाकई छेड़छाड़ हो सकती है?

 

 

 

फ़रवरी-मार्च, 2017, के राज्यस्तरीय चुनाव

विगत फरवरी-मार्च में संपन्न हुए पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा को अच्छी कामयाबी मिली थी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। इस राज्य में उसे उम्मीद से कहीं अधिक विधानसभा सीटें मिलीं और सपा-कांग्रेस गठबंधन तथा बसपा को बहुत कम। बसपा तो उम्मीद लगाये बैठी थी कि इस बार वही सत्ता पर काबिज होगी। अपनी करारी हार से तिलमिलाई बसपा ने तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मायावतीजी ने दावा किया कि भाजपा ने ईवीएम के साथ छेड़खानी करके/करवाके सीटें पाई हैं।

उधर पंजाब में “आआपा” (आप) के संयोजक केजरीवालजी आश्वस्त थे कि सत्ता तो उन्हीं के हाथ में आनी है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के मुकाबिले वे कहीं के नहीं रहे। कांग्रेस अच्छे-खासे बहुमत के साथ सरकार बना गयी। केजरीवालजी ने भी ईवीएम के साथ छेड़खानी की बात कह दी और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उनका तर्क या कुतर्क सुनिए: “भाजपा ने कांग्रेस को जिताया, क्योंकि वे स्वयं जीतते तो उनकी पोल खुल जाती। उन्होंने हमको हराने के लिए कांग्रेस को जिताया। वे हमको राजनीति से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको असली खतरा हम से है।”

उत्तर प्रदेश की सपा ने भी अच्छा मौका देखा और “काम बोलता है के नारे से जनता को मूर्ख बना रहे” अखिलेश भैया ने भी बेचारी ईवीएम पर सारा दोष मढ़ दिया।

बेचारी ईवीएम! – छेड़खानी की शिकार?

ध्यान दें कि भाजपा (गठबंधन) की जीत उत्तर प्रदेश में ही अप्रत्याशित थी। उत्तराखंड में जीतना अप्रत्याशित नहीं था। पंजाब में तो उसका गठबंधन आआपा (आप) से भी पीछे रहा। गोवा तथा मणिपुर में तो वह कांग्रेस से पीछे रही: यह अलग बात है कि इन जगहों पर वह सरकार बनाने में सफल रही।

छेड़खानी की बात केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एवं पंजाब के संदर्भ में की गई है। भाजपा ने कथित ईवीएम-छेड़खानी वहां क्यों नहीं की इसका उत्तर देने की विपक्षियों ने चिंता नहीं की ! छेड़खानी के विषय पर अधिक जानकारी इंटरनेट स्रोतों से मिल सकती है। उदाहरार्थ मायावतीजी के आरोपकेजरीवालजी की बातेंअखिलेश भैया की शंका और निर्वाचन आयोग की सफाई संबधित लिंकों से यहां प्राप्य हैं।

अब जो बहस मीडिया में, राजनीतिक दलों के बीच, उच्चतम न्यायालय में, और राष्ट्रपति महोद्य तक पहुंची है वह है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं हैं और हमें कागजी मतपत्रों पर लौट आना चाहिए। खैर, वर्षों पहले सकारण छोड़े जा चुके मतपत्रों के प्रयोग पर क्या लौट जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। इस विषय पर मैं कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहां मशीनों के साथ संभव छेड़खानी के विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

आरंभिक टिप्पणी

मैं फिजिक्स एवं कंप्यूटर-विज्ञान का विश्वविद्यालयीय शिक्षक रह चुका हूं और आधुनिक अंकीय तकनीकी (digital technology) से वाकिफ़ हूं। इसलिए वस्तुनिष्ठ संभावनाओं की बात कर सकता हूं। कौन जीत रहा है और कौन नहीं से मेरा कोई सरोकार नहीं। दरअसल मैं तो नोटा (NOTA) का पक्षधर हूं, और पिछले 15-20 वर्षों से किसी भी दल को मत नहीं दे रहा; वोट डालता जरूर हूं।

आरंभ में ही यह बता देना आवश्यक है कि मनुष्य की बनाई ऐसी कोई मशीन/युक्ति नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ न हो सके। उसके लिए बस कुछ शर्तें हैं:

(1) छेड़छाड़ करने या उससे मन-माफ़िक काम लेने का इरादा हो।

(2) इच्छुक व्यक्ति या उसके मददगार को मशीन की कार्यप्रणाली की समुचित जानकारी हो।

(3) व्यक्ति/मददगार को वांछित अवसर तथा संसाधन उपलब्ध हों।

(1) छेड़छाड़ का इरादा

जहां तक इरादे का सवाल है ऐसा इरादा भारतीय राजनेता रखते हों तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जिस देश में येनकेन प्रकारेण सत्ता हथियाने की होड़ मची हो, राजनेता बरसाती मेढकों की भांति दलों के बीच फुदकते हों, सिद्धांतहीन एवं बेमेल गठबंधनों से परहेज न हो, धर्म-जाति आदि की भावनाएं भड़काकर वोट बटोरें जायें, चुनाव में सफलता पाने हेतु मतदाताओं को पैसा, साड़ी आदि बांटने से परहेज न हो, वहां नेताओं का क्या भरोसा?

किंतु निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमिशन) भी किसी दल/विशेष के पक्ष में ऐसा इरादा रखता होगा इस बात में मुझे यक़ीन नहीं होता है। मेरा मानना है कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त शेषन के कार्यकाल के बाद आयोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। वह भाजपा या अन्य दल के दबाव में आकर ऐसा अनर्थ करेगा मैं नहीं मानता, भले ही मायावतीजी तथा केजरीवालजी ऐसा कहते हों।

मेरी जानकारी में ये मशीनें (ईवीएम) निर्वाचन आयोग की संपदा हैं। इनकी खरीद-फरोख्त, उपयोग, रखरखाव तथा सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी पूरी तरह से आयोग की होती है। सरकारें उसके द्वारा मांगी गई मदद तो पूरी करती हैं, किंतु आयोग से बाहर के तकनीकी जानकार की पंहुच मशीनों तक नहीं हो सकती जब तक आयोग न चाहे। मतलब यह है कि मशीनों से छेड़छाड़ बिना आयोग की सांठगांठ के संभव नहीं।

तो क्या आयोग ने बीते मार्च के चुनाओं में दल-विशेष (उत्तर प्रदेश एवं उत्तरखंड में भाजपा एवं पंजाब में कांग्रेस) के पक्ष में इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ की थी? समाचार माध्यमों के अनुसार केजरीवालजी तो यही दावा करते हैं और मायावतीजी तथा अन्य नेता अप्रत्यक्ष रूप में आयोग पर यही आरोप लगा रहे हैं। यदि आयोग स्वयं इतना गिर चुका है तो किसी भी चुनाव क्या भरोसा?

कितने देशवासी होंगे जो आयोग को कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे? व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी नेता की तुलना में आयोग पर भरोसा करूंगा !

वोटिंग मशीनों की सुरक्षा आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन उसे स्थानीय प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होती है, जो चुनाओं के दौरान उसी के नियंत्रण में रहता है। फिर भी हो सकता है कि कहीं-कहीं प्रशासन मशीनों के साथ खिलवाड़ करे। लेकिन ऐसा लगभग हर निर्वाचन क्षेत्र में हुआ होगा और जानकार लोगों से तकनीकी मदद मिली होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा है तो प्रादेशिक प्रशासन पूर्णतः भ्रष्ट माना जाएगा। क्या ऐसा हुआ होगा?

(2) डिजिटल डिवाइसेज़ (अंकीय युक्तियां)

किसी अंकीय (digital) युक्ति या मशीन को खराब करने लिए विशेषज्ञता की जरूरत नहीं। परंतु उससे जोड़तोड़ करके मनमाफिक काम लेना उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो उसकी कार्यप्रणाली और उसके कलपुर्जों की भूमिका से भलीभांति परिचित हो। अतः ईवीएम से छेड़खानी किसी सिद्धहस्त व्यक्ति के बिना संभव नहीं।

किसी घटना के होने की सैद्धांतिक संभावना एक बात है और उसका वास्तविकता के धरातल पर घटित हो ही जाना नितांत दूसरी बात है।

इस विषय पर मैंने एक लेख 20 मार्च के अपने अन्य ब्लॉग में प्रस्तुत किया है।

(3) ईवीएम के साथ कैसे होगी छेड़छाड़?

अब आइए मुद्दे के तीसरे और असली पह्लू पर। अर्थात् ईवीएम के साथ छेड़खानी करने के अवसर और उसके लिए आवश्यक सामग्री/संसाधन।

मैंने ईवीएम के तकनीकी पक्ष की संक्षिप्त जानकारी पाने के लिए इंटरनेट स्रोतों को खंगाला। उदाहरण के तौर पर दो स्रोतों का उल्लेख कर रहा हूं: (1) विकीपीडिया (wikipedia) एवं (2) गिज़मोडो (gizmodo), जिनसे मिली जानकारी मुझे भरोसेमंद लगती है।

निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर करें:

(क) ईवीएम मशीन

संक्षेप में यह बता दूं कि ईवीएम के दो घटक या इकाइयां होती हैं: (1) नियंत्रण इकाई (control unit), और (2) मतदान इकाई (balloting unit)। पहली इकाई मतदान अधिकारी के नियंत्रण में होती है और दूसरी इकाई से 15-20 फ़ुट लंबे केबल (तार) द्वारा जुड़ी होती है। इसी केबल के माध्यम से दोनों इकाइयों के बीच संकेतों का आदान-प्रदान होता है। मतदाता द्वारा दूसरी इकाई पर चुने गए बटन के अनुसार समुचित संकेत पहली इकाई को प्राप्त होता है और वह डाले गये मतों को अंकीय आंकड़ों के रूप में नियंत्रण इकाई की स्मृति (memory) में सुरक्षित (संचित, saved) रखता है। मतदान की समाप्ति पर अधिकारी उसे “स्विच-ऑफ़” करके मुहरबंद यानी सील कर देता है।

(ख) EPROM (ईप्रॉम) एवं EEPROM (ईईप्रॉम)

मेरी जानकारी के अनुसार इन मशीनों में सूचना-भंडारण (information storage) के लिए (1) ईप्रॉम (EPROM = Erasable Programmable Read-Only Memory), या (2)  ईईप्रॉम (EEPROM = Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) स्मृति-चिपों का प्रयोग होता है। इन चिपों में भंडारित जानकारी तब तक सुरक्षित रहती है जब तक कि उसे (1) पराबैंगनी विकिरण (ultraviolet radiation) द्वारा मिटाया न जाए (EPROM); या (2) उसके साथ संगति रखने वाले किसी डिजिटल युक्ति (digital device compatible with the memory chip) के द्वारा उसे मिटाया न जाए (EEPROM)। यह कार्य केवल जानकार व्यक्ति ही कर सकता है और वह भी तब जब उसे अवसर मिले। स्मृति-चिपों में भंडारित सूचना में मनमाफिक परिवर्तन करना संभव तो है किंतु आसान नहीं। इन तक पहुंच होनी चाहिए, वह कैसे होगी? चूंकि मतदान के बाद ईवीएम को “स्विच-ऑफ” कर दिया जाता है और उसे केवल मत-गणना के समय ही “स्विच-ऑन” किया जाता है, अत: ऐसा अवसर मिल नहीं सकता। हां, सुरक्षाकर्मी ही लापरवाही बरतें तो बात अलग है।

(ग) रिमोट कंट्रोल

किसी मशीन में संचित सूचना को दूरस्थ संकेतन (remote signalling) द्वारा भी मनमाफिक बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सक्रिय (active) अथवा तैयारी-अवस्था (standby mode) में होना चाहिए। इन अवस्थाओं में वह बाहर से रेडियोवेव (radio wave), माइक्रोवेव (microwave), अथवा प्रकाश-विद्युत (electro-optical) आदि सकेतन विधियों (signalling methods) के द्वारा सूचना-विनिमय (information exchange) के लिए तैयार हो सकता है। किंतु तब उसकी “पावर सप्लाइ ऑन” रहनी चाहिए। मेरी जानकारी में ईवीएम में दूरस्थ संकेतन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यानी ब्ल्यूटूथ  तकनीकी (bluetooth technique) अथवा इंटरनेट संकेतों (internet signals) सरीखे माध्यमों से उसमें संचित सूचना के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं। अगर ऐसी संकेतन विधि होती तो भी वह निरुपयोगी हो जाती, क्योंकि मतदान के बाद इन मशीनों को “स्विच-ऑफ” कर दिया जाता है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और    टीवी देखने वाले भी इस बात को समझते हैं कि टेलिविज़न स्विच-ऑफ करने के बाद रिमोट कंट्रोल निष्प्रभावी हो जाता है।

(घ) एलेक्ट्रॉनिक चिप पर गुप्त कूट

“आप” संयोजक केजरीवालजी का कहना है कि वे इंजीनियरिंग डिग्री-धारक हैं (आईआईटी, खड़कपुर)। इसीलिए वे वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड का दावा बेझिझक करते हैं। सभी डिजिटल मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सक्ती है यह मैं भी मानता हूं, किंतु कैसे, कब, किसके द्वारा, आदि प्रश्नों के उत्तर इतने आसान नहीं। इंजीनियरिंग डिग्री होना पर्याप्त नहीं, संबंधित मशीन (ईवीएम) की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक ज्ञान/अनुभव होना जरूरी है, जो उन्हें होगा नहीं, क्योंकि वे इंजीनियरिंग व्यवसाय में शायद कभी नहीं रहे । उनकी शंका का समाधान जरूरी है।

केजरीवालजी कहते हैं कि वोटिंग मशीन बनाने में इस्तेमाल किए गए डिजिटल चिप्स (digital chips) में दल-विशेष के पक्ष में मतों की संख्या बढ़ाने हेतु गुप्त कूट (secret codes) इरादातन डाले गये हैं। उनके अनुसार वोटिंग मशीनों की प्रचालन तंत्र (प्रणाली, operating system) इन कूट-संकेतों का प्रयोग करते हुए किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए मत को पहले से चुने गए किसी अन्य के खाते में स्थानांतरित कर सकती हैं। इसे उदाहरण से समझिए: 8वें क्रम का बटन दबाने पर वोट 8वें प्रत्याशी को मिले वोटों में जोड़ने के बजाय मशीन का सॉफ्टवेयर 5वें प्रत्याशी के मतों में जोड़ रहा हो। यह भी संभव है कि बीच-बीच में कुछ वोट 8वें के नाम पर ही सही दर्ज हो रहे हों। कदाचित ऐसा ही किसी अन्य – जैसे तीसरे क्रम वाले प्रत्याशी – के मामले में भी हो रहा हो। संभावनाएं कई तरीके की हो सकती हैं। कुल मिलाकर उक्त उदाहरण में 5वें को मिले वोट अधिक दर्ज हो रहे हों और दूसरों को उतने का घाटा हो रहा हो। मशीन के साथ ऐसी छेड़छाड़ गुप्त कूटों के प्रयोग से हो रही होगी।

पाठकों का ध्यान मैं इस बात की ओर खींचता हूं कि चिप-निर्माता कंपनियां अकेली एक अनूठी चिप नहीं बनाते। दरअसल एक जैसी चिपें हजारों/लाखों की संख्या में बाजार में उतारी जाती हैं। मतलब यह है कि सभी वोटिंग मशीनों में एक जैसी चिपें प्रयुक्त होती हैं, और यदि उनमें कोई गुप्त कूट हो तो वह सभी मशीनों पर एक ही प्रकार से कार्य करेगा। यह अवश्य संभव है कि मशीनों पर सक्रिय प्रचालन तंत्र (operating system/software) अलग-अलग मशीनों पर अलग-अलग हेराफेरी के लिए ढाला गया हो। अर्थात कोई ईवीएम 8वें बटन के वोट को 5वें में दर्ज करे तो कोई दूसरी मशीन उसे 9वीं पर दर्ज करे। साफ जाहिर है कि किसी दल विशेष के पक्ष में धांधली करनी हो तो यह पहले से मालूम होना चाहिए कि उसके प्रत्याशी के लिए निर्धारित बटन ईवीएम पर कौन-सा है। तब छेड़खानी करने वाला मशीन के प्रचालन तंत्र को उसी के अनुरूप निर्देश देकर चाहा गया मकसद पूरा कर सकता है।

यहां एक गंभीर शंका उठाई जा सकती है, जिसका संतोषप्रद समाधान केजरीवालजी के पास नहीं होगा। हर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की सूची एक जैसी नहीं होती है। दरअसल सूची के शीर्ष पर राष्ट्रीय दलों (AITC, BJP, BSP, CPI, CPI-M, INC, NCP) के प्रत्याशियों के नाम होते हैं, तत्पश्चात् प्रादेशिक (क्षेत्रीय) दलों के, फिर अन्य दलों के और अंत में स्वतंत्र प्रत्याशीगण। इन चारों में से प्रत्येक श्रेणी में प्रत्याशियों के नाम वर्णक्रमानुसार (alphabetically) सूचीबद्ध रहते हैं। चूंकि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नाम अलग-अलग होते हैं इसलिए किसी खास दल के सभी प्रत्याशी पूरे देश/प्रदेश में एक ही सुनिश्चित क्रम पर हों ऐसा विरल संयोग संभव नहीं। तात्पर्य यह है कि कांग्रेसी (INC) प्रत्याशी (उदाहरणार्थ) यदि एक क्षेत्र में छठे क्रम पर हो तो दूसरे क्षेत्र में तीसरे या चौथे आदि पर हो सकता है। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी के वोट किसी और को मिलें, अथवा दूसरों के वोट काग्रेस को मिलें ऐसी छेड़खानी ईवीएम के साथ तब तक संभव नहीं जब तक प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप न दे दिया गया हो। यह सब कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मशीनों के साथ अलग-अलग हेराफेरी करना होगी और वह भी जानकार व्यक्ति द्वारा।

निष्कर्ष यह है कि चिप पर संचित एक ही गुप्त कूट अथवा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मशीनों से अलग-अलग परिणाम मिलें ऐसी छेड़खानी संभव नहीं।

ईवीएम या मतपत्र (ballot paper) पर प्रत्याशियों के नामों के क्रम के बारे में जानकारी इंडियन एक्सप्रेस के लेख अथवा “कोरा” (quora.com) वेब-साइट पर से मिल सकती है।

(ङ) वीवीपीएटी (Voter Verified Paper Audit Trail) मशीन

पिछले चुनावों मे चुनाव आयोग ने कुछ मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी (VVPAT) मशीनों का भी प्रयोग किया था जिसका मुझे भी अनुभव हुआ। चूंकि मैंने नोटा (NOTA, ईवीएम पर अंतिम) बटन दबाया था, इसलिए मुझे मशीन पर संबंधित पर्ची 2-3 सेकंड के लिए देखने को मिली जो तुरंत ही एक संग्रह-डिब्बे में चली गई।

वीवीपीएटी के प्रयोग से मतदाता को तसल्ली हो जाती है कि उसका मत चुने हुए प्रत्याशी के पक्ष में ही पड़ा है। इनका असल सार्थक उपयोग तभी हो सकता है जब ईवीएम द्वारा प्रदर्शित वोटों और वीवीपीएटी की पर्चियों का मिलान वोटों की गिनती के समय किया जाये। लेकिन इनके इस्तेमाल से यह सिद्ध नहीं होता कि ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। मेरा यह कथन इस संभावना पर आधारित है कि ईवीएम का ऑपरेटिंग सिस्टम बैलटिंग इकाई से प्राप्त जानकारी वीवीपीएटी तक तो सही-सही पहुंचाए, और उसके बाद वोटों में हेराफ़ेरी करे। ऐसा प्रोग्राम जानकार व्यक्ति लिख ही सकता है।

अंत में – कुंठाजनित  तर्क

दुनिया के अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस आदि सरीखे तकनीकी तौर पर विकसित देशों में ईवीएम इस्तेमाल नहीं होते हैं तो हमारे यहां क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं यह सवाल आप पार्टी का निहायत बचकाना, तर्कहीन और हीनभावना का द्योतक है। क्या वे देश हमारे लिए मानक तय करेंगे? हमें अपने विचारों एवं जरूरतों के अनुसार चलना चाहिए या उनकी नकल आंख मूंद के करनी चाहिए? क्या हमारे देश में परमाणु विस्फोट, मिसाइल विकास, उपग्रह-प्रक्षेपण, चंद्रयान आदि उनके अनुसार हुए हैं? जो भी हमने किया है, कर रहे हैं और करेंगे वह हमारी आवश्यकता एवं हमारे संसाधन तय करेंगे।

चुनावों में वोटिंग मशीनों का प्रयोग हमारी आवश्यकता थी और मेरी जानकारी में उसकी तकनीकी भी देश में ही विकसित हुई है; हम उसे क्यों न इस्तेमाल करें? अमेरिका उसे इस्तेमाल नहीं करता इसलिए हमें भी उससे परहेज करना चाहिए क्या? हमारे अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं होने चाहिए क्या? वस्तुतः विदेश, विदेशी वस्तुएं, विदेशी विचार आज भी हमें श्रेष्ठतर लगते हैं। अवश्य ही हमें उन देशों से बहुत कुछ सीखना चाहिए किंतु सब कुछ नहीं। हम भी किसी क्षेत्र में प्रथम हो सकते हैं यह विचार मन में क्यों नही आने देते हैं? – योगेन्द्र जोशी

राजनैतिक दांवपेंच में माहिर मुलायम सिंह का अखिलेश को समाजवादी पार्टी सौंपने का नाटक

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दिनांक 16 जनवरी (2017)। हफ़्तों से चले आ रहे समाजवादी पार्टी के पारिवारिक नाटक का अंत हो गया। चुनाव आयोग ने भी घोषित कर दिया कि इस पारिवारिक “राजनैतिक” पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं जिसका बड़ा धड़ा अखिलेश के पाले में जा चुका है। आयोग के नियमानुसार यही गुट अब “समाजवादी पार्टी” कहलायेगा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे और गरीबों के गमनागन का साधन दोपहिया “साइकिल” बतौर चुनाव-चिह्न इस्तेमाल करने के वे ही हकदार होंगे। मुलायम सिंह और उनके अनुयायीयों (चाटुकार और पिछलग्गू?) को पार्टी के उस नाम से हाथ धोना पड़ा है जिसे उन्होंने प्रदेश की राजनीति में करीब ढाई दशक से पाला-पोसा और प्रायः अजेय दल के रूप में स्थापित किया। मुलायम सिंह, शिवपाल, अमर सिंह (?) तथा शेष विवश नेता अब क्या करेंगे ये वे ही ठीक-ठीक बता पायेंगे। निश्चय ही कई नेता होंगे जो असमंजस की स्थिति में होंगे कि किस धड़े का हिस्सा बनें।

ऊपरी तौर पर देखा जाये तो यह घटना बाप-बेटे के बीच की वर्चस्व की लड़ाई थी। अखिलेश अपनी “साफ-सुथरी” (कितनी साफ-सुथरी?) छवि को और चमकाने के चक्कर में रहे, इसलिए वे अपने सगे चाचा के उन चहेतों से छुटकारा चाहते थे जिनकी छवि आपराधिक बताई जाती है। दूसरी तरफ चाचा का सीधा-सादा उद्येश्य था किसी भी प्रकार से चुनावों में जीत हासिल करना और बहुमत हासिल करना। चाचा का तर्क सीधा था: हमें जिताऊ प्रत्याशी चाहिए चाहे वह आपराधिक छवि का ही क्यों न हो। स्पष्ट है कि चाचा-भतीजे में निभ नहीं रही थी। दूसरी तरफ एक पीढ़ी दूर के दूसरे चाचा अखिलेश के पक्ष में रहे और उनका मार्गदर्शन करते रहे। झगड़ा यादव परिवार के भीतर का था और वही समाजवादी पार्टी का झगड़ा भी बन गया था जिसमें किसी भी पार्टी सदस्य की कोई भूमिका नहीं रही, सिवाय अनुनय-विनय करने के, जिसमें आजम खां प्रमुख थे।

क्या मुलायम सिंह वास्तव में अखिलेश के विरुद्ध थे? मेरा व्यक्तिगत मत है कि ऐसा नहीं था।  पांच साल पहले अखिलेश को गद्दी पर किसने बिठाया? क्या खूबी थी अखिलेश में? तब तक तो अखिलेश का कोई शासकीय अनुभव भी न था। क्या सपा में अनुभवी नेताओं का अकाल था?

भारतीय लोकतंत्र में प्रायः सभी दलों में मुखिया जो चाहे वही होता है। अन्य नेताओं की औकाद बंधुआ मजदूरों की जैसी होती है। उन्हें हां में हां मिलाना होता है, अन्यथा जिसमें स्वाभिमान होता है वह पार्टी छोड़ देता है। मुखिया ही ताउम्र अध्यक्ष होता है या उसके परिवार का उसका चहेता। ऐसे दलों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसी परिवार के सदस्यों का हक होता है। तो उस समय भी अखिलेश की जगह शिवपाल को मुख्यमंत्री बनाना अधिक तार्किक होता। वर्षों से उनका साथ निभाते आ रहे लक्ष्मण जैसे भाई के स्थान पर अखिलेश को क्यों चुना? हो सकता है मुलायम सिंह के समक्ष धर्मसंकट रहा हो, पर अंत में उन्होंने पुत्रमोह में अखिलेश को वरीयता दी होगी यह मेरा सुविचारित मत है। वे भाई को गद्दी सौंपकर बेटे के भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहते होंगे। पुत्रमोह से प्रायः सभी ग्रस्त रहते हैं, खासकर राजनीति में।

मुलायम सिंह राजनीति के चतुर खिलाड़ी रहे हैं। वे इतने मूर्ख नहीं हो सकते थे कि बेटे के सामने हार मान लें। मुलायम सिंह 77 वर्ष हो चुके हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इसलिए वे अपनी ढलती उम्र में समय रहते अखिलेश को सुस्थापित न करने की घोर गलती नहीं कर सकते थे। मतलब यह कि जो सपा परिवार (पार्टी कहें या परिवार कोई अंतर नहीं!) में हुआ वह सोचा-समझा नाटक था – देखने वालों में भ्रम पैदा करने के लिए।

मैं यही मानता हूं कि बाप-बेटे में मूक सहमति रही होगी कि कैसे नाटक खेला जाना है। उनके बीच अकेले में जो गुप्त बातें हुई होंगी उसका ब्योरा कौन दे सकता है भला?  मुलायम सिंह भली भांति जानते थे कि शिवपाल के खेमे के पार्टी-जनों – जिनमें कइयों की आपराधिक छवि रही है या अभी है – को साथ लेकर अखीलेश नहीं चल पायेंगे। उनकी मौजूदगी शिवपाल के हक में होती और वे अखिलेश को कमजोर भी कर सकते थे। मुलायम को यह भी याद रखना था कि शिवपाल और पार्टी के अनेक जन, जिन्हें अखिलेश नापसंद करते हैं, के उन पर एहसान हैं, क्योंकि उन्हीं के बल पर वे सपा को स्थापित कर सके और सफल हुए। उन सभी लोगों की नजर में मुलायम सिंह को उनका पक्षधर भी दिखना था और साथ में अपने बेटे को भी मजबूती देनी थी। तब रास्ता क्या था? यही न कि बाप-बेटा एक नाटक रचें जो सबको सच से दूर अंधेरे में रखे।

इस घटना को देख मुझे महाभारत का एक प्रकरण याद आता है। भीष्म पितामह कौरव-पांडव युद्ध में कौरवों (दुर्योधन आदि) की ओर से लड़े। यह सब जानते थे कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक पांडव युद्ध नहीं जीत सकते थे। यह स्वयं भीष्म ही थे जिन्होंने पांडवों को वह राज बताया कि कैसे वे मारे जा सकते हैं और पांडव जीत सकते हैं। कहने का मतलब यह कि भीष्म लड़ तो रहे थे युर्योधन की ओर से लेकिन युद्ध जिता रहे थे पांड़वों को। कुछ ऐसा ही मुलायम कर रहे थे। पक्ष लेते दिख रहे थे शिवपाल बगैरह का और छिपे तौर पर बेटे अखिलेश को आगे बढ़ा रहे थे।

दुर्भाग्य से नाटक का मंचन इतना अच्छा नहीं हो पाया कि वह हकीकत लगे। पैनी निगाह रखने वाले बहुत-से लोगों को अनुभव हो चुका है कि राजनीति के चतुर खिलाड़ी मुलायम सिंह बहुत कुछ सोच-समझके ही यह खेल खेले होंगे।

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अब बाप-बेटे एक हो गये हैं। अखिलेश पिता से आशीर्वाद ले लिए हैं और मुलायम सिंह ने उनको अपने समर्थकों की सूची दे दी है जिनको अखिलेश ने टिकट देना है। उस सूची में शिवपाल का भी नाम है जिसे अखिलेश अपनी सूची से बाहर कर चुके थे। कभी आपने ऐसा नेता देखा है जो अपने कार्यकर्ताओं को विरोधी खेमे से प्रत्याशी बनने की सिफ़ारिश करे? मुलायम मौके की नजाकत के हिसाब से ऐसा भी कर सकते हैं।

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पूरे घटनाक्रम से यही लगता था कि सपा दो धड़ों में बंट चुकी है और दोनों धड़े अपने-अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। पर ऐसा हो नहीं रहा है। जरा गौर करिए इस लेख के आरंभ में प्रदर्शित अखिलेश के चुनावी बैनर पर, जिसमें पिता-पुत्र दोनों मौजूद हैं। दरअसल मुलायम सिंह अखिलेश की समाजवादी पार्टी के संरक्षक है और अब ताउम्र रेहेंगे।

भारतीय लोकतंत्र में सब कुछ हो सकता है। लोकतंत्र के भारतीय मॉडल को मैं छद्म राजतंत्र कहता हूं, जो लोकतंत्र की मूल भावना के प्रतिकूल है। ऐसे लोकतंत्र को नकारा जाना चाहिए “नोटा” बटन के माध्यम से विरोध जताकर। – योगेन्द्र जोशी

 

निर्वाचन आयोग की दोषपूर्ण कार्यशैली और दोहरे मतदान की संभावना

[इस आलेख में उल्लिखित चुनाव संबंधी अनुभव का कथा रूपांतर अन्यत्र प्रस्तुत किया गया है ।]

हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि यहां से भाजपा के बहुचर्चित प्रत्याशी और देश के भावी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और उनको चुनौती दे रहे थे आप पार्टी के नवोदित राजनेता अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के अजय राय, सपा के कैलाश चौरसिया, तथा बसपा के विजय जायसवाल । वैसे मैदान में कुल 42प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे जिनमें अधिकतर वे थे जिनका नाम पहले कभी न सुना गया था और न चुनाव के बाद ही सुना गया । अज्ञात श्रेणी के ऐसे प्रत्याशी चुनाव क्यों लड़ते होंगे यह मेरी समझ मैं कभी नहीं आया । ऐसे प्रत्याशियों का योगदान चुनाव प्रक्रिया को पेचीदा बनाने के अलावा कुछ भी रचनात्मक रहता होगा यह मैं नहीं सोच सकता । वाराणसी में प्रत्याशियों की इतनी बड़ी संख्या के लिए हर निर्वाचन स्थल पर तीन-तीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की व्यवस्था करनी पड़ी थी । ज्ञातव्य है कि एक वोटिंग मशीन में केवल 16बटनों का प्रावधान रहता है । मैं समझता हूं कि  मतदाताओं को मशीन पर अपने मनपसंद प्रत्याशी का नाम/चुनाव-चिह्न खोजने में अवश्य दिक्कत हुई होगी ।

सुना जाता है कि चेन्नै में भी 42प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे । अवश्य ही ऐसे “फिजूल”के प्रत्याशी चुनाव की गंभीरता का सम्मान नहीं करते और संविधान द्वारा प्रदत्त चुनाव लड़ने की आजादी का मखौल उड़ाते हैं । आयोग और देश की विधायिका को चाहिए कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोके जाने का रास्ता खोजें, अथवा उन्हें गंभीरता बरतने के लिए प्रेरित करें ।

इस बार “वीआईपी”चुनाव क्षेत्र का रुतवा हासिल कर चुके वाराणसी का मैं तथा मेरी पत्नी दशकों से मतदाता हैं । हम दोनों लंबे अर्से से अपने मतदान का प्रयोग करते आ रहे हैं । पिछले बारह-तेरह वर्षों से मैंने किसी के भी पक्ष में मतदान न करने की नीति अपना रखी है । (पत्नी अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेती हैं !) मेरा मानना है कि अपने लोकतंत्र में छा चुके तमाम दोषों के लिए अपनी मौजूदा राजनैतिक जमात ही जिम्मेदार है । आप कभी एक को तो कभी दूसरे को मत देकर चुने गए जनप्रतिनिधि तो बदल सकते हैं, किंतु राजनैतिक बिरादरी का स्वरूप नहीं बदल सकते हैं । इसलिए चाहे मोदी आवें, या राहुल अथवा केजरीवाल, वस्तुस्थिति उल्लेखनीय तरीके से बदलने वाली नहीं है । मैं आमूलचूल बदलाव का हिमायती हूं । मुझे “नोटा”बटन में ही उम्मीद दिखती है, इसलिए उसी को इस्तेमाल करता हूं । अब तो नोटा बटन है, पहले उसके बदले एक फार्म (फॉर्म 17ए आयोग के नियम 49-ओ के अंतर्गत) भरना होता था ।

दो-दो मतदाता सूचियां

चुनाव में भाग लेने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने पर पता चला कि वहां दो परस्पर भिन्न मतदाता सूचियों के अनुसार मतदान हो रहा है । हमें यह देख हैरानी हुई कि एक तरफ इन सूचियों से कुछ मतदाताओं के नाम गायब थे तो दूसरी तरफ कुछ के नाम दोनों में ही मौजूद थे । मतदान की प्रक्रिया दो कमरों संपन्न की जा रही थी – पहले कमरे में एक सूची तो दूसरे में  अगली सूची के अनुसार । साफ जाहिर में कि कुछ मतदाता दो बार मत दे सकते थे, बशर्ते कि वे उंगली पर लगाए गये निशान को मिटा सकें । हम दोनों का ही नाम सही फोटो के साथ दोनों सूचियों में मौजूद थे ।

मैंने तो पहली सूची के अनुसार मत दे दिया, लेकिन मेरी पत्नी को यह कहकर संबंधित मतकर्मियों ने लौटा दिया कि वे कालोनी की मतदाता होती थीं लेकिन स्थान छोड़ देने के कारण अब वह मतदाता नहीं रहीं । इसके लिए उन्होंने “विलोपित”श्रेणी का जिक्र किया । खैर पत्नी महोदया लाइन में लगकर दूसरे कमरे में मतदान कर आईं जहां मैं भी जा सकता था ।

यह हमारी समझ से परे था कि क्यों मेरी पत्नी “विलोपित”हो गईं जब कि मैं “विलोपित”नहीं हुआ । इससे अधिक अहम सवाल यह है कि हूबहू एक ही विवरण के साथ दो सूचियां कैसे बनाई गई थीं और क्यों इस्तेमाल हो रही थीं । मैं स्वयं देख चुका था कि मुझसे संबंधित विवरण दोनों में एकसमान था ।

दोहरा मतदान

मैं कह चुका हूं कि एक ही मतदाता का नाम दो-दो सूचियों में मौजूद होने पर दोहरे मतदान की गुंजाइश बनती है । इस बात का एहसास मुझे दूसरे दिन एक युवक से भेंट होने पर हुआ । उसने मुझे बताया कि वह एक बार पहली सूची के अनुसार वोट डालकर घर लौटा; पपीते की चेप से उसने उंगली पर लगा निशान मिटाया; और फिर दूसरी सूची के अनुसार वोट डाल आया । यह भी बता दूं कि वह किसी और मतदान केंद्र का मतदाता था । इसका मतलब यह हुआ कि दो-दो (या अधिक?) सूचियों का प्रयोग कई मतदान केंद्रों पर हो रहा था ।

मुझे शंका है कि चुनाव उतने साफ-सुथरे नहीं होते है जितना दावा किया जाता है । कहीं मतदाताओं के नाम ही गायब रहते हैं तो कहीं दोहरा मतदान भी कुछ लोग कर लेते हैं । निर्वाचन आयोग को इस संदर्भ में गंभीर कदम उठाने की जरूरत है । – योगेन्द्र जोशी

अण्णा के नाम खुला पत्र: राजनीति में कूदे नहीं कि साख गयी!

श्रीमान् अण्णा हजारे एवं सहयोगी

मार्फत इंडिया अगेंस्ट करप्शन

माननीय अण्णाजी,

मेरा प्रणाम स्वीकारें । मैं 65-वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हूं और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का विज्ञान (फिजिक्स) विषयक अध्यापक रह चुका हूं । आपके आंदोलन का मैं नैतिक समर्थन करता रहा हूं, भले ही उसकी सफलता पर मुझे संदेह रहा है ।

टीवी चैनलों पर प्रसारित समाचारों के अनुसार आप लोग अब सक्रिय राजनीति में कूदने जा रहे हैं । मैं आगाह करना चाहता हूं कि ऐसा करना आपके जनांदोलन की विफलता की गारंटी है ।

मैं सुश्री मेधा पाटकर और अन्य कुछ के विचारों का समर्थन करता हूं कि आप सक्रिय राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे । इससे आपकी साख पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, लोगों में घोर निराशा भी घर कर जाएगी ।

मुझे लगता है कि देश के राजनेता यही चाहते रहे हैं कि आप सक्रिय राजनीति में कूदें और वे वहां आपको, आपके प्रस्तावित प्रत्याशियों को, चित कर दें ।

एक टीवी चैनल पर मैं देख रहा था कि सांसद रेणुका चौधरी किस प्रकार कुटिल मुस्कान के साथ व्यंगात्मक लहजे में कह रहीं थीं कि वे लोग (राजनेता) तो चाहते ही रहे हैं कि आप राजनीति में कूदें और खुद ही अनुभव कर लें कि लोकपाल बिल पास कराना कितना कठिन है । उन्होंने खुले शब्दों में जो कहा वह हर राजनैतिक दल का मूक संदेश रहा है ।

उनकी बात साफ जाहिर करती है कि आप राजनीति में आए नहीं कि लोकपाल बिल ठंडे बस्ते में गया ! और राजनेताओं का वांछित एजेंडा पास !!

यदि आप समझते हैं कि भारतीय राजनीति में आप सफल हो पाएंगे तो इस पर दश बार सोचिए । तार्किक विचार किए बिना भावुकता में बहकर आपके समर्थक यह राय दे रहे होंगे । लेकिन पूछिए कि उन्होंने वस्तुस्थिति की बारीकी से समीक्षा की है क्या ?

जल्दीबाजी ठीक नहीं है । एक ने कहा, औरों ने सुर में सुर मिलाकर बिना सोचे-समझे हां-हां कह दिया, बस । ऐसा करना घातक होगा ।

आप जो भी कर पाएंगे, वह राजनैतिक ‘प्रेशर ग्रूप’ के नाते ही कर पाएंगे; सक्रिय राजनीति में कूदकर नहीं, जहां विफलता की गारंटी है ।

मैं अपने विचारों का आधार स्पष्ट करता हूं:

लंबे अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अधिसंख्य भारतीयों को लोकतंत्र की समझ नहीं है; उन्हें ‘वोट देने’ का लोकतांत्रिक अधिकार तो मालूम है, लेकिन लोकतांत्रिक दायित्वों की समझ नहीं है । इन लोगों को न तो किसी टीवी चैनल पर विमर्ष का अवसर मिलता है और न ही किसी अन्य मंच पर । किंतु असली वोटर तो वही हैं जिनकी धारणा से तो आप भी वाकिफ नहीं हैं । बात स्पष्ट करता हूं:

भारतीय मतदाताओं का बृहत्तर हिस्सा ‘वोट बैंकों’ में बंटा है ।

चतुर एवं मौकापरस्त राजनेताओं ने उनकी भावनाओं का भरपूर शोषण किया है, उनको इस प्रकार ‘ब्रेन-वाश’ किया गया है कि किसी अन्य को वोट देने का विचार भी उनके मन में न उठे । राजनीति में ‘ब्रेन-वाश’ सर्वत्र होता रहा है, किंतु सभी उसकी चपेट में नहीं आते हैं । किंतु अधिसंख्य भारतीय ‘ब्रेन-वाश’ हो चुके हैं । उदाहरण देता हूं:

1- अधिसंख्य दलित सुश्री ‘मायावती बहिनजी’ को वोट देता है, क्योंकि वह दलित है, अच्छी-भली जैसी भी हो; दलित है, बस इतनी योग्यता काफी है ।

2- यादव-मुस्लिमों का गठबंधन समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए देता है कि उनके दिमाग में बैठ चुका है कि यही उनके असली रहनुमा हैं ।

3- कट्टर हिंदुओं का एक वर्ग भाजपा के साथ हर हालत में बना रहता है, क्योंकि उसके मत में हिंदुओं के हित उनके हाथों में ही सुरक्षित हैं ।

4- कांग्रेस को आंख मूंदकर वोट देने वालों के लिए वही दल असली ‘सेक्युलर’ है; इस देश को ‘सेक्युलरिज्म’ से अधिक चाहिए ही क्या !

5- शिवसेना ने ‘मराठी’ के हितों के नाम पर अपना क्षेत्रीय वोट बैंक बना ही रखा है ।

6- कर्णाटक में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे येदियुरप्पा का ‘लिंगायत’ समुदाय का अपना वोट बैंक है, जिसे स्वयं भाजपा नजरअंदाज नहीं कर पा रही है ।

7- एक कांग्रेसी के लिए नेहरू-गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति नेता हो ही नहीं सकता; उस परिवार के सदस्य में ही पैदाइशी नेतृत्व गुण होता है – प्रधानमंत्री होने की पैदाइशी योग्यता ।

8- सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति विभिन्न वोट बैंकों को आकर्षित करने अथवा बांधे रखने के लिए होती है, न कि योग्यता के आधार पर; ये बातें राज्यपालों – यहां तक कि राष्ट्रपति – के मामले में देखने को मिलती है ।

ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं । वास्तविकता यह कि हर दल ने अपने न्यूनतम पुख्ता वोट बैंक स्थापित कर रखे हैं, जिनके भरोसे वह चुनाव में जीतने की कोशिश करता है ।

यह सच है कि सभी लोग – किसी भी समुदाय में – वोट बैंक में शामिल नहीं रहते हैं; यही वे लोग होते हैं जो चुनावी नतीजों को उलट-पलट देते हैं ।

परंतु सभी दलों द्वारा ब्रेन-वाश किये जा चुके ‘कोर वोट बैंक’ हर हाल में बरकरार रहते हैं, जिनके प्रति ये दल आश्वस्त रहते हैं ।

राजनैतिक दल अपना वोट बैंक बरकरार रखते हुए बचे हुए ‘खुले दिमाग वाले’ वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं; उसी से यदाकदा सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है ।

अगर आपकी टीम चुनाव में उतरती है तो ये सवाल उठते हैं:

1- इन वोट-बैंकों के अपने-अपने दल के प्रति जो अंधभक्ति है आप उन्हें उससे कैसे मुक्त करेंगे? हकीकत यह है कि जब तक आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाएं तब तक तो वे आपके साथ हैं, किंतु जैसे ही आप वोट मांगेंगे वे कन्नी काट जाएंगे । वोट वे ‘अपने’ ही दल को देंगे हर हालत में, न कि आपको !! क्या आप समझते हैं कि एक दलित सुश्री मायावती को छोड़ देगा, मुस्लिम-यादव गठजोड़ का सदस्य श्री मुलायम को छोड़ेगा, कट्टर हिंदू भाजपा को वोट नहीं देगा, इत्यादि ? भाड़ में जाए भ्रष्टाचार की बात हम तो ‘अपने’ दल को वोट देंगे यह औसत भारतीय की मानसिकता है ।

2- जो लोग वोट-बैंकों में शामिल न हों वे अगर आप लोगों को वोट दे भी दें तो भी क्या आप चुनाव जीत पाएंगे ? जीत भी गए तो कितनी सीटें ले पाएंगे ? किसी भी हालत में संख्या इतनी नहीं होने जा रही कि आप संसद में अपने दम पर कुछ कर दिखाएं । आपके अभी तक के विचारों के अनुसार आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे । आप यह मानते आ रहे हैं कि कोई राजनैतिक दल सार्थक लोकपाल नहीं चाहता; तब उस उद्येश्य को कैसे पूरा करेंगे ?

3- मैंने टीवी पर बहसों में कुछ ‘दलित बुद्धिजीवियों’ को यह कहते सुना है कि टीम अण्णा तो दलित-मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि इसमें इन समुदायों का प्रतिनिधित्व ही नहीं । जब ऐसी धारणा के लोगों की भरमार देश में है, तब आप लोगों के विरुद्ध प्रचार भी कम नहीं होगा, और वह दुष्प्रचार सफल भी होगा ।

4- भारत की गरीब ‘बेईमानी’ स्वीकारने वाले ‘ईमानदार’ वोटर होते हैं । अगर कोई दल उनको हजार-पांचसौ का नोट पकड़ा दे तो वे उसे स्वीकारने से नहीं हिचकिचाते (बेईमानी), लेकिन इतनी ईमानदारी वे अवश्य बरतते हैं कि वोट उसी को देंगे और धोखा नहीं देंगे, प्रत्याशी भले ही भ्रष्ट हो । गरीब वोटरों में पैसा आदि बांटने की घटनाएं चर्चा में सदा आती रही हैं । तब ‘घूस’ न स्वीकारने वाले वोटर कहां से लाएंगे ?

5- लोग तो यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप चुनावों के लिए साफ-सुथरे प्रत्याशी कहां से लाएंगे ? उनके चयन में जरा भी असावधानी विरोधियों के लिए मसाला बन जाएगी । आप पर इलजाम लगेंगे: मुस्लिम तो हैं ही नहीं, या इसाई नहीं, मराठी नहीं, तमिल नहीं, आदि; या ये अधिक हैं, वे कम हैं, आदि । यह देश भांति-भांति के समुदायों में बंटा है, महज भारतीय होना यहां माने नहीं रखता है । सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है यह विश्वास दिलाना कठिन होगा ।

6- जाहिर में कि पर्याप्त संख्या में सांसद न होने के कारण आप संसद में कुछ नहीं कर पाएंगे । फलतः जो संदेश जनता में जाएगा वह घातक होगा । लोग कहेंगे, “देखा, इन्हीं ने कौन-सा कमाल कर दिखाया है ?” लोगों को आपसे मोहभंग हो जाएगा, समाज में आपकी साख गिरेगी । “आपने हमें पर्याप्त संख्या में जिताया ही नहीं ।” जैसी उक्तियों से जनता संतुष्ट होने से रही !!

आपके राजनीति में कूदने और असफल होने – जो होना ही है – से आपके समर्थकों में घोर निराशा ही होगी, लोकपाल फिर कुछ सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी बातों में लोगों का विश्वास वैसे ही खो जाएगा जैसे भाजपा की बातों में ।

जरा सोचिए । अभी तो लोगों को आपसे नाउम्मीदी नहीं हुई है, किंतु जब राजनीति में उतरकर विफल हो जाएंगे तो किसे उम्मीद रह जाएगी ?
भवदीय,
योगेन्द्र जोशी

और अब ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर हमला

एक-डेड़ माह पूर्व संपन्न चुनावों में पराजित दो-एक प्रत्याशियों ने अपनी हार का कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठहरा दिया । हुआ यह था कि अहमियत रखने वाले कुछ राजनेता (जैसे माननीय चिदंबरम, श्रीमती मेनका गांधी) हारते-हारते जीत गये । मामूली अंतर से हार रहे इन नेताओं ने जब दुबारा मतगणना की मांग की थी और उनकी मांग मान ली गयी तो ये विजयी घोषित हो गये । परिणामों के इस प्रकार उलट जाने के कारण ही शायद कुछ प्रत्याशियों को ई.वी.एम. के प्रति शंका हो गयी होगी । रोचक तथ्य यह है कि मशीन पर लगाया गये उनके आरोपों को अन्य राजनेताओं ने नजरअंदाज करने के बजाय उस शंका के प्रति समर्थन देना आंरभ कर दिया । भाजपा के श्री आडवाणी और सीपीएम के श्री यचूरी आदि जैसे धुरंधर राजनेताओं ने एक बहस ही छेड़ दी है । क्रांग्रेस ने इस शंका को पूर्णतः निराधार कह दिया है । मुझे लगता है कि चुनाव में जिन प्रत्याशियों या दलों को अच्छे परिणाम मिले हैं वे चुप हैं, और नतीजे जिनके पक्ष में नहीं रहे उन्होंने बेचारे ई.वी.एम. पर ही दोष मढ़ना शुरू कर दिया है । अब सवाल यह है कि क्या ये मशीनें गड़बड़ करती हैं, कर सकती हैं ? मुझे अधोलिखित संभावनाएं नजर आती हैं:

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राजनीति में अप्रासंगिक होती मर्यादा – सोमनाथ-अमरसिंह प्रकरण

News - AmarSingh claims

इस समय समाचार माध्यम एक ताजे खबर की बात कर रहे हैं (देखें समाचारपत्र ‘हिंदुस्तान’, 21 मई) । उनके अनुसार समाजवादी पार्टी के महासचिव और अपने बड़बोलेपन के लिए ख्यात श्रीमान अमरसिंहजी का दावा है कि उन्होंने विगत केंद्रीय सरकार को ‘न्यूक्लियर डील’ पर दादा सोमनाथ चटर्जी के आग्रह पर सहयोग दिया था । दूसरी ओर दादा सोमनाथ साफ शब्दों में कहते हैं कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है । कौन सच बोल रहा है ? और जो झूठ बोल रहा है वह ऐसा कर क्यों रहा है ? कोफ्त होती है देखकर कि अनर्गल प्रलाप हमारे राजनैतिक व्यवहार का अभिन्न अंग अन गया है ।

दरअसल अपने देश की राजनीति में मर्यादाहीन आचरण बढ़ता जा रहा है । ऐसा लगता है कि सत्ता की भूख में राजनेता पागल से हुये जा रहे हैं और इस बात की तनिक भी चिंता अब उन्हें नहीं है कि वे कब, कहां और किससे क्या कह बैठेंगे; और कब अपनी ही बात नकार देंगे । यह ठीक हैं कि चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कुछ सच तो कुछ झूठ का सहारा राजनेताओं को लेना पड़ता है । अपनी तथा अपने दल की प्रशंसा करना, किये गये कार्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना और विरोधियों की कमियों को उजागर करना ये सब लोकतंत्र में स्वीकार्य हैं । ऐसा दुनिया के सभी लोकतंत्रों में देखने को मिलता है । जनता का पक्ष जीतने के लिए लोकलुभावन वादे करना सामान्य बात है — ऐसे वादे जिन्हें वे पूरा कर ही नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं । अपनी बातों को तौले बिना बोल जाना उनकी आदत बन चुकी है, जिसे आम जनता समझती है और जिसके लिए उन्हें माफ भी कर दिया जाता है । इतना सब तो ठीक है ।

लेकिन हालिया चुनावों में जो देखने को मिला वह सचमुच तकलीफदेह और चिंताप्रद है । सामान्य राजनैतिक आचरण में इस बार की जैसी कमी मैंने कभी नहीं देखी, कम से कम इतना अधिक तो नहीं । कौन किसके बारे में क्या बोल जायेगा इसका भरोसा ही नहीं रह गया था । गाली-गलौज की भाषा से तक कई नेताओं को परहेज नहीं रहा । लालूजी तथा रावड़ीजी ने किसके बारे में क्या अपशब्द बोले इसे मीडिया ने खूब प्रचारित किया । मायावतीजी और मेनकाजी के वाग्युद्ध की भी चर्चा कम नहीं रही । गुजरात में मोदीजी क्या बोल रहे थे और उसका प्रियंकाजी उत्तर प्रदेश में क्या जवाब दे रही थीं यह देखना भी कम उबाऊ और अप्रिय नहीं था । समाजवादी दल के नौसिखिये नेता मुन्नाभाई और बहुजन समाजवादी पार्टी के अखिलेशजी भी विशुद्ध फिल्मी अंदाज में बहुत कुछ अपशब्द विरोधियों के लिए बोल गये । इधर राजनीति के नये योद्धा वरुणजी अति उत्साह में यही भूल गये कि वे किन शब्दों को अपनी जबान पर ला रहे हैं । उन्हें तो कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी कुछ दिन सरकारी दामाद बनकर । खेद तो इस बात का होता है कि सामान्य शिष्टाचार को ताक पर रखने में अपने प्रधानमंत्री और तब के ‘पीएम इन वेटिंग’ भी पीछे नहीं रहे । अवांछित आचरण छुटभय्ये नेताओं तक सीमित रहता तो माफ किया जा सकता था, लेकिन वरिष्ठ नेता भी ऐसे उच्छृंखल व्यवहार से परहेज की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं । यह सचमुच अक्षम्य है ।

वापस अमरसिंहजी की बात पर । पिछली सरकार के समय जो हुआ सो हुआ । अब तो आगे की सुध लें । वह क्या विवशता है कि उन्हें अब ‘न्यूक्लियर डील’ पर अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है ? यह जगजाहिर है कि उन्होंने अपना समर्थन दिया; सही-गलत जो भी किया अब अतीत हो चुका है । यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने ‘डील’ के सभी पहलुओं पर विचार किया होगा और तब निर्णय लिया होगा समर्थन का । ऐसा करने के पहले सभी स्रोतों से समुचित जानकारी जुटाई होगी । हर समझदार व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करता है, जानकारों से सलाह लेता है और समुचित विचारणा के बाद निर्णय लेता है । कोई राजनैतिक दल ऐसा न करे यह तो सोचा ही नहीं जा सकता है । क्या समाजवादी पार्टी इतनी नादान है कि उसने दादा के कहने भर से ही हांमी भर दी और तत्कालीन सरकार बचाने निकल पड़ी ? यदि अमरसिंहजी ‘दादा के कहने से हमने सहयोग दिया’ जैसी नादानी की बात करते हों तो यह उनकी मूर्खता का संकेत माना जायेगा । और जो राजनेता ऐसी मूर्खता करते हों उनके हाथ में सत्ता न जाये यही प्रार्थना की जानी चाहिए । – योगेन्द्र

लोकतंत्र की व्यथाकथा, ग्यारह – निरर्थक अभियान ‘मतदान अवश्य करो’ का

आगामी लोकसभा के लिए आयोजित करीब एक मास के मतदान कार्यक्रम के बाद अंततः चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण बीते 13 तारीख संपन्न हो ही गया । जनता जितनी भागीदारी निभाने के लिए अधिकृत थी उतनी उसने निभा ली, कुछ ने किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देकर तो कुछ ने नकारात्मक मत व्यक्त करके । कुछ ने तो खुलकर बहिष्कार भी कर दिखाया और शेष ने उदासीनता व्यक्त करते हुए चुप बैठना ठीक समझा । अब सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी यह दो-चार दिनों में पता चल ही जायेगा । हो सकता है सरकार का गठन किसी भी दल के लिए औरों के ‘अवसरवाद-प्रेरित सहयोग’ के बावजूद आसान काम न हो । लेकिन अंत में जोड़-तोड़ में कोई न कोई तो सफल होगा ही ऐसी उम्मींद की जानी चाहिए । हां, इतना अवश्य है कि कोई भी सरकार आवे, वह पुराने घिसे-पिटे ढर्रे पर ही चलेगी, ‘किसी प्रकार से पांच साल खींचो और जैसे देश की गाड़ी आज तक चलती रही है वैसे चलाते रहे’ की तर्ज पर । देश की तस्वीर न कोई बदलने वाला है, और न किसी में वैसा करने का इरादा है, और न ही किसी में काबिलियत ही है । बस कुर्सी पर बैठने वाले चेहरे नये होंगे, ढर्रा नया नहीं होगा । अस्तु, अपने देशवासियों के प्रति मेरी शुभेच्छाएं ।

इस बार के चुनावों का एक दिलचस्प पहलू मेरी नजर में यह था कि मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न संस्थाओं द्वारा अभियान चलाये गये । फिर भी मतदान प्रतिशत सर्वत्र संतोषप्रद रहा यह कहना ठीक नहीं होगा । ये अभियान मतदाताओं को मतकेंद्रों तक खींच ले जाने में किंचित् भी सफल हुए होंगे इसमें मुझे शंका है । मेरी दृष्टि में तो ये अर्थहीन प्रयास थे । मेरे इस विचार के आधार हैं । मैं समझ नहीं पाया कि किसी व्यक्ति को मतदान के दिन क्यों यह स्मरण दिलाना पड़ता है कि उसे वोट डालना है या डालना चाहिए । किसी व्यक्ति को याद कब दिलाना पड़ता है ? तभी न कि जब उसके ध्यान से कोई बात उतर गयी हो ? जैसे बाजार में खरीदारी करते वक्त किसी सामान का ध्यान न रहे । अपने मित्र से मिलने का वादा आपने किया हो और व्यस्तता के कारण ऐन मौके पर उसका खयाल ही न रहे । ऐसे कह कुछ मौके हो सकते हैं जब किसी को याद दिलाना पड़े । किंतु किसी अध्यापक को यह बताने जरूरत पड़े कि उसके छात्र कक्षा में प्रतीक्षारत हैं, या किसी चिकित्सक को ध्यान दिलाना पड़े कि उसे बहिरंग में पहुंचना है, या ऐसे ही किसी मामले में व्यक्ति को याद दिलाने की बात उठे तो ऐसा प्रयास हास्यास्पद कहा जायेगा । अपने दायित्व से बचने के ऐसे तमाम मामलों के पीछे के कारणों की गंभीर समीक्षा की जानी चाहिए । मतदान कार्यक्रम ऐसा नहीं कि कोई मतदान करना ही भूल जाये । टीवी चैनलों और अखबारों के संपर्क में जो हो उसे मतदान का ध्यान ही न रहे ऐसा सोचना बेमानी है । और जिस बेचारे की पहुंच इन माध्यमों तक हो ही न उसके लिए तो ये निःसंदेह निरर्थक कहे जायेंगे । तात्पर्य यह है कि बार-बार याद दिलाने की वाकई कोई अर्थवत्ता नहीं ।

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