पुनर्जन्म हिटलर का – चीन में पुरुषों के आनुवंशिक कूट-संकलन

शी जिनपिंग बनाम अडॉल्फ हिटलर

हिटलर कुख्यात शासक माना जाता है। शासकीय व्यवस्था में जहां कहीं ऐसा व्यक्ति दिखता है जो अपनी जिद में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की सोचता हो, उसे हिटलर की संज्ञा दे दी जाती है। हिटलर यहूदियों पर अत्याचार के लिए जाना जाता है; उन्हें गैस-चैंबर में ठूंसकर मारा गया यह इलजाम हिटलर पर लगाया जाता है। हिटलर दुनिया पर राज करना चाहता था और जर्मन “श्रेष्ठता” स्थापित करना चाहता था। लेकिन उसका अंत जर्मनी की बरबादी एवं विभाजन के साथ हुआ।

हिटलर की मृत्यु विश्वयुद्ध की समाप्ति के समय १९४५ में हुई। तब से बहुत कुछ बदल चुका है। उस काल में डिजिटल तकनीकी जैसी कोई चीज नहीं थी। आज यह तकनीकी पर्याप्त विकसित है और राष्ट्रों की व्यवस्था काफी हद तक इसी तकनीकी पर निर्भर है। शांति स्थापित करना हो या युद्ध लड़ना हो निर्भरता इसी तकनीकी पर आ ठहरती है। इसलिए आज जिसे हिटलर कहा जाना हो उसके तौर-तरीके बीते जमाने के हिटलर से भिन्न होंगे ही। लेकिन ऐसे व्यक्ति की सोच तथा इरादे भिन्न नहीं होंगे। अपने इन विचारों के परिप्रेक्ष में मुझे चीन की साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) पार्टी के महासचिव एवं देश के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) में मुझे हिटलर की छवि दिखाई देती है।

आठ-दस रोज पहले मुझे न्यूयॉर्क-टाइम्ज़ (New York Times)  की वेबसाइट पर एक लेख (अंग्रेजी में) पढ़ने को मिला। शीर्षक था

“China Is Collecting DNA From Tens Of Millions of Men And Boys, Using U.S. Equipment”

लेख की लेखिका हैं चीनी मूल की सुइ-ली वी (Sui-Lee Wee) जो बेजिंग में न्यू-यॉर्क टाइम्ज़ की संवाददाता हैं। उक्त लेख का आरंभिक अनुच्छेद/वाक्य ये हैः

“The police in China are collecting blood samples from men and boys from across the country to build a genetic map of its roughly 700 million males, giving the authorities a powerful new tool for their emerging high-tech surveillance state.”

जिसका हिंदी अनुवाद कुछ यों होगाः

“करीब 70 करोड़ पुरुषों के आनुवंशिक कूट तैयार करने के लिए चीन की पुलिस देश के कोने-कोने से आदमियों एवं बालकों से खून के नमूने इकट्ठा कर रही है जिससे उच्च तकनीक की निगरानी/चौकसी की उभरती प्रणाली अधिकारियों को मिल सके।”

क्या मकसद है इस पूरी कवायद का? मैं यही समझता हूं कि जीवन-पर्यन्त चीन के राष्ट्रपति बन चुके शी जिनपिंग हर प्रकार का विरोध कुचल सकें और स्वयं को दुनिया का सबसे ताकतबर नेता बन सकें। उनके अरमान अमेरिका के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होने का “पद” छीन सकें। मकसद कमोबेश वही है जो हिटलर के थे। शी जिनपिंग हिटलर के आधुनिक अवतार हैं। 

इस लेख के कुछएक बिंदुओं को मैं पाठकों के सामने रख रहा हूं। जो किया जा रहा है और जो उसके संभावित उपयोग/दुरुपयोग होंगे उसका आकलन वे स्वयं कर सकते हैं।

लेख में ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीटिजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट (Australian Strategic Policy Institute) का जिक्र करते हुए कहा गया है कि चीन में 2017 से ही नमूने संकलित करने का कार्य चल रहा है। इससे निर्मित आंकड़ाकोष (database) से किसी व्यक्ति के खून, लार एवं अन्य शारीरिक तत्वों के अध्ययन द्वारा उसके रिश्तेदारों का पता लग जायेगा।

इस कार्य में अमेरिका की थर्मो-फिशर कंपनी परीक्षण-किट मुहैया करा रही है।

इस परियोजना (प्रॉजेक्ट) का उद्येश्य चीन की आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग से  लोगों, विशेषतः लक्षित प्रजाति समुदायों (ethnic communities), को नियंत्रण में रखने की विधियों को विस्तार देना है। उन्नत कैमरों, मुखाकृति पहचान, और कृतिम बुद्धि (AI) का इस्तेमाल पुलिस बल पहले से ही कर रहा है।

पुलिस का कहना है उन्हें ऐसे आंकड़ाकोष की आवश्यकता है। इसकी मदद से अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। कुछ अधिकारी एवं देश के बाहर के मानवाधिकार समूह चिंता व्यक्त करते हैं कि निजता में हस्तक्षेप और असहमतों (असंतुष्टों, dissidents) के संबंधियों को परेशान करने में इसका दुरुपयोग होगा। ये नमूने व्यक्ति की सहमति के साथ नहीं लिए जा रहे हैं। अधिकारवादी शासन में किसी का असहमत होना माने नहीं रखता। वैसे अधिकांश लोग विरोध में है।

“ह्यूमन राइट्स वॉच” की माया वांग (Maya Wang) के अनुसार किसी सक्रिय जन से कौन अतिनिकटता से संबंधित है यह पता लगाने का विचार ही सिहरन पैदा करता है।

यह कार्यक्रम स्कूलों में भी चल रहा है। जो कोई खून का नमूना नहीं देगा उसके परिवार को “काली सूची” (black household) दर्ज होगा और उसे शासन-प्रदत्त लाभों से वंचित होना पड़ेगा।

नजर रखना चीनी पुरुषों पर

मान्यता है पुरुषों में अपराधी अधिक होते हैं। लेख में एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार जीन-तकनीकी के प्रयोग से चीनी मंगोलिया के 11 किशोरियोँ-युवतियों के हत्यारे को 2016 में पकड़ा गया। हत्यारे का DNA नमूना तो मिला लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। 2016 घूस के मामले में एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका DNA नमूना उस अपराधी के सन्निकट था। इस DNA परीक्षण से उस अपराधी तक पहुंचना संभव हुआ जो इस व्यक्ति से संबंधित निकला।

चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा आनुवंशिक आंकड़ा भंडार है। संदिग्ध अपराधियों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते रहे हैं ताकि वे कहीं अस्थिरता न फैलाएं। पुलिस ने उईगर (वीगुर, Uyghurs) मुस्लिम समुदाय तथा तिब्बतियों के आंकड़ों को खास तौर पर एकत्रित किया है ताकि उन पर साम्यवादियों (communists) का नियंत्रण बना रहे। हाल में पुरुषॉ के आनुवंशिक नमूने लेने में तत्परता बढ़ गयी है। आबादी के 5 से 10 प्रतिशत पुरुषों के नमूने इकट्ठा करने का लक्ष है। इनकी मदद से अन्य पुरुषों (संबंधीजनों) के DNA चरित्र की जानकारी मिल जाएगी। पुलिस ने डॉंग्लान एवं गुआंक्शी क्षेत्र से करीब 10% पुरुषों के नमूना पा लिये हैं।

परिक्षण-साधन चीन की कंपनियों से खरीदे गये लेकिन कुछ का ऑर्डर अमेरिकी थर्मो-फिशर को भी मिला। थर्मो-फिशर को विशेष चिन्हक (gene-marker) के लिए चुना है ऐसा कंपनी का दावा है। आनुवंशिक चिह्नकों को चीनी मानव-प्रजातियों विशेष तौर पर वीगुर मुस्लिमों एवं तिब्बतियों को ध्यान में रखकर चुना गया है। थर्मो-फिशर के परीक्षण-साधन के संदर्भ में वैज्ञानिकों, नीतिशास्त्रीजनों (ethicists), मानवाधिकारवादियों का मत है कि इस विधा का दुरुपयोग सामाजिक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है।

निजता एवं सहमति

अभी आंकड़ा-भडांर बढ़ाया जा रहा है, किंतु इसका उपयोग शुरू हो चुका है। चीनी पुलिस का एक तंत्र “डीएनए स्काईनेट” (DNA Skynet) है जिसमें इसका इस्तेमाल चौकसी (surveillance) के लिए होने जा रहा है। शार्प आई (Sharp Eye) नामक परियोजना में इसे इस्तेमाल किया जाएगा।

चीन के लोग उनके इंटरनेट-प्रयोग तथा अन्य कार्यों में सरकरी दखलंदाजी को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन मौजूदा DNA नमूनों के मामले में विरोध अवश्य दिख रहा है। इस मामले में अभी कोई कानून नहीं है। मार्च माह में चीन की शीर्ष सभा (Parliament) में दो प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि जैसे-जैसे तकनीकी आगे बढ़ती है वैसे-वैसे उपयोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। [चीन में विरोध तो कर नहीं सकते, सरकार की मेहरवानी की आस रहती है।]

अधिकारी देहाती क्षेत्रों में नमूने लेने के लिए चुपचाप आगे बढ़ रहे है जहां इस प्रोग्राम और उसके निहितार्थ की समझ लोगों में नहीं है। इन इलाकों में अधिकारी गर्वान्वित दिखाए देते हैं और स्कूलों के बच्चों के खून-नमूने लेते हुए फोटो प्रचारित करते हैं। इन फोटो में दिख रहे लोग खून के नमूने लेने का प्रयोजन शायद ही ठीक से समझते हैं। साक्षात्कारों एव सोशल मीडिया की पोस्टों से लगता है कि नमूना न देने पर सजा हो सकती है।

जियांग नाम के कम्प्यूटर एन्जीनियर के कथनानुसार खून का नमूना देने के लिए उसे अपने गांव जाने को कहा गया। वह अस्पताल गया और उसे भुगतान करना पड़ा था। न उसने नमूना लेने का कारण पूछा और न ही उसे बताया गया। चीनी लोगों को अपना पहचान पत्र सदैव साथ रखना पड़ता है इसलिए अधिकारियों से पहचान छिप नहीं सकती।

जनसामान्य के अधिकारों के लिए सक्रिय लोगों का कहना है कि आनुवंशिकी विज्ञान ने चीनी अधिकारियों को नापसंद जनों पर अभियोग चलाने के मौके दे दिये हैं। उन्हें शंका है कि DNA आंकड़े को असंतुष्टों [राजनैतिक dissidents] के विरुद्ध पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता। बीजिंग पुलिस ने कुछ मामलों में ऐसा प्रयोग किया भी है।

निजता के पक्षधर एक चीनी नागरिक ली वेइ (Li Wei) की बात लेख में पेश है। ली का कहना है कि खून या लार आदि के ममूने पुलिस के पास हों तो वे आपराधिक बारदाद के स्थान पर छोड़े जा सकते हैं और उनका दुरुपयोग व्यक्ति को फंसाने में हो सकता है। अपने खुद का अनुभव उन्होंने बताया कि कैसे एक होटल में पुलिस उनके पास पहुंची और पुलिस स्टेशन चलने की और DNA नमूने की मांग करने लगी। उन्होंने मना किया; उन्हें मारा-पीटा गया, पर वे माने नहीं।

ऐंबर वांग (Amber Wang) तथा लियु यी (Liu Yi) के शोधकार्य का लेख को योगदान रहा है। लेख में कई फोटो शामिल हैं जिन्हें मैं यहां नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। उनके लिए मूल लेख देखना पड़ेगा। – योगेंद्र जोशी

अगस्त 15, 72वां स्वतंत्रता दिवस – बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए

बर्फ़ की तिरंगी सिल्ली

स्वाधीनता दिवस – एक पर्व

आज 15 अगस्त है देश की स्वातंत्र्य-प्राप्ति का दिन, जिसे पिछले एकहत्तर वर्षों से हम एक उत्सव के तौर पर मनाते आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और कामना करता हूं कि हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प ले, उसे निभाने का प्रयास करे।

     ऊपरी तौर पर देखें तो हर भारतीय इस दिन स्वयं को एक स्वाधीन देश का नागरिक होने का गर्व अनुभव करेगा। किंतु हम स्वाधीन हैं इतना काफी है क्या? या इसके आगे भी कुछ और है? जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया उन्होंने क्या स्वाधीनता की अर्थवत्ता के बारे में भी कुछ सोचा नहीं होगा? उन्होंने सोचा होगा न कि कैसे हम अपने देशवासियों को ऐसी शासकीय व्यवस्था दे पायेंगे जो उनके बहु-आयामी हितों को साधने का कार्य करेगा? क्या वह कर पाए हैं हम? या उस दिशा में ईमानदारी से बढ़ भी पाए हैं? या सही दिशा में बढ़ने का इरादा भी कर पाए हैं?

हम स्वाधीन हैं और उस स्वाधीनता का “उपभोक्ता” मैं भी हूं। मेरे लिए यह काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पर्याप्त नहीं। इसके आगे भी मुझे बहुत कुछ और देखने की इच्छा है। मुझे खुद के लिए कुछ पाने की लालसा नहीं, क्योंकि मेरे पास अपने लिए पर्याप्त है। जितना एक आम आदमी के लिए वांछित हो उतना मुझे मिला ही है, उसके आगे बहुत और मैं पाना नहीं चाहूंगा। उसके विपरीत किसी को अपनी सामर्थ्य से कुछ दे सकूं तो वह अधिक संतोष देगा।

स्वाधीन भारत – उपलब्धियां

अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं। मेरा जन्म देश की स्वातंत्र्य प्राप्ति के चंद महीनों पहले उत्तराखंड (तब उ.प्र.) के सुदूर गांव में हुआ था। अर्थात्‍ मैं परतंत्र देश में जन्मा, लेकिन उस काल का कोई अनुभव नहीं मिला। जब से होश संभाला स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनते हुए देखता आ रहा हूं। क्या अहमियत है इन दिवसों की? यह सवाल पिछले कुछ वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा हूं।

इस में दो राय नहीं है कि एक स्वतंत्र और स्वशासित देश के रूप में हमने भौतिक स्तर पर काफी प्रगति की है। विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक बनने की दिशा में देश अग्रसर है। लोगों की संपन्नता एवं आर्थिक समृद्धि में इजाफा हुआ है। देश अंकीय (डिजिटल) तकनीकी उपयोग करते हुए नई शासकीय व्यवस्था स्थापित कर रहा है। लोगों के हाथ में मोबाइल/ स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। जिन घरों में बिजली का पंखा मुश्किल से दिखता था उनमें “एसी” लग चुके हैं। सुख-सुविधा की तमाम युक्तियां लोगों की पहुंच में आ चुकी हैं। सड़कों पर मोटर बाइकें और कारें दौड़ रही हैं। साइकिल का प्रयोग जो करते थे वे उसे चलाना भी भूल चुके हैं। यह सच है कि इतना सब अभी भी समाज के एक बड़े तबके को मुहैया नही हो पाया है। फिर भी उस दिशा में देश बढ़ रहा है यह स्वीकारा ही जाएगा।

वैज्ञानिकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफी हद तक प्रगति हुई ही है। उपग्रह प्रक्षेपण में देश अग्रणी बन चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु देशज मिसाइलें बन चुकी हैं और नाभिकीय आयुधों का भी विकास हो चुका है। राकेट तकनीकी का भी उल्लेखनीय विकास हमारे वैज्ञानिक-अभियंता कर चुके हैं। चंद्रयान की बात पुरानी पड़ चुकी है; अब तो मंगल-यान की बात हो रही है।

यह सब उपलब्धियां कम हैं क्या एकहत्तर वर्ष पहले स्वतंत्र हुए देश के लिए? क्या इन सब पर गर्व नहीं होना चाहिए किसी भारतीय को? अवश्य गर्व होना चाहिए।

निजी अनुभव

इतना सब होते देखने के बाद भी मैं संतोष नहीं कर पाता। मुझे लगता है हमने जितना पाया है उससे अधिक खोया है। वैसे जो पाया और जो खोया उनके मूल्यों की तुलना करना आसान नहीं। हर व्यक्ति अपनी समझ और नजर से वस्तुस्थिति को देखेगा। क्या खोया इसका उल्लेख करने और अपनी निराशा व्यक्त करने से पहले मैं अपने दो-तीन अनुभवों की बात करता हूं:

(1) मैंने सन् 1962 में हाई-स्कूल परीक्षा पास की थी अपने गांव से 7-8 कि.मी. दूर के विद्यालय से। मुझे एक घटना की याद है जब जिले के किसी परीक्षा केन्द्र से खबर आई कि कोई छात्र वहां नकल करते पकड़ा गया। नकल का एक वाकया इलाके में खबर बन गई। नकल करने की कोई हिम्मत कर सकता है यह हम लोग तब सोचते भी नहीं थे। अब क्या है?

(2) अपने बचपन के दिनों में मैं मां-चाची आदि के वार्तालाप में इस प्रकार की बातें सुना करता था: “सुना है फलां आदमी घूस लेने लगा है।” कोई सरकारी कर्मी घूस भी लेता है यह तब खबर बन जाती थी। अब क्या है?

(3) 1972-73 की बात है जब रेल-यात्रा में मेरा बैग गुम हो गया था। उसमें हाई-स्कूल से एम.एससी. तक के प्रमाणपत्र थे। मैंने संबंधित संस्थाओं को प्रमाणपत्रों की द्वितीय प्रतियों हेतु निवेदन किया। मुझे बिना भाग-दौड़ और लेन-देन किए कुछ दिनों के अंतराल पर दस्तावेज मिल गए। मैं सोचता हूं आज वही कार्य इतना आसान न होता।

देश की वर्तमान दशा

मैं कल दोपहर एक टीवी समाचार सुन रहा था। उसमें इधर-उधर की आपराधिक घटनाओं का जिक्र था। दो-चार की बानगी पेश करता हूं:

(1) आगरा (उ.प्र.) में हिन्दू अतिवादियों ने किसी बात पर एक युवक की पिटाई कर दी थाने में ही पुलिस की मौजूदगी में।

(2) मेरठ (उ.प्र.) में किसी एसयूवी कार से आल्टो कार टकराई और एसयूवी के सशस्त्र सवारों ने दूसरी कार के दोनों सवारों की तबियत से पिटाई तो की ही, फिर अपनी कार में बिठाकर अज्ञात जगह ले भागे।

(3) मुरादाबाद (उ.प्र.) में उपद्रवी कांवड़ियों द्वारा सड़क पर किसी बात पर उत्पात मचाने की घटना का भी समाचार टीवी पर सुना।

(4) उन्नाव (उ.प्र.) में एक-तरफा प्यार में पागल शादीशुदा एक युवक ने युवती की मौजूदगी में ही उसके ब्यूटी पार्लर में तोड़फोड़ कर दी।

(5) ग्रेटर नॉयडा (उ.प्र.) में गुंडे-बदमाशों की गोली का शिकार हुआ एक व्यक्ति।

(6) नवी मुम्बई (महा.) में रंगदारी वसूलने के लिए दुकान में घुसे बदमाश दुकानदार पर ताबड़तोड गोली दागकर फरार हो गये।

(7) वैशाली (बिहार) से भी ऐसी ही एक घटना सुनने को मिली।

(यह विवरण याददास्त पर आधारित है; स्थान एवं घटना के स्वरूप बताने में उलटफेर हो गया होगा।)

ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं पहले नहीं होती थीं। तब कभी-कभार देखने-सुनने में आती थीं, लेकिन आजकल घटनाओं की बाढ़-सी आ चुकी है।

सरकारें अपराधियों को सजा देने का दावा करती हैं; कुछ मामलों में सजा भी हो जाती है। किंतु वे यह जानने के प्रयास नहीं करती हैं कि अपराध होते ही क्यों हैं? न सरकारें न ही देश के बुद्धिजीवी ऐसे किसी अध्ययन में रुचि ले रहे हैं। लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति न पनपे इसके प्रयास होने चाहिए कि नहीं?

इन सब बातों को देखकर मुझे निराशा होती है। मेरा मत है कि देश विकट चारित्रिक पतन के दौर से गुजर रहा है। विकास एवं आर्थिक प्रगति इस पतन की भरपाई नहीं कर सकते है। एक सभ्य, सुसंस्कृत समाज की रचना महान्‍ देश की पहचान होनी चाहिए।

     मुझे यह देख हैरानी एवं क्षोभ होता है कि देश में अनेक लोग हैं जिनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ है, अनुशासनहीनता, स्वच्छंद आचरण, कायदे-कानूनों का उल्लंघन, इत्यादि। मैंने आरंभ में बताया कि 1962 में नकल को किस नजरिए से देखा जाता था। आज सरकारी स्कूल-कालेजों के छात्र नकल को अपना अधिकार समझते हैं। इतना ही नहीं उनका साथ शिक्षक, अभिभावक, और पुलिस भी दे रही है। सरकारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। यही आज के डाक्टरी पेशे का है जहां अनेक डाक्टर संपन्न होने के बावजूद मरीज के प्रति सहानुभूति नहीं रखते। पुलिस बल को देखकर कई जन घबराते हैं। कोई महिला शिकायत लेकर थाने जाने में डरती है कि वहां कहीं उसी का दुष्कर्म न हो जाए। दुष्कर्म की घटानाएं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कुछ तो सच्चाई होगी। बिहार के मुजफ़्फ़रपुर और उ.प्र. के बालिका संरक्षण गृहों की घटनाएं आज के आपराधिक मानसिकता के लोगों की देन है जिन्हें राजनेताओं एवं प्रशासन से प्रशय मिल रहा होता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उ.प्र. के वाराणसी एवं बस्ती और पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी के निर्माणाधीन फ़्लाई-ओवरों का गिरना इसी भ्रष्टाचार के परिणाम हैं।

     यह विषय लंबी विवेचना चाहता है जिसे इस आलेख में शामिल करना कठिन है। कुल मिलाकर मैं यही मानता हूं कि देश चारित्रिक पतन की राह पर है। – योगेन्द्र जोशी