पुनर्मूषको भव – किन्तु न शक्यं तत्कर्तुम् (विवशता अपराधी के मुठभेड़ की)

देश में अनेक मौकों पर दुर्दांत अपराधियों का मुठभेड़ (इंकाउन्टर) में मारा जाना कोई नई बात है। पुलिसबलों द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देना एक प्रकार की विवशता का द्योतक है। अभी हाल में मुठभेड़ की ऐसी ही एक घटना कानपुर के अपराधी विकास दुबे के साथ घटी। उस घटना पर मुझे एक शिक्षाप्रद कथा की याद हो आई जिसे मैंने छात्र-जीवन में अपनी किसी संस्कृत पुस्तक में पढ़ी थी। कथा का शीर्षक थाः “पुनर्मूषको भव”, अर्थात् फिर से मूस (mouse) हो जाओ।

कुख्यात अपराधियों को लेकर अपनी टिप्पणी करने से पहले मैं उक्त कथा का संक्षेप में उल्लेख कर देता हूं।

किसी वन में एक महात्माजी (संन्यासीजी) कुटिया बनाकर रहते थे। वे किसी वनीय प्राणी को भगाते-दौड़ाते नहीं थे। विपरीत उसके वे अपने भिक्षार्जित भोज्य पदार्थ उनको भी खिलाते थे। समय वीतते-वीतते वहां के सभी प्राणी उनके सापेक्ष निर्भिक हो चुके थे। पास के गांव से कुत्ते-बिल्ली भी उनके पास आते-जाते थे।

उनकी कुटिया के निकट एक मूस/चूहा भी बिल बनाकर रहता था। वह भी उनके समीप निडर होकर खेलता-कूदता था। एक बार चूहे ने महात्माजी को अपनी व्यथा सुनाई, “महाराज, आप तो अपने तप के बल पर बहुत-से कार्य सिद्ध कर सकते हैं। मुझे भी एक कष्ट से मुक्ति दिलाइये।”

उदारमना महात्माजी ने जब उसके कष्ट के बारे में जानना चाहा तो चूहे ने कहा, “महाराज, एक बिल्ली अक्सर यहां आती है। वह मुझे मारकर खाना चाहती है। उससे मुझे डर लगता है। क्यों नहीं आप मुझे बिल्ली बना देते हैं ताकि मैं उसका मुकाबला कर सकूं।”

महात्माजी ने उसकी बात मानकर उस पर अभिमंत्रित का सिंचन किया और ‘तथास्तु’ कहते हुए उसे बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली बना चूहा खुश था और निर्भीक होकर कुटिया के आसपास घूमने लगा। दिन बीतते गये। एक दिन कोई कुत्ता आकर उस बिल्ली के पीछे दौड़ पड़ा। जब भी कोई कुत्ता आता वह बिल्ली को काटने दौड़ पड़ता। बिल्ली ने महात्माजी से शिकायत करके उसे भी कुत्ता बना देने की प्रार्थना की। महात्माजी ने दया-भाव से उसे कुत्ता बना दिया। उस वन में जंगली जानवर भी रहते थे जो अक्सर कुटिया के आसपास आ जाते थे। महात्माजी उन्हें भी प्यार से पास आने देते। उन्हें देख कुत्ता डर जाता था। एक बाघ उस कुत्ते को शिकार बनाने की फिराक में था। तब उस कुत्ते ने महात्माजी को अपनी परेशानी बताई और उसे भी बाघ बना देने का अनुरोध किया। दयालु महात्माजी ने तथास्तु कहते हुए उसकी यह मुराद भी पूरी कर दी। बाघ की हिंसक प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करते हुए वह महात्माजी पर झपटने की सोचने लगा। महात्माजी उसका इरादा भांप गये और “पुनर्मूषको भव” कहते हुए मंत्रों से उसे फिर से चूहा बना दिया।

उक्त कथा प्रतीकात्मक है नीति की बात स्पष्ट करने के लिए। प्राचीन संस्कृत साहित्य में पशु चरित्रों के माध्यम से बहुत ही बातें समझाने की परंपरा रही है। उक्त कथा में चूहे ने कोई अपराध नही किया उसे कोई सजा नहीं दी महात्माजी ने, लेकिन जब बाघ बने उसकी आपराधिक वृत्ति उजागर हुई तो उन्होंने उसे फिर से निर्बल चूहा बना दिया। उसकी औकात उसे दिखा दी।

अब मैं अपराधियों के मुठभेड़ की बात पर लौटता हूं। उपरिलिखित कथा बताती है कि अयोग्य व्यक्ति पर उपकार करना घातक सिद्ध हो सकता है। यानी आपराधिक वारदातों में लिप्त व्यक्ति पर रहम नहीं किया जा सकता है; उसके बचाव में उतरना कालांतर में घातक होता है। जब चीजें बहुत आगे बढ़ जाती हैं तो लौटकर भूल-सुधार की संभावना नहीं रहती। उक्त कथा में महात्माजी चूहे को बाघ योनि तक बढ़ा सके थे और उसको खतरनाक पाने पर पूर्ववर्ती योनि में लौटा सके थे। अपराधों की दुनिया में ऐसी वापसी संभव नहीं। जो अपराध किया जा चुका हो उसे “न हुआ” जैसा नहीं कर सकते। वस्तुस्थिति गंभीर हो इससे पहले ही कारगर कदम उठाना जरूरी होता है।

दुर्भाग्य से हमारी शासकीय व्यवस्था अपराधों को गंभीरता से नहीं लेती और समय रहते समुचित कारगर कदम नहीं उठाती। पुलिस बल अपराधों को रोकने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनी है। आम जनता की नुमायंदगी करने वाले राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे देखें कि शासकीय व्यवस्था उनके घोषित उद्येश्यों के अनुरूप चल रहा है। ये बातें हो रही हैं क्या? हरगिज नही!

विपरीत उसके अपराधियों के साथ साठगांठ रचने उनको बढ़ावा देने में हमारा पुलिसबल, प्रशासनिक तंत्र और शासकीय व्यवस्था चलाने वाले राजनेता, सभी एकसमान भूमिका निभाते हैं।

एक नागरिक के तौर पर मैं मौजूदा राजनैतिक जमात को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाता। चाहे, मोदी हों, या योगी, या मुलायम सिंह, मायावती, और अन्य, लोग सभी के दलों में आपराधिक मानसिकता के नेता भरे पड़े हैं। कहा जाता है कि तकरीबन ३०% जनप्रतिनिधि आपराधिक बारदातों में लिप्त लोग हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप अपने आसपास, चारों तरफ नजर दौड़ाइये, यारदोस्तों-परिचितों से पूछिये कि आम लोगों के बीच किस अनुपात में अपराधी होंगे। १% भी नहीं, या १%, २%, ३%, … मुझे पूरा विश्वास है कोई भी अधिक नही बतायेगा। तो फिर राजनीति में इतने अधिक क्यों हैं? स्पष्ट है कि राजनीति उनकी शरणस्थली बन चुकी है।

सवाल उठता है कि राजनीति में ही इतने अधिक अपराधी क्यों हैं?

उनके बचाव में राजनेताओं की बेहूदी दलील सुनिएः उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। क्यों होते हैं झूठे मुकदमे? आमजन पर तो ऐसे झूठे मुकदमें सामान्यतः दर्ज नहीं होते तो इनके विरुद्ध ही क्यों? क्यों इनके इतने दुश्मन होते है? इलजाम छोटे-मोटे नहीं। कोई कत्ल का तो कोई बलात्कार का, कोई जमीन-जायदाद हड़पने का। एक औसत आदमी पर तो ऐसे  मुकदमें दर्ज नहीं होते। फिर इन्हीं राजनेताओं पर एक-दो नहीं दर्जनों मुकदमें क्यों दर्ज होते हैं, वह भी हत्या, बलात्कार, लूटपाट, अपहरण जैसे संगीन बारदातों के? आखिर इन ताकतबर लोगों ने इतने दुश्मन क्यों पाले हैं जो उनके विरुद्ध मुकदमे ठोकते हैं। जाहिर है कि मौजूदा राजनीति में अपराधियों का बोलबाला है और हर दल उन्हें संरक्षण देता है, मानें या न मानें।

हर राजनैतिक दल कहता है कि जब तक इन लोगों को अदालत दोषी घोषित नहीं करती इन्हें अपराधी कैसे मान लें? बहुत खूब! यह है “न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी” का सटीक उदाहरण अदालत में अपराध सिद्ध करेगा कौन? आपराधिक छवि ये लोग पुलिस में, राजनेताओं के बीच, अपनी पैठ बना लेते हैं। किसकी मजाल है कि जान पर खेलते हुए उनके विरुद्ध गवाही दे। पुलिस तो इतनी ईमानदार है कि परिस्थितिजन्य सभी साक्ष्य मिटा देती है। “कोढ़ में खाज” की स्थिति। न्यायिक व्यवस्था इतनी लचर है कि सालों लग जाते हैं निर्णय आने में। तारीख पर तारीख पर तारीख … यह अदालतों की कार्य-प्रणाली बन चुकी है। हमारी न्यायिक व्यवस्था अपराधी को कैसे बचाया जाये इस बात को महत्व देती हैं न कि भुक्तभोगी को कैसे न्याय दिलाया जाये उसको। कुल मिलाकर किसी का अपराधी सिद्ध होना आसान नहीं होता है।

सवाल उठता है कि किसी की छवि का भी महत्व होना चाहिए कि नहीं? अपने व्यक्तिगत जीवन में हम इसे महत्व देते है। फिर राजनीति में क्यों इसकी अनदेखी होती है? किसी राजनेता को अपने साथ आपराधिक छवि वाले को देख शर्म क्यों नही आती?

इन सवालों को उन राजनेताओं के सामने उठाना बेमानी है जो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं।

पुलिसकर्मी भी राजनेताओं के चहेते अपराधियों के बचाव में आ जाते हैं। कुछ तो उनसे दोस्ती ही कर लेते हैं, तो कुछ मजबूरी में चुप रहते हैं, क्योंकि नेताओं की बात न मानना घाटे का सौदा होता है।

कुल मिलाकर अपराधियों को रोकने वाला कोई नहीं।

लेकिन जब उनकी हरकतें इतनी बढ़ जाती हैं कि उनके संरक्षक या उनको प्रश्रय देने वाले ही खतरा महसूस करने लगें तो वे उनको ठिकाने लगाने की सोचते हैं। कानपुर के विकास दुबे ने जब ८ पुलिसकर्मियों को मार डाला तब सबकी नींद खुली। उसको मृत्युदंड जैसी न्यायसंगत सजा दिलाना संभव नहीं उस पुलिस बल के लिए जो तब तक उसे बचाती आ रही थी। अतः मुठभेड़ के नाम पर उसे यमलोक पहुंचाना उनकी विवशता थी।

इस घटना पर मैंने एक ब्लॉगलेख लिखा है (दिनांक १५ जुलाई २०२०) ।  घटना का वीडियो देख मुझे लगा कि वह तो एक घटिया और बनावटी तरीके से नियोजित इंकाउंटर का खेल था।

जब किसी अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो जायें कि वह पुलिसबल के सिर पर चढ़ बैठे तो पुलिस असहाय हो जाती है। इसी बात को रेखांकित करने के लिए मैंने कथा के शीर्षक में यह शब्द जोड़े हैंः “किन्तु न शक्यं तत्कर्तुम्” अर्थात् वैसा करना संभव नहीं जैसा महात्माजी ने किया था कथा में। – योगेन्द्र जोशी

निष्प्रभावी न्यायिक तंत्र बनाम नियोजित मुठभेड़ – किस्सा विकास दुबे का

कानपुर की दिल दहलाने वाली घटना

पिछले कुछ दिनों से विकास दुबे समाचार-माध्यमों (मीडिया) पर चर्चा का विषय रहा है। उसके बारे में पहले कभी मैंने नहीं सुना था। शायद कम ही लोग (कानपुर से बाहर) उसके बारे में सुनते रहे होंगे। मेरे ख्याल से उससे कहीं अधिक चर्चा में उत्तर प्रदेश के अन्य अपराधी-माफिया रहे हैं। उसका अनायास चर्चा में आना उस दिल दहलाने की घट्ना के बाद हुआ जब २-३ जुलाई की अर्धरात्रि में हुए पुलिस छापे (raid) में उसने अपने गुर्गों की फौज की मदद से ८ पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में उसके मदद्गार खुद दो पुलिसकर्मी भी थे जिन्होंने छापे की गोपनीय जानकारी समय से पूर्व उस तक पहुंचाई। क्या विडंबना है कि पुलिस वालों को मरवाने में खुद अन्य पुलिसकर्मियों का हाथ था। घटना के बाद उसके कई साथी मारे गये और वह भागते-फिरते उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर तक दर्शनार्थ पहुंच गया।

समाचार के अनुसार उज्जैन में एक पुष्पविक्रेता (माली) और मंदिर के सुरक्षाकर्मी ने उसे पहचान लिया और उसे पुलिस के हत्थे चढ़वा दिया। पुलिस जब उसे पकड़कर ले जा रही थी तो वह चीखकर बोला “मैं विकास दुबे कानपुर वाला”। ऐसा कहकर वह शायद लोगों को बताना चहता था कि उसके साथ कोई मुठभेड़ की घटना तो नहीं होगी। उसने भागने की कोशिश नहीं की है और पुलिस ने उसे निर्विरोध पकड़ लिया है। खुद को उज्जैन की पुलिस के हवाले करके वह मुठभेड़ से बच जाने की उम्मीद कर रहा था।

नियोजित घातक मुठभेड़ यानी इन्काउंटर

जुलाई ११ (शनिवार) के दैनिक जागरण (वाराणसी संस्करण, पृ. ८) में छपे समाचार के अनुसार गुरुवार को विकास दुबे को उज्जैन पुलिस ने महाकालेश्वर में पकड़ा और उसे पहले महाकाल थाने और फिर भैरवगढ़ थाने ले गई। पूछताछ के बाद उसे उ.प्र. से पहुंची एसटीएफ (STF) टीम को सौंप दियाउज्जैन पुलिस का दावा है की उसको हथकड़ी पहनाई थी और साथ में सुरक्षा हेतु बुलेट-प्रूफ जैकेट भी। विचार ठीक था क्योंकि उसका कोई दुश्मन कहीं घातक हमला न कर दे इससे बचना था। सुरक्षा के कदम तो उठाने ही चाहिए भले ही वे गैरजरूरी लगें। ऐन मौके पर धोखा तो हो ही सकता है, खास तौर पर शातिर अपराधी के मामले में। मध्य प्रदेश पुलिस शिवपुरी थाने तक एसटीएफ टीम के साथ रही जहां उ.प्र. का पुलिस बल पहुंच गया था। म.प्र. पुलिस ने वहां पर उसकी सुपुर्दगी (रात्रि करीब ८:०० बजे) की और एसटीएफ टीम कानपुर की ओर लौट आई।

कानपुर लौटते समय झांसी बॉर्डर पार करने के बाद सभी ने एक ढाबे पर भोजन किया और फिर आगे बढ़ गये। यहां तक तो सब ठीक रहा, किन्तु पुलिस के अनुसार कनपुर से करीब १०-१२ किमी पहले (भौंती गांव के आसपास) पानी बरसने के कारण फिसलनदार हो चुकी सड़क पर पुलिस की वैन जिसमें दुबे और कुछ पुलिसकर्मी थे पलट गयी। पुलिस कहती है कि गाय-भैंसों के झुंड के सामने आ जाने से यह हादसा हुआ। इसमें कुछ पुलिसकर्मीं जख्मी हुए। विकास दुबे को मौका मिला, उसने एक पुलिसमैन की पिस्टल छीनी और गोली चलाते हुए वह खेतों की तरफ भागने लगा। पुलिस ने उसे चेतावनी दी, वह माना नहीं। अंततः पुलिस को आत्मरक्षा एवं उसे रोकने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। परिणाम उसके जीवन का अंत।

मुठभेड़ की विवशता

दुर्दांत अपराधियों के मामले में उ.प्र. की पुलिस आमतौर पर निष्क्रिय बनी रहती है जब तक कि कोई गंभीर घटना न घट जाये, जैसे कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या। ऐसे अपराधियों को कानूनसम्मत तरीके से सजा दिलाना पुलिस के लिए बेहद कठिन होता है। तब एक ही रास्ता रह जाता है – घातक मुठभेड़ यानी इन्काउंटर। इन्काउंटर का रास्ता विवादास्पद होता है यह सरकार और पुलिसबल, दोनों, जानते हैं। जनता भी इसे समझती है। लेकिन पुलिस की मजबूरी होती है इसे समझते हुए कई लोग इसे स्वीकार्य मानते हैं। लेकिन आलोचना के शौकीन लोगों को कुछ कहने-लिखने का मसाला मिल जाता है। वे भी समुचित सजा दिलाने का विकल्प क्या है यह नहीं बता पाते। सिद्धांतों से दुनिया चलती नहीं, किसी विकल्प को व्यावहारिक होना चाहिए!

अपराधों के अनुरूप सजा दिलाना क्यों असंभव-सा होता है इसे समझना कठिन नहीं है। कोई इंसान रातोँ-रात दुर्दांत अपराधी नहीं बनता और न ही वह राजनेताओं और प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के संरक्षण के बिना चर्चित अपराधी की श्रेणी में आता है। अपराधी मूर्ख नहीं होते लेकिन उनकी सोच असामान्य और आपराधिक मनोवृत्ति की होती है। अपने काम में समय के साथ महारत हासिल कर लेते हैं। राजनेताओं और अधिकारियों से संबंध कैसे स्थापित करें इस कला को वे बखूबी सीख जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच एक प्रकार के लेनदेन (give and take) का रिश्ता स्थापित हो जाता है। “मुझे तुम संरक्षण दो और मैं मौके पर तुम्हारे काम आऊंगा।” की नीति अपना लेते हैं। उदाहरणार्थ वह संरक्षक राजनेता के लिए येनकेन प्रकारेण वोट का बंदोबस्त करता है और बदले में राजनेता पुलिस और न्याय-तंत्र उसे बचाने की कोशिश करते है।

साफ है कि जब किसी को बचाने वाले मौजूद हों तो सजा कौन दिलायेगा? कोई पुलिस वाला करे क्या जब उस पर दवाब पड़ रहा हो। फोन पर उस तक पहुंचने वाले “आदेश” वह न माने तो अपराधी का कुछ बिगड़ता नहीं उल्टे पुलिस वाले को तबादले या निलंबन का दंड भुगतना पड़ता है। संबंधित राजनेता या उच्चाधिकारी का भी कुछ नहीं बिगड़ता है। राजनेता तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है, “सार्वजनिक व्यक्ति होने के कारण तमाम लोग उससे मिलने आते हैं, जिनको पहचानने न पहचानने की जिम्मेदारी वह नहीं ले सकता। इसलिए किसी के साथ तस्वीर छप गयी तो इसमें गुनाह क्या है?“

अपराधियों से सभी आम लोग डरते हैं, खास तौर पर भुक्तभोगी जो कहीं से भी संरक्षण नही पाते और पुलिस भी अपराधी का नाम सुन मामला रफा-दफा करने में जुट जाती है (कौन दुश्मनी मोल ले?)। इसलिए अपराधी के विरुद्ध गवाही देने की हिम्मत आम आदमी नहीं दिखा पाता। फलतः अदालतों में जघन्य अपराध सिद्ध नहीं हो पाता और जब अपराधी बरी हो जाता है तब वह उन साक्ष्य देने वालों से चुन-चुन कर बदला लेता है। वह पहले से अधिक ताकतबर होकर उभरता है।

यदि पुलिसबल यह महसूस करे कि अपराधी को मृत्युदंड से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए  जो  लचर न्यायिक  व्यवस्था के चलते  होगा नहीं तो वह घातक मुठभेड़ का रास्ता अपनाता है।

ध्वस्त न्यायिक व्यवस्था

यह सचमुच दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था भरोसेमंद नहीं रह गयी है। अंग्रेजी में एक उक्ति हैः “Justice delayed is justice denied”। अर्थात् बिलंब से दिया गया अदालती निर्णय असल में न्याय नहीं रह जाता है। यह कथन आप न्यायाधीशों, राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों, सभी, के मुख से सुनते आये होंगे। तो फिर त्वरित न्याय की दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाये जाते?

न्यायिक व्यवस्था की गंभीर खामियों का शिकार भुक्तभोगियों को होना पड़ता है। समस्याएं अनेक हैं जैसेः

(१) न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी

(२) अपराधियों की पैरवी को कानूनी दांवपेंच के ज्ञाता अधिवक्ता

(३) किसी मामले की सुनवाई की तारीख पर तारीख

(४) गंभीर पाये गये अपराधियों को भी जमानत

(५) पुलिसबल का मामले के प्रति उदासीनता

(६) सुरक्षा के अभाव में गवाहों का मुकरना

(७) नयायालयों का परिस्थिति-जन्य साक्ष्यों को गंभीरता से न लेना

(७) न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार

इनके अतिरिक्त भी अन्य कारण हो सकते हैं।

मुठभेड़ का अविश्वसनीय नाटकीय खेल

मेरी धारणा है कि मुठभेड़ के बहुत कम मामले होते हैं जिसमें पूरा घटनाचक्र इस तरह घटित होता है कि उसकी वास्तविकता पर शक न किया जाये। उसमें दोनों पक्षों के कुछ सदस्य जख्मी होते हैं और एक या अधिक अपराधी मारे भी जाते हैं। इसके विपरीत अधिकांश बनावटी होते हैं, अर्थात् वे पूर्वनिर्धारित रहते हैं और उनको कैसे अंजाम दिया जायेगा इसकी योजना पहले से तय हो चुकती है। मेरा मानना है कि विकास दुबे की मुठभेड़ इसी श्रेणी की थी। मुझे कई बातें ऐसी लगी जो उसे एक घटिया दर्जे के फिल्मांकन की तरह लगता है जिसमें निर्देशक साफ नजर माने वाली गलतियां करता है।

(१ )     मुठभेड़ की घटना प्रातः ७:००-७:३० बजे की बताई जाती है। कहा जाता है कि सड़क पर गाय-भैंसो के आ जाने और पुलिस-वैन का अचानक ब्रेक लगने से वह एक ओर पलट गयी। मेरा ख्याल है कि पशुपालक सुबह के टाइम अपने नित्य कर्म करके उन्हें दुहते हैं और चारागहों को ८-९ बजे से पहले नहीं ले जा पाते हैं। (घटना के वीडियो में मैंने तो किसी को कहते भी सुना कि रात भर वैन चला रहे चालक को  झपकी  आ गयी होगी।)

(२ )     क्या वैन पलटने का कथित दावा सही है? यदि हां तो सवाल उठता है कि तेज गति का वाहन पलटने के बाद भी कुछ दूर तक घिसटेगी ही। लेकिन घटनस्थल पर ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। वाहन एक तरफ पलटी हुई थी लेकिन क्षतिग्रस्त नजर नही आ रही थी। उसके पहिए तो सही सलामत दिख रहे थे। यह भी मेरी समझ से परे है क्यों क्रेन से उस वाहन को कुछ दूर तक घसीट कर ले जाया गया? क्या इसलिए की वाहन का एक पार्श्व (कदाचित बाई साइड) सड़क से रगड खाये ताकि बाद में कोई देखे तो दावे को सही मान ले। अन्यथा कोई भी सामान्य समझ वाला यही मानेगा कि वाहन को पहले पहियों पर खड़ा किया जाना चाहिए, फिर आगे खींचकर ले जाना चाहिए। “टो” (tow) करने का आम तरीका यही होता है।

(३)     विकास दुबे दुर्दांत अपराधी माना गया। खुद उज्जैन पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाकर उ.प्र. पुलिस को सोंपा था। तब क्यों एसटीएफ टीम ने उसे हथकड़ी नहीं पहनाई? हथकड़ी किस श्रेणी के अपराधी को पहनाई जाती है। पुलिस का तर्क मनमानी का था। हथकड़ी न सही, अपराधी के हाथ तो कमर के पीछे ही बांधा होता!!

(४)     कहते है उसे दो पुलिसकर्मियों ने बीच में बिठाकर पकड़ रखा था। वाहन पलटने पर पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, अपराधी को नहीं। वह उनके बीच से वाहन के बाहर निकलने में कैसे सफल हुआ? हल्की-फुल्की चोट खाये (?) दो पुलिसजन उसे नियंत्रित नहीं कर सके। इतने कमजोर थे वे दोनों? अन्य कर्मी क्या थे ही नही? पूरा काफिला चल रहा था।

(५ )     ताज्जुब कि वह किसी की पिस्टल भी छीनकर भागने में समर्थ हुआ। उसकी एक टांग कमजोर थी और वह ठीक-से चल भी चल भी नहीं पाता था और वह ऐसा दौड़ा कि कोई जवान उसे पकड़ भी नहीं पाया।

(६)     खैर भागा, फायरिंग करते हुए। पुलिस ने जो गोलिया चलाईं इतनी नजदीक से चलाईं कि उसका हृदय, गुर्दा (किडनी), जिगर (लिवर) को छेदते हुए पार हो गयीं। क्या निशाना था जवानों का! वैसे कम ही पुलिसमैन निशानेबाज हो पाते हैं। मुठभेड़ में आम तौर पर कमर के नीचे गोली चलाई जाती है। लेकिन जब इरादा ही मुठभेड़ में मारने का हो तो ऐसा ही होता है।

अंतिम बात

मुठभेड़ में विकास दुबे को मारा जाना था इरादतन। यह बात प्रायः हर कोई मान कर चल रहा था। जैसा पहले कह चुका हूं मैं भी यही मान रहा था। पुलिस की यह मजबूरी थी और यह न्यायसम्मत नहीं था। मेरा कहना है कि इस नाटक को गटिया तरीके से नहीं पेश करना चाहिए था। उसे विश्वसनीय लगना चाइए था।

नौबत मुठभेड़ की आई। इसके लिए जनता की सेवा करने का राग अलापने वाले राजनेता और खुद पुलिस महकमा जिम्मेदार रहा था। अन्य अप्रराधियों को भी संरक्षण ये ही दिये हुए हैं।

इस घटना पर मुझे एक पौराणिक कथा ध्यान में आती है।स्मासुर नामक एक असुर ने महादेव शिव की घोर तपस्या की। आशुतोष कहे जाने वाले भगवान शिव वरदान देते समय भावी परिणामों के बारे में सोच नहीं पाते थे। असुर ने वर मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिवजी ने वर दे दिया। असुर ने उसका प्रयोग उन्हीं पर करना चाहा। वे भागे-भागे भगवान् विष्णु के पास पहुंचे। श्रीविष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुर को अपने साथ नृत्य का प्रलोभन दिया। नृत्य की एक भंगिमा में मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। असुर ने उस भंगिमा की नकल की और स्वयं को भस्म कर डाला। हमारे शासकीय तंत्र में अपराधी को इसी प्रकार पहले संरक्षण दिया जाता है, फिर अति होने पर उसका इंकाउंटर कर दिया जाता है।योगेंद्र जोशी

चीनी मोबाइल-ऐपों पर प्रतिबंध – गनीमत कि मेरे पास एक भी नहीं

साम्यवादी (Communist) देश चीन के साथ हाल में पैदा हुई कड़ुवाहट और सीमा पर अतिक्रमण के साथ उसकी युद्ध के लिए गंभीर तैयारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने उस देश से आर्थिक संबंधों को यथासंभव सीमित करने का निर्णय लिया है। उस दिशा में चीनी कंपनियों की देश में आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी घटाने का सिलसिला शुरु हो चुका है। उसी दिशा में एक कदम हें चीन में बने आधुनिक मोबाइल फोनों के “ऐपों” (अप्लिकेशन प्रोग्राम, application software) पर प्रतिबंध लगा दिया जाना। ऐसे ऐपों की कुल संख्या उनसठ (५९) है। यह सूची यहां प्रदर्शित है।

प्रतिबंधित चीनी मोबाइल ऐप (Apps)

जब यह समाचार मैंने पढ़ा तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा जगी कि देख लूं कि मेरे स्मार्टफोन में कौन-कौन से मौजूद हैं। संलग्न हैं ऐपों को प्रदर्शित करने वाले “स्क्रीन-शॉट” की तस्वीरः

मेरे सक्रिय मोबाइल ऐप

My MobileApps

गिनने पर मेरे स्मार्ट्फोन के ऐपों की संख्या ६२ निकली। और मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रतिबंधित ऐपों में से एक भी मेरे फोन पर मौजूद नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐप मेरे काम का नहीं। या यों कहिए कि मेरी निगाह में वे कभी आये नहीं। मैं आवश्यकता पड़ने में इंटरनेट पर उपयुक्त ऐप की तलाश करता हूं, परंतु डाउनलोड करने में सावधानी बरतता हूं। मैं छानबीन कर लेता हूं कि ऐप सुरक्षित तो है। अधिकतर कार्य में लैपटॉप पर करता हूं खास तौर पर ऑनलाइन लेनदेन के काम में।

उक्त प्रतिबंधित ऐपों में से अधिकांश का तो नाम मैंने कभी सुना भी नहीं। कोई काम का होता तो कभी न कभी उसे इंटरनेट पर खोजकर “डाउनलोड” कर चुका होता। इन ऐपों की कुछ न कुछ उपयोगिता होगी ही कि उन पर प्रतिबंध से चीनी आईटी कंपनियों को भारी भरकम घाटा उठाना पड़ रहा है।

ऐसी क्या खूबी है इनमें कि दुनिया दीवानी है और मैं उनसे अनजान पड़ा हूं। मेरे पास अधिक छानबीन करने का न तो समय है न सामर्थ्य। फिर भी सोचा कि दो-तीन ऐप के बारे में देख तो लूं कि वे किस काम के हैं, क्या खूबी है उनमें। सबसे पहले मैंने टिकटॉक (TikTok) को चुना क्योंकि इसका नाम मैं सुनते आ रहा था और प्रतिबंध लगने पर कदाचित सर्वाधिक चर्चित ऐप यही रहा। टिकटॉक को लेकर अपना दुःख व्यक्त करते एक युवती का वीडियो मैंने देखा। युवती सचमुच में दुःखी थी या वह अभिनय कर रही थी इसमें मुझे शंका है।

टिकटॉक (TikTok)

Tik Tok को चीनी कंपनी बाइटडांस (ByteDance) ने विकसित किया है। मोटे तौर पर तो यही कहा जा सकता है कि यह कमोबेश वही कार्य करता है जो आपका स्मार्टफोन कैमरा कर लेता है यानी “वीडियो क्लिप” (video clip) बनाना। फर्क यह है कि टिकटॉक की तस्वीरें कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत होती हैं। यह छोटे-छोटे वीडियो-क्लिप बनाने में काम आता है, आम तौर पर तीन-चार सेकंड और अधिकतम साठ सेकंड। इसके लिए ऐप में आरंभ में ही समय-अंतराल चुनने का विकल्प रहता होगा। इतना ही नहीं टिकटॉक में वीडियो के साथ पृष्ठभूमि का संगीत भी मिश्रित कर सकते हैं। इस कार्य के किए विविध म्यूज़िक-क्लिपों में से चुनने का विकल्प टिकटॉक प्रदान करता है। स्पष्ट है कि इतने सब की व्यवस्था आपके फोन पर हो नहीं सकती। इसके लिए टिकटॉक का सर्वर ही आपके काम आता है। यहीं पर उससे खतरे की संभावना रहती है। आप के फोन के कौन से आंकड़े (data) उस सर्वर तक पहुंचते हैं कहना मुश्किल है। बहुत कुछ ऑनलाइन करना होता है। खैर, यह ऐप विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है। मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार खुद चीन में टिकटॉक नहीं चलता है। इसका मौलिक चीनी संस्करण डॉयिन (Douyin) चीन की जनता पहले से इस्तेमाल कर रही है।

बायडू मैप्स (Baidu maps)

दूसरा ऐप जिसके बारे में मैंने जानकारी जुटाई वह है बायडू मैप्स। यह चीन की बायडू (Baidu) कंपनी का उत्पाद है। इसे मैं गूगल मैप का चीनी संस्करण कहूंगा। अर्थात् यह वांछित स्थानों का नक्शा और सेटेलाइट तस्वीरें प्रदान करता है। गुणवत्ता की दृष्टि से इसकी तस्वीरें कहीं अधिक बेहतर कही जायेंगी। दूसरे शब्दों में नक्शे एवं तस्वीरें उच्चस्तरीय स्पष्टता (high definition) की रहती हैं। कहा जाता है कि इसके द्वारा मिली तस्वीरों का निरीक्षण बारीकी से किया जा सकता हैं। दावा किया जाता है कि मैप में सड़कें ही नहीं बल्कि उनके किनारे के मकानों, पेड़-पौधों आदि की तस्वीरें पूरी भी बारीकी से प्रदर्शित होती हैं। पढा तो मैंने यह भी कि कुछ भवनों की भीतरी तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। बायडू मैप में चीन की अपनी जीपीएस (GPS) प्रणाली भी एकीकृत है। इसलिए यह वाहन-चालकों को यात्रा-संबंधी सुविधा भी प्रदान करता है। अन्य प्रणालियां पहले से प्रचलन में हैं किंतु यह चीनी ऐप स्पष्टता के नजरिये से अधिक आकर्षक एवं उपयोगी कहा जा सकता है। चूंक़ि मैपों की विस्तृत जानकारी अर्थात् तत्संबंधित आंकड़े किसी स्मार्टफोन की सीमित स्मृति (memory) पर भंडारित रखना संभव नहीं, अतः केंद्रीय सर्वर उपयोक्ता के फोन की मदद करता है। इस कारण से सर्वर की पहुंच उपयोक्ता के फोन की गोपनीय सामग्री तक रहती है।

यूसी ब्राउज़र (UC browser)

मैंने जिन तीन इंटरनेट ऐप्स को जांचने के लिए चुना उनमें अंतिम है यूसी ब्राउज़र (UC browser)| इंटरनेट सर्फिंग के लिए ब्राउजरों की कोई कमी आईटी क्षेत्र में नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज़ प्रचालन प्रणाली (operating system) के अभिन्न घटक के तौर पर आईई (इंटरनेट एक्सप्लोरर internet explorer) जोड़कर देता है। किंतु बहुत से लोग गूगल क्रोम (Google chrome) अथवा (Mozilla firefox) या इन जैसे ही किसी अन्य निःशुल्क ब्रौउज़र का इस्तेमाल करते हैं। ऐप्पल आइइओएस) (Apple iOS) के साथ सफारी (safari) का प्रयोग सामान्य बात है। हरएक की अपने खूबियां एवं कमियां हैं। इसी कड़ी में चीनी आईटी कंपनी यूसीवेब (UCWeb) का यूसी ब्राउज़र (UC browser) उपयोक्ताओं को निःशुल्क उपलब्ध है।

यूसी ब्राउज़र के बारे में कहा जाता है कि यह काफी तेज है अन्य ब्राउज़रों की तुलना में। डाउनलोड एवं उपलोड करने की गति अधिक बताई जाती है। ऐसा यह डेटा-कंप्रेशन (data compression) तकनीकी के इस्तेमाल से करता है। इस तकनीक का अर्थ है किसी फाइल का बाइटों में आकार उसमें निहित जानकारी को प्रभावित किए बिना छोटा करना ताकि डाउनलोड/उपलोड कम समय में हो जाये। कई उपयोक्ता अपनी भारी-भरकम फाइलों को किसी को भेजने या उपलोड करने में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस कार्य के लिए फाइल “ज़िप” (zip) करने हेतु अप्लिकेशन प्रोग्राम अर्थात् ऐप उप्लब्ध है। इसके विपरीत जिप की गई फाइल की प्राप्ति को उसके मूल (original) रूप में वापस पाने के लिए उसे “अनज़िप” (anzip) किया जाता। प्रचलित ब्राउज़र आम तौर पर यह सब नहीं करते। लेकिन यूसी ब्राउज़र करता है। चूंकि प्रचलित स्मार्टफोन इतने समर्थ नहीं होते इसलिए यह कार्य यह ब्राउज़र यूसी-वेब के केंद्रीय सर्वर के साथ मिलकर करता है। यही इसके खतरे का कारण बन सकता है, क्योंकि सर्वर उपयोक्ता के मोबाइल के गोपनीय आंकड़े चुरा सकता है।

यूसी ब्राउज़र चीन, भारत, एवं इंडोनेशिया में अधिक प्रचलित है, न कि अन्य देशों में। कई देशों में अपनी भाषा में अप्लिकेशन प्रोग्राम उपलब्ध रहते हैं शायद अन्य देशों की दिलचस्पी कम हो।

भारतीय आईटी पेशेवर

भारत के आईटी (information technology) के पेशेवर दुनिया भर में छाए हुए हैं और उनकी सभी जगह अच्छी साख है, चीन के पेशेवरों से कम नहीं शायद उनसे भी अधिक। लेकिन उनकी यह कमजोरी रही है कि वे पहले से स्थापित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी सेवा देते रहे हैं। भारत के कंप्यूटर युग के शुरुआती दौर में इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो आदि जैसी दिग्गज कंपनियां स्थापित हुईं, लेकिन मेरे ध्यान में कोई कंपनी नहीं जो हाल के वर्षॉं में स्थापित हुई हो शीर्ष की कंपनियों में स्थान पा सकी हो। यहां के पेशेवरों ने विभिन्न संगठनों के कार्य-निष्पादन (working) के लिए प्रोग्राम विकसित किए हैं, जैसे भारतीय रेलवे, बैंक आदि। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इन पेशेवरों ने आम आदमी के रोजमर्रा उपयोग के लिए आईटी प्रोग्राम विकसित करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है और वे भारतीय भाषाओं के प्रति पूरी तरह उदासीन रहे हैं। आपको शायद ही किसी संस्था की वेबसाइट भारतीय भाषाओं में मिले। राज्य सरकारों के राजकाज की भाषाएं क्षेत्रीय घोषित हैं, लेकिन उनका “ऑनलाइन” कार्य प्रायः अंग्रेजी में ही दिखाई देता है। इसके विपरीत चीनी पेशेवरों ने चीनी जनता के लिए चीनी (मेंडरिन) भाषा में अप्लिकेशन प्रोग्राम विकसित किए हैं। चीन के लोग यथासंभव चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं अतः ऐसे प्रोग्राम लोकप्रिय होते रहे हैं। दुनिया वाले इन प्रोग्रामों के (अंग्रेजी संस्करण) अधिक न भी इस्तेमाल करें तब भी करोड़ों में उनके यहां उपयोगकर्ता मिल ही जायेंगे। भारतीय जन समुदाय देशज प्रोग्रामों के बदले अंग्रेजी में प्राप्य प्रोग्रामों में रुचि रखता है भले ही वे चीन में विकसित हों। इस मामले में हम कभी भी चीन की बराबरी नहीं कर सकते।

मुझे यह देख कोफ़्त होती है कि भारतीय युवा नये-नये ऐपों का आकर्षण झेल नहीं पाते है। आईटी आधारित नये-नये शौक पालने में उन्हें देर नहीं लगती। नयी चीजों के प्रति अति उत्साह हानिकर भी हो सकता है इसे नजरअंदाज करना उचित नहीं। – योगेन्द्र जोशी

 

लॉकडाउन काल में मन में उपजे छिटपुट छितराए विचार (२)

इस समय बेंगलूरु में हूं गृहनगर वाराणसी से दूरलॉकडाउन में कुछ ढील मिल चुकी है। कहने को रेलयात्रा एवं हवाईयात्रा की सुविधा आरंभ हो चुकी है। लेकिन भ्रम इतना फैला है कि वापसी यात्रा की तिथि तय नहीं हो पा रही है। मैं २४ घंटे व्यस्तता से बिता सकता हूं, परंतु दो-अढाई मास के इस अनियोजित प्रवास में अपनी आम दैनिक चर्या से वंचित हूं, जिसका एहसास रह-रह के बेचैन करता है। अन्यथा इंटरनेट से प्राप्य विविध जानकारी, लैपटॉप पर भंडारित पाठ्यसामग्री, और मन में उठते विचारों को लेकर ब्लॉग-लेखन यहां भी चल ही रहा है। यहां बहुमंजिली २३ इमारतों वाले विस्तृत परिसर के चारों ओर टहलने में सुबह-शाम आधा-आधा घंटा लग जाता है। टहलते समय परिसर के पर्यावरण, परिसर-निवासियों भाषा-जीवनशैली, कोरोना महामारी, लॉकडाउन एवं समाचारों को लेकर तरह-तरह के विचार मन में उठते हैं। परस्पर असंबद्ध, संक्षिप्त, तथा बिखरे हुए विचार पूर्ववर्ती आलेख तथा इस स्थल पर कलमबद्ध हैं।

[१]

छिद्रेषु अनर्था बहुलीभवन्ति

यह संस्कृत साहित्य की एक उक्ति है जिसका सीधा अर्थ यह है कि विपत्तियां अकेले नहीं आती हैं। अंग्रेजी में इसके लिए “Misfortunes never come single.” अथवा “Misfortunes seldom come alone.” लोकोक्ति उपलब्ध है। इस कहावत को लेकर मैंने एक लेख अपने ब्लॉग में ११ वर्ष पहले लिखा था।

इस वर्ष की शुरुआत से ही पूरी दुनिया कोरोना से पैदा हुई महामारी से जूझ रही है। यह लोगों को रोगी बना रहा है जिसका कोई इलाज अभी उपलब्ध नहीं है जिससे अनेक जन दिवंगत हो रहे हैं। समाचार माध्यम पिछले ३-४ माह से प्रायः सिर्फ कोरोना से जुड़ी खबरें परोस रहे हैं, गोया कि जानने योग्य और कुछ इस संसार में नहीं घट रहा हो। निःसंदेह कोरोना का महाप्रकोप सामुदायिक समस्या बनकर उपस्थित हुआ है लगभग हर राष्ट्र के समक्ष। परंतु मेरी नजर में अधिक दुःखद बात यह है कि इसने तमाम तरह की समस्याएं लोगों के सामने व्यक्तिगत स्तर पर पैदा कर दी हैं। अर्थात् उन समस्याओं का हल खोजना और उनके दुष्परिणाम भुगतना हरएक की व्यक्तिगत नियति बन चुकी है।

इस कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अन्य देशों की भांति अपने देश ने भी लॉकडाउन का रास्ता अपनाया है। इससे अनेक परेशानियां पैदा हुई है। देखिए क्या-क्या भुगतना पड़ रहा है संसाधन-विहीन आम आदमी को –

(१) उद्योगधंधों का बंद हो जाना जिससे रोज कमा-खाने वालों के समक्ष रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे।

(२) जमा-पूंजी जब चुकने लगी और पर्याप्त मदद नहीं मिली तो अपने पैतृक गांव-घरों को लौटने लगे।

(३) आवागमन के साधन ट्रेन/बस उपलब्ध न होने के कारण उन्हें सामान ढोने वाले ट्रकों में भेड़-बकरियों की तरह ठुंसकर निकलना पड़ा।

(४) जिनको वह भी न मिला पाया वे १०००-१५०० किलोमीटर पैदल नापने को विवश हो गए।

(५) मार्ग में कइयों को जान से हाथ धोना पड़ा बिमारी से या दुर्घटना के शिकार बनकर। दुर्घटनाओं का हृदय-विदारक पक्ष यह रहा कि कहीं कमाने वाला मुखिया चल बसा, तो कहीं मांबाप खोकर बच्चे अनाथ हो गये और किसी को प्रसव-पीड़ा सहनी पड़ी, और किसी नवजात को त्यागना पड़ा। इत्यादि।

ये सब बातें विवश करती हैं कहने को “छिद्रेषु …

[२]

कोरोना काल में लिफ्ट का परित्याग

मैं सदा से ही शारीरिक श्रम का पक्षधर रहा हूं। घर-गृहस्थी के छोटेमोटे काम अपने हाथ से करना पसंद करता हूं। जहां तक संभव हो एक-डेड़ किलोमीटर की दूरी पैदल चलना मेरी रुचि के अनुकूल है। उससे अधिक दो-चार किमी तक साइकिल से जाना ठीक समझता हूं। कभी स्कूटर का भी प्रयोग कर लेता था लेकिन अब बढ़ती उम्र और नगर की बेतरतीब यातायात व्यवस्था के चलते उसका प्रयोग बंद हो चुका है। कार का शौक न पहले था और न अब हैसीड़ियां चढ़ने-उतरने में अभी कोई दिक्कत महसूस नहीं करता।

इधर बेंगलूरु में बहुमंजिली इमारत के सातवें तल पर रह रहा हूं। लॉकडाउन घोषित होने से पहले मैं भूतल से उस तल तक चढ़ने-उतरने के लिए सामान्यतः लिफ्ट का प्रयोग कर रहा था। किंतु जब कोरोना महामारी के दायरा बढ़्ने की खबरें जोरशोर से आने लगीं तो उसे गंभीरता से लेने में ही मुझे बुद्धिमत्ता नजर आई। तब से हम पति-पत्नी सीढ़ियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन भर में पत्नी महोदया को एक बार ही ऊपर-नीचे आना-जाना होता है, लेकिन मैं चूंकि दो बार टहलने निकलता हूं अतः मुझे यही कार्य दो बार करना पड़ता है।

बाहर खुले में प्रातःसायं टहलना स्वास्थ्य बनाये के लिए उपयोगी होता है ऐसी राय व्यक्त करते हैं डॉक्टरवृंद। मेरा ख्याल है कि दिन भर में कुछ सीढ़ियां चढ़ना-उतरना भी खुद में शरीर के अस्थि-जोड़ों के लिए लाभप्रद होना चाहिए। जिनके घुटने अभी ठीकठाक चल रहे है उनको दिन भर में सीढ़ियों का भी व्यायाम कर लेना चाहिए।

[३]

कोरोना का संदेश – जनसंख्या नियंत्रण

मेरा मत है कि मौजूदा कोरोना संक्रमण ने एक गंभीर संदेश दिया है। वह है जनसंख्या पर नियंत्रण। हो सकता है देशवासियों को वह नजर न आ रहा हो।

सन् १९६० के दशक में (कदाचित् १९६५ के आसपास) तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की योजना बनाई और उसका कार्यान्वयन भी सुचारु होने लगा। “हम दो हमारे दो” का नारा दिया गया। बसों तथा अन्य साधनों पर “लाल त्रिकोण” के प्रतीक के साथ यह नारा सर्वत्र प्रचरित होने लगा। लोगों में जागरूकता फैलने लगी और वे स्वेच्छया परिवार नियोजन के विविध साधन अपनाने लगे। शनैःशनैः ही सही नीति सही दिशा में चल रही थी।

दुर्भाग्य से १९७० के दशक में इंदिरा गांधी के कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी ने एक “असंवैधानिक” शक्ति के तौर पर उभर कर इस कार्य योजना के लिए जोर-जबर्दस्ती का मार्ग अपनाना शुरू किया। लोगों में असंतोष पनपने लगा, और तथा अन्य कारणों से भी वे आंदोलित होने लगे, आपातकाल घोषित हुआ, यह योजना उसका शिकार बनी।

उसके बाद किसी राजनैतिक दल ने हिम्मत नहीं जुटाई योजना को आगे बढ़ाने की। बाद में खुद कांग्रेस लंबे अरसे तक सत्ता में रही लेकिन उसने भी योजना को भुला दिया।

परिणाम? १९६५ के आसपास देश की आबादी करीब ५० करोड़ थी। आज वह करीब १३५ करोड़ आंकी जाती है, २.७ गुना !! परंतु देश है कि चुप्पी साधे है।

गौर करें आगे प्रस्तुत नक्शे पर जो दिखाता है कि कुछ राज्य हैं जिनकी आबादी बढ़ने की दर अन्य इतनी अधिक है उनके नागरिकों को पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन इन राज्यों को लज्जा फिर भी नहीं आती। जब कोरोना ने विकट स्थिति पैदा कर दी इन नागरिकों को डेढ़—डेढ़ हजार किमी पैदल चलकर तथाकथित घर लौटना पड़ता है तब भी इन राज्यों को लज्जा नहीं आती। (स्रोतः censusindia.gov.in पर उपलब्ध है।)

राज्यों के पास अपने बाशिंदों के पेट भरने के संसाधन न हों तो भी आबादी बढ़ने देनी चाहिए क्या? आंख खुलेगी कब? – योगेन्द्र जोशी

वंदे मातरम् बोलना क्या देशप्रेम या राष्ट्रभक्ति का प्रमाण है? नहीं!

“वंदे मातरम्”

पिछले कुछ समय से कुछएक स्वघोषित राष्ट्रभक्त “वंदे मातरम्” बोलने-बुलवाने पर जोर दे रहे हैं। जो यह वचन (नारा) नहीं बोलता उसे राष्ट्रभक्ति-विहीन या उससे आगे देशद्रोही तक वे कहने से नहीं हिचकिचाते। इस श्रेणी के कुछ जन मारपीट पर भी उतर जाते हैं। कोई-कोई तो अति उत्साह में यहां तक कह बैठता है कि जो यह वचन नहीं बोलता उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए, गोया कि पाकिस्तान ऐसे लोगों के स्वागत के लिए बैठा हो। वे भूल जाते हैं कि कोई भी देश अपने नागरिक को अन्य देश को जबरन नहीं भेज सकता भले ही बड़े से बड़ा अपराध कर बैठा हो। और सजा भी दी जानी हो तो उसका निर्णय अदालत ही कर सकती है।

मुझे इस कथन या नारे से कोई शिकायत नहीं। किंतु कोई मुझसे कहे कि बोलो “वंदे मातरम्”  तो मैं कदाचित नहीं बोलूंगा। मेरा मानना है कि ऐसे शब्द समुचित अवसर पर सप्रयोजन ही बोले जाने चाहिए। जहां कहीं भी जब कभी बिना मकसद के ऐसे शब्द के बोले या बुलवाये जा रहे हों उसे मेरे मत में मूर्खता समझा जाना चाहिए। ऐसा क्यों यह बात उसे नहीं समझा सकते जो तार्किक तरीके से सोचना ही नहीं चाहता है तथा दुराग्रह से ग्रस्त है।

“वंदे मातरम्” शब्द तो एक प्रशिक्षित तोते से भी बुलवाए जा सकते हैं। 3-4 साल का बच्चा भी इसे स्पष्ट उच्चारित करके बोल देगा। परंतु तोते या बच्चे का ऐसा बोलना किसी गंभीर भाव के साथ हो सकता है क्या? वे शब्द जानते हैं लेकिन उसमें निहित अर्थ नहीं। बच्चे को भी इस कथन के भावार्थ वर्षों बाद ही समझ में आने लगता है।

राष्ट्रभक्ति/देशप्रेम दर्शाता है क्या “वंदे मातरम्”?

यह उक्ति हमको संदेश देती है कि देश की यह भूमि हमें जीवन-धारण के साधन एवं सुविधा प्रदान करती है। इस अर्थ में यह हमारी पालनकर्ता कही जाएगी। जन्मदाता माता जन्म तो देती है किंतु जिन संसाधनों से हमें पालती है वह देश की इसी भूमि से पाती है। अतः देश की भूमि स्वयं एक मां की भूमिका निभाती है। जैसे हम मां का सम्मान करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, ठीक वैसी ही भावना हम इस भूमि के प्रति रखें यह संदेश उक्त कथन में निहित हैं। यदि इस वचन को कहते हुए किसी के मन में उक्त भावना न उपजे, मन में देशहित की भावना न जन्म ले, तो इसे कहना निरुद्देश्य हो जाएगा।

किसी व्यक्ति के मुंख से निकले शब्दों से वास्तविकता के धरातल पर कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। हां वे शब्द किसी की भावनाओं को उत्तेजित या उत्प्रेरित जरूर कर सकते हैं। असल महत्व तो व्यक्ति के कृतित्व का रहता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का आचरण यदि आपत्तिजनक हो तो “वंदे मातरम्” कहना सार्थक रह जाएगा क्या? यदि कोई इस वचन को बोलने के लिए दूसरे को मजबूर करे और मारपीट-गालीगलौंज पर उतर जाए तो उसका कृत्य वचन के अनुरूप काहा जाएगा, उसका आचरण जनहित में माना जाएगा? उसका कृत्य वस्तुतः कानून के विरुद्ध दंडनीय नहीं समझा जाएगा क्या? दुर्भाग्य से “वंदे मातरम्” पर जोर डालने वालों का आचरण इसी प्रकार का आपत्तिजनक देखने को मिलता है।

मेरा मंतव्य स्पष्ट है। यदि उक्त वचन बोलने वाले के मन में देश के लिए सम्मान भाव न हो, उसके हित यानी देश के नागरिकों के हित की भावना न हो तो “वंदे मातरम्” एक खोखला, अर्थहीन, मूर्खतापूर्ण वक्तव्य भर रह जाता है। आप ही सोचिए कोई इसे बोलने में तो देर न करे, किंतु घूसखोरी करे, सौंपी गई जिम्मेदारी न निभाए, या लापरवाही वरते या जनविरोधी या देशहित के प्रतिकूल आचरण करे तो उसके “वंदे मतरम्” बोल देने का महत्व ही क्या रह जाता है? इसीलिए मैं इस नारे को जबरन मुंह में ठूंसने का घोर वितोधी हूं।

संसद में चिढ़ाने वाले नारे

मेरी गंभीर शंका यह है कि “वंदे मातरम्”, “भारत माता की जय”, “जयहिंद” जैसे नारे राष्ट्रभक्ति के द्योतक नहीं हो सकते। किसी देश के लिए वचनों से अधिक कर्म माने रखते हैं। यदि संबंधित व्यक्ति का आचरण जनहित या देशहित में न हो तो ये नारे खोखले, आडंबरपूर्ण और निन्द्य माने जाएंगे। विगत 17-18 जून को, जब नवनिर्वाचित सदस्यगण शपथ ग्रहण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे तब हमारी संसद में ऐसे नारे लग रहे थे।

नारे लगाने वाले कौन थे? मेरे अनुमान से वे प्रमुखतया सरकार चला रही भाजपा के दूसरी-तीसरी श्रेणी के नेता थे, जो अति उत्साह में भारतमाता से संबंधित नारे ही नहीं उसके भी आगे बढ़कर अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप “जै श्रीराम”, “जै बजरंगबली” जैसे नारे लगाने से बाज नहीं आ रहे थे। (अन्य दलों के सदस्यों ने भी कुछ भिन्न नारे लगाए।) सुनते हैं कि पीठासीन सभापति ने उन्हें नारों से बचने का अनुरोध किया था। लेकिन वह नेता ही क्या जो दूसरों की सुनता हो? गौर करें कि दल के शीर्ष श्रेणी के नेता स्वयं ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, किंतु वे अपने दल के दोयम दर्जे के ऐसे नेताओं को नारों से बचने की हिदायत भी नहीं देते। भाजपा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने उन्हें रोकना नहीं चाहिए था क्या?

संसद में विद्यमान अन्य धार्मिक आस्थाओं वाले सदस्य इन नारों को सुनना पसंद तो नहीं करते होंगे, लेकिन वे विरोध में कुछ कहना भी ठीक नहीं समझते होंगे। वे कदाचित संसद में शालीनता बरतना ठीक मानते होंगे और इन नारों को नजरअंदाज करते होंगे। वे वस्तुतः ठीक करते हैं, क्योंकि नारे लगाने वाले अपनी बचकानी हरकतों से देश का कोई हित नहीं साधते हैं, बस उन्हें संतुष्टि मिलती है “देखा मैंने नारे लगा दिए”, गोया कि किसी शेर से लड़ने की बहादुरी दिखाई हो।

स्वयं को “सेक्युलर” (धर्मनिरपेक्ष) कहने वाले देश की संसद जैसी जगह पर ऐसे नारों का लगना मेरी नजर में आपत्तिजनक लगता है। जो शासकीय व्यवस्था लोगों को संसद में ऐसी निरर्थक और आस्थाबोधक नारेबाजी की छूट देता है उसे मैं “स्यूडोसेक्युलर” मानना हूं।

संयोगवश किसी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे पढ़ने को मिला: “ये नारे मुस्लिम समुदाय को चिढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं।” मैं इस बात से सहमत हूं। मुझे मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों में यह चिन्ताजनक कमजोरी दिखती है कि वे नारों की अनदेखी करने के बजाय उन्हें अपने सामने पेश चुनौती के रूप में लेने लगते हैं। ऐसी कमजोरी अन्य समुदायों में मुझे नहीं दिखाई देती। गौर करें कि उसी शपथ कार्यक्रम में हैदरबाद के नवनिर्वाचित सांसद ने प्रतिक्रिया-स्वरूप “जै भीम”, “जै हिन्द” और “अल्लाहू अकबर” के नारे लगा दिये। उनके अलावा उ.प्र. के संभल क्षेत्र के सांसद ने तो साफ घोषित कर दिया कि “वंदे मातरम्” का नारा इस्लाम-विरोधी है।

शपथ-ग्रहण आयोजन की अधिक जानकारी उदाहरणार्थ द हिन्दू और टाइम्ज़ ऑफ़ इंडिया में मिल सकती है।

क्या है और क्या नहीं है इस्लामविरोधी

मुझे मुस्लिम समुदाय पर कभी-कभी तरस आता है। उनके धर्मगुरु कहते हैं “वंदे मातरम्” इस्लाम के विरुद्ध है, वह वर्जित है, इत्यादि। हजरत साहब के समय में जो चीजें थीं ही नहीं उनका इस्लाम के विरुद्ध होना किस आधार पर तय किया जा सकता है? असल में मुस्लिम धर्मगुरु सुविधा के हिसाब से चलते हैं। जिन बातों में उन्हें सुविधा होती है उसे वे स्वीकार्य मान लेते हैं और जिसके बिना काम बखूबी चल जाता है उसे वे इस्लाम-विरोधी कह देते हैं।

मैं मुस्लिम समुदाय के सामने अपनी कुछ शंकाएं रखता हूं;

(1) उन्हें अपने बच्चों को आधिनुक विज्ञान पढ़ाना चाहिए कि नहीं?

(2) यदि पढ़ाते हैं तो उन्हें यह सिखाया जाएगा कि इस संसार और उसके जीवों की सृष्टि 7 दिन में नहीं हुई, बल्कि वह सब अरबों-करोड़ों वर्षों के विकास का परिणाम है। ऐसा करना इस्लामी दर्शन के विरुद्ध नहीं होगा क्या?

(3) यदि बच्चे आधुनिक विज्ञान पढ़ते और स्वीकरते हैं और कालांतर में उसी विज्ञान के आधार पर नौकरी-पेशे में जाते हैं तो ऐसा करना गैरइस्लामी नहीं होगा क्या? क्या ऐसी धर्मविरुद्ध शिक्षा स्वीकारनी चाहिए मुस्लिमों को?

(4) इतना ही नहीं इसी विज्ञान पर आधारित चिकित्सा और उससे जुड़ी दवाइयों का सेवन इस्लाम विरुद्ध नहीं होगा क्या?

(5) क्या आधुनिक टेक्नॉलॉजी पर आधारित सुविधाएं इस्लाम-विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि ये उस आधुनिक विज्ञान की देन हैं जो इस्लाम्मिक दर्शन से मेल नहीं खाता है।

इतने सब गैर-इस्लामिक बातों को स्वीकारने वाले यदि “वंदे मातरम्” बोल देंगे तो कौन-सा अनर्थ हो जाएगा? यह नारा इस्लामी दर्शन को तो नहीं नकारता है न? यह अल्लाह के वजूद को तो नकारता है क्या? मोहम्मद हजरत का निरादर करता है क्या? पांच बार की नमाज की मनाही करता है क्या?  इसाईयत एवं इस्लाम के आध्यात्मिक दर्शन के मूल में तो वही यहूदी दर्शन है, थोड़ा हेर-फेर के साथ! इसाई एवं यहूदी भी क्या इतना विरोध करते हैं?– योगेन्द्र जोशी

लोकसभा चुनाव 2019 – एक अनूठे ध्रुवीकरण की राजनीति

यों तो मैंने 1957 एवं 1962 के चुनाव देखे हैं (क्रमशः करीब 10 एवं 15 साल की उम्र में), लेकिन लोकतंत्र तथा चुनावों की समझ मैंने 1967 के चुनाव और उसके बाद ही अर्जित की। 1977 के चुनावों तक मैं शायद एक पंजीकृत मतदाता भी बन चुका था। उस समय के चुनावों की परिस्थिति एवं घटनाक्रम मुझे कुछ हद तक याद हैं। उस चुनाव से इस वर्ष के लोकसभा चुनाव की तुलना और संबंधित टिप्पणी मैं अपनी याददास्त पर निर्भर करते हुए कर रहा हूं। वैसे विस्तृत एवं ठीक-ठीक जानकारी अंतरजाल पर मिल ही जाएगी।

इस बार के लोकसभा चुनाव इस अर्थ में दिलचस्प हैं कि इसमें अपने किस्म के एक अनोखे ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है। ध्रुवीकरण न जाति के आधार पर है और न ही धर्म अथवा क्ष्रेत्र के आधार पर। यह ध्रुवीकरण है प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध।

जब से क्ष्रेत्रीय दलों का आविर्भाव देश में हुआ और अपने बल पर सरकार बना सकने की कांग्रेस पार्टी की हैसियत समाप्त हो गई, विविध प्रकार के गठजोड़ देखने को मिलने लगे। ध्रुवीकरण की बातें पहले भी होती रही हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर, लेकिन व्यापक स्तर का ध्रुवीकरण कभी पहले हुआ हो ऐसा मुझे याद नहीं आता एक मामले को छोड़कर। ध्रुवीकरण का वह मामला था 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध। लेकिन तब के ध्रुवीकरण और इस बार के ध्रुवीकरण में उल्लेखनीय अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए उस काल की राजनीतिक परिस्थिति पर एक नजर डालने की आवश्यकता होगी।

मेरे समान उम्रदराज लोगों को याद होगा कि 1960 के दशक के लगभग मध्य में जनसंख्या नियंत्रण की बात चली थी (कांग्रेस राज में)। लाल त्रिकोण (▼) और “हम दो हमारे दो” के विज्ञापन यत्रतत्र देखने को मिलते थे। योजना के परिणाम भी ठीक होंगे यह उम्मीद बनने लगी थी। लेकिन 1972 के चुनावों के बाद इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का हस्र दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कैसे? देखें –

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध एवं बांग्लादेश के “जन्म” के बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रही। उसे 1972 के चुनावों में उल्लेखनीय सफलता मिली। किंतु देश का दुर्भाग्य कि उसी समय इंदिरा गांधी के कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी एक गैर-संवैधानिक शक्ति के तौर पर उभरे। इंदिराजी की एक बड़ी भूल थी कि उन्होंने संजय को सरकारी तंत्र में हस्तक्षेप करने से रोका नहीं। संजय को विद्याचरण शुक्ल, नारायण दत्त तिवारी आदि जैसे नेता चाटुकार के रूप में मिल गये। संजय ने सरकारी कामकाज में दखलंदाजी शुरू कर दी। मैं मानता हूं कि संजय के इरादे बुरे नहीं थे किंतु वह अति-उत्साह एवं उतावली में थे देश को तेजी से आगे बढ़ाने में। इसके लिए विभिन्न विभागों को कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए जाने लगे। परिवार नियोजन संजय गांधी का अहम मुद्दा था और उसे लेकर जोर-जबर्दस्ती तक होने लगी। अन्य अनेक कारण भी थे जिससे लोगों के मन में धीरे-धीरे आक्रोश पनपने लगा। उसी बीच छात्र आंदोलन भी चल पड़ा जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायनजी ने की। तब इंदिराजी ने असंवैधानिक तरीके से आपात्काल घोषित कर दिया। लोगों की धर-पकड़ शुरू हुई। कुछ विरोधियों को जेल में डाला गया तो कुछ भूमिगत हो गए। 1977 में चुनाव होने थे। संजय चाहते थे कि आपात्काल को लंबा खींचा जाए, लेकिन इंदिरा जी ने चुनाव घोषित कर ही दिए (छःठी लोकसभा)।

ये उस काल का विस्तृत एवं सटीक विवरण नहीं है, किंतु इससे वस्तुस्थिति का मोटा-माटी अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं तब लगभग 30 वर्ष का था।

उस समय जनता काफी हद तक इंदिराजी की विरुद्ध हो गई। प्रायः सभी राजनीतिक दल इंदिरा जी के विरुद्ध लामबंद हो गये। उन सभी ने मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध “जनता पार्टी” के नाम से नया दल बना डाला और उम्मीद के अनुरूप चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को करीब डेड़ सौ सीटों पर समेट दिया। (जनता दल 298 सीट, कांग्रेस 153 सीट)

दुर्भाग्य से अपने आंतरिक विरोधों के कारण “जनता” सरकार मुश्किल से दो-ढाई साल चली और 1979-80 में फिर चुनाव हुए (सातवीं लोकसभा) जिसमें इन्दिराजी 353 सीटों की “बंपर” जीत के साथ लौटीं।

इस बात पर ध्यान दें कि कांग्रेस/इंदिराजी के विरुद्ध बनी “जनता” पार्टी अधिक दिनों तक टिकी नहीं और अपने घटकों में बिखर गई। क्यों? क्योंकि इस पार्टी का गठन परस्पर बेमेल राजनैतिक विचाराधारा वाले घटक दलों ने भेदभाव मिटाकर किया था महज कांग्रेस को हटाने के लिए। उदाहरणार्थ उसमें बामपंथी दल भी थे और भाजपा (तब जनसंघ) जैसी दक्षिणपंथी भी। लेकिन आपसी विरोध जल्दी ही सतह पर आ गया और पार्टी घटकों में बंट गई।

आज 2019 के चुनावों में फिर से कुछ-कुछ वैसी ही राजनैतिक स्थिति देखने को मिल रही है। तब (1977 में) मुद्दा था “इंदिरा हटाओ“, और आज मुद्दा है “मोदी हटाओ”। लेकिन तब और अब में महत्वपूर्ण अंतर हैं –

∎ (1) 1977 में अधिकांश दल महागठबंधन के बदले एक पार्टी के तौर पर इंदिराजी के विरुद्ध खड़े हो गए। पार्टी बनाने का मतलब पूर्ववर्ती अस्तित्व भुला देना। इस बार क्षेत्रीय स्तर पर छोटे-बड़े गठवंधन बने हैं। महागठबंधन अभी नहीं बना है। बनेगा या नहीं; यदि बना तो उसका स्वरूप क्या होगा यह चुनाव-परिणाम पर निर्भर करेगा। गठबंधन का मतलब है स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर एक साथ शासन चलाने की मंशा।

∎ (2) उस दौर में इंदिराजी का विरोध नेताओं तक ही सीमित नहीं था। जनता भी आक्रोषित थी और जनांदोलन के रूप में उसका विरोध व्यक्त हुआ था। इस बार विरोध नेताओं तक ही सीमित है। जनता शान्त है और वह क्या सोचती है यह स्पष्ट नहीं। उनकी सोच चुनाव-परिणामों से ही पता चलेगा।

∎ (3) तब देश में आपात्काल वस्तुतः घोषित हुआ था, जिससे पीड़ित होकर जनता इंदिराजी के विरुद्ध हो गई थी। इस बार आपात्काल नहीं है भले ही विपक्षी अघोषित आपात्काल की बात करते हैं। जनता उनकी बात से सहमत है ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखता।

∎ (4) 1970 के दशक के उस काल में राजनीति में इस कदर सिद्धांतहीनता नहीं थी। लेकिन आज के दौर में नेता रातोंरात एक विचारधारा त्यागकर एकदम विपरीत विचारधारा स्वीकारते हुए दलों के बीच कूद-फांद मचा रहे हैं।

∎ (5) वैचारिक मतभेद राजनीति में सदा से रहे हैं, किंतु राजनेताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान का अभाव उस दौर में नहीं था। उनकी भाषा काफी हद तक शिष्ट और संयत रहती थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में भाषायी मर्यादा जैसे लुप्त हो चुकी है। समाचार माध्यमों से ऐसी जानकारी मिल रही हैं और निर्वाचन आयोग की कुछएक के अमर्यादित व्यवहार के विरुद्ध कदम भी उठा चुका है।

∎ (6) मुझे जितना याद आता है जातीयता और धार्मिकता के आधार पर खुलकर वोट मांगने का चलन 1970 के दशक तक नहीं था। अब तो अनेक नेता अलग-अलग जातीय समुदायों के प्रतिनिधि के तौर पर खुलकर राजनीति कर रहे हैं।

1977 के इंदिरा-विरोध में हुए और इस बार 2019 के मोदी-विरोध में हो रहे ध्रुवीकरण में उक्त प्रकार के अंतर मेरे देखने में आ रहे हैं।

मुझे लगता है कि जब 1977 के गंभीर राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव के बाद टिकाऊ सरकार नहीं बन सकी तो इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है। अभी तो राष्ट्रीय स्तर पर ही महागठबंधन नहीं बन सका है| महत्वाकांक्षाओं के ग्रस्त क्षेत्रीय क्षत्रप क्या किसी एक का नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगे? मोदी के विरुद्ध बहुमत हासिल हो जाए तो भी सरकार गठन की पेचदगी सुलझा पाएगा कोई?

मुझे अपने फल-विक्रेता की बात याद आती है। उसने बारचीत में कहा था, “सा’ब हम मोदी के बदले विपक्ष को वोट तो दे दें, लेकिन ये तो बताइए कि ये सरकार बना भी पाएंगे क्या?” – योगेन्द्र जोशी

क्या नेरेन्द्र मोदी फिर से प्रधान मंत्री बनेंगे? लगता तो ऐसा ही है!  

आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं —

मैं वाराणसी का वरिष्ठ (उम्र 70+) मतदाता हूं। मतदान छोड़ता नहीं किंतु किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करता, मोदीजी के पक्ष में भी नहीं। दरअसल मैं नोटा का प्रबल पक्षधर हूं और उसकी वकालत करता हूं। मैंने एक वयस्क नागरिक के रूप में 1969 और उसके बाद के चुनाव देखे हैं और पिछले दो-तीन दशकों से लोकतांत्रिक प्रणाली में गंभीर और तेजी से गिरावट महसूस करने लगा हूं। फलतः लोकतंत्र के मौजूदा मॉडल से मेरा मोहभंग हो चुका है। किस-किस तरीके की गिरावट देख रहा हूं इसका विवरण मैं यहां नहीं दे सकता, क्योंकि इस आलेख का विषय वह नहीं है।

मैंने पिछले कुछ दिनों जिज्ञासावश यह जानने-समझने की कोशिश की कि मोदीजी के सत्ता में लौटने की संभावना कितनी है। मेरा अनुमान या आकलन अलग-अलग मौकों तथा स्थानों पर आम लोगों से हुई बातों पर आधारित है। मेरी बात बमुश्किल 10-15 लोगों से हुई होगी, जो सांख्यिकीय (statistical) दृष्टि से अपर्याप्त है। फिर भी मुझे जो लगा वह कुछ हद तक माने तो रखता ही है।

मैं अपने अनुभवों को कालक्रमबद्ध (chronological order) तरीके से पेश कर रहा हूं —

(1)

दो-ढाई महीने पहले मेरे पड़ोस में एक सज्जन ने अपने नये मकान में प्रवेश किया। उस अवसर पर उन्होंने गृह-प्रवेश के पारंपरिक पूजा-सह-भोज का आयोजन किया था, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। उस मौके पर उनके परिवारी जनों के अलावा गांव से भी कुछ लोग आये हुए थे। उनके यहां बैठे हुए कुछ लोगों के बीच राजनीति और आगामी लोकसभा चुनावों की चर्चा हो रही थी। मैं उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। सभी एक बात पर सहमत दिखे, वह यह कि लोग (यानी विपक्ष के लोग) बिलावजह मोदीजी के पीछे पड़े हैं। मोदीजी को चुनाव जीतना चाहिए। मैंने सुनिश्चित करने के लिए किसी एक से पूछ लिया, “लगता है आप लोग मोदीजी को वोट देने की सोच रहे हैं। आपके गांव में क्या मोदीजी के पक्ष में माहौल है?”

उत्तर था, “हां लगभग सभी इसी मत के हैं”। उन लोगों से बातें तो काफी विस्तार से हुईं किंतु उतना सब मुझे न याद है और न उतना सब प्रस्तुत करने की जरूरत है।

(2)

विगत जनवरी के अंतिम सप्ताह में मेरी पत्नी एवं मैं लखनऊ गए थे एक वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए। पहले दिन वैवाहिक कार्यक्रम-स्थल पर रेलवे स्टेशन से जाने और दूसरे दिन वापस स्टेशन आने के लिए हमने ऊबर (Uber) टैक्सी-सेवा का प्रयोग किया था। रास्ते की एकरसता से बचने के लिए दोनों बार हमने संबंधित टैक्सी-चालक से बातचीत की और स्वाभाविक तौर पर प्रासंगिक विषय – चुनावों – की चर्चा की। चर्चा मोदीजी के दुबारा प्रधानमंत्री बनने परकेंद्रित थी। वे दोनों मोदीजी के प्रबल समर्थक निकले। वे कह रहे थे “मोदीजी जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। उनकी योजनाओं का लाभ तुरंत लोगों को मिले यह हो नहीं सकता, कुछ समय लगेगा ही। लोगों को धैर्य रखना चाहिए।”

वे मोदीजी की ईमानदारी एवं नीयत के क़ायल थे। इस बात पर दोनों का ही जोर था कि मोदीजी अपने घर-परिवार के लिए तो वह सब नहीं कर रहे हैं जो कि आजकल सभी दलों के मुखिया कर रहे हैं।

दिलचस्प बात यह रही कि रात्रि द्वीतीय प्रहर में जब हम वाराणसी वापस पहुंचे और ऑटो-रिक्शा से अपने घर वापस आने लगे तो ऑटो-चालक की मोदीजी के बारे में कमोबेश वही राय थी जो लखनऊ के टैक्सी चालकों की थी। उनके विचार रखने और शब्दों के चयन में फर्क स्वाभाविक था। कुल मिलाकर हमें लगा कि वे मोदीजी की कार्यप्रणाली ठीक बता रहे थे और उनकी सत्ता में वापसी के प्रति आश्वस्त थे।

(3)

(वाराणसी) उक्त घटना के दो-तीन रोज के बाद मैं अपने दर्जी के पास से कपड़े लेने गया। दर्जी महोदय उस समय खास व्यस्त नहीं थे और कोई अन्य ग्राहक उस समय वहां नहीं था। ऐसे मौकों पर मैं दुकानदार से थोड़ी-बहुत गपशप भी कर लेता हूं। उसी रौ में मैंने दर्जी से चुनाव की बात छेड़ी और पूछा, “इस बार किसको जिता रहे हैं वाराणसी से?” (मोदीजी का निर्वाचन क्षेत्र था 2014 में; और इस बार भी रहेगा ऐसी उम्मीद है।)

जवाब सीधा एवं सपाट था, “मोदीजी जीतेंगे और फिर से प्रधान मंत्री बनेंगे।”

“लेकिन मोदीजी पर विपक्ष बुरी तरह हमलावर है जो कहता है कि नोटबंदी तथा जीएसटी (GST) ने व्यापार चौपट कर दिया और श्रमिक बेरोजगार हो गए, इत्यादि-इत्यादि।” मैंने विपक्ष का तर्क सामने रखा।

“देखिए आरोप लगाना तो विपक्ष की मजबूरी है। लेकिन नोटबंदी एवं जीएसटी से कुछ समय परेशानी अवश्य हुई होगी। परंतु यह भी समझिए कि दीर्घकालिक देशहित के लिए कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। … सबसे बड़ी बात यह है कि मोदीजी यह सब अपने परिवार के लिए, भाई-बंधुओं के लिए नहीं कर रहे न? उनके परिवारीजन अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं और मोदीजी से किसी प्रकार का लाभ लेने की नहीं सोचते हैं। ये राजनेता तो सबसे पहले अपना घर भरते हैं। देखिए कुछ तो विधानसभा, लोकसभा में सबसे पहले अपने भाई-बहनों, चाचा-भतीजों को ही पहुंचाते हैं। ठीक है क्या? मोदी ऐसा तो नहीं करते न?”

दर्जी महोदय राजनीतिक तौर पर काफी सजग थे और वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक आकलन करने की कोशिश कर रहे थे।

(4)

फ़रवरी माह के अंतिम और मार्च के प्रथम सप्ताह हम राजस्थान भ्रमण पर निकले थे। हम दोनों को मिलाकर कुल छ: जने थे, सब के सब वरिष्ठ नागरिक। चुनाव की बात करना हम वहां भी नहीं भूले। जैसलमेर में मेरी पत्नी और मैं मिठाई की एक दुकान में गये। जैसा मुझे याद है दुकान के बोर्ड पर लिखा था “पालीवाल मिष्ठान्न”. खरीद-फरोख्त के साथ थोड़ी-बहुत बात भी हो गई। “इस बार केन्द्र में किसकी सरकार बनवा रहे हैं?” हमने सवाल पूछा।

दुकान के मालिक का त्वरित उत्तर था, “मोदीजी वापस आएंगे। और भला है ही कौन? ये लोग मिलकर सरकार चला पाएंगे?”

“लगता है आप मोदी के प्रबल समर्थक हैं।” हमने टिप्पणी की।

उन सज्जन का सीधा उत्तर था “हम तो भाजपा वाले हैं, वोट उसी को देंगे।”

बातचीत के बाद हम आगे बढ़ गए। एक फल वाले के ठेले पर हम रुक गए कुछ फल खरीदने के लिए। फल वाले से यों ही पूछ लिया, “कुछ ही दिनों में देश में चुनाव होने हैं। चुनाव में दिलचस्पी लेते हैं कि नहीं?”

फल वाले ने कहा, “दिलचस्पी क्यों नहीं लेंगे भला? वोट भी डालेंगे; देश के भविष्य से जुड़ा है चुनाव तो।”

“आप लोगों ने तो पिछले प्रादेशिक चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला था। इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे न?” हमने टिप्पणी की।

“तब वसुंधराजी से नाखुशी थी प्रदेशवासियों को, किंतु मोदीजी से नहीं। इस बार उन्हीं के पक्ष में वोट पड़ेंगे।

(5)

राजस्थान पर्यटन के दौरान हम जोधपुर भी गये थे। वहां मैं इस विषय पर अधिक लोगों से बातचीत नहीं कर पाया। परंतु एक व्यक्ति, जो कपड़ों की सिलाई की दुकान चला रहे थे, और उनके साथी से बातें अवश्य हुईं। उनकी दुकान स्टेशन के सामने की सड़क पर 300-400 मीटर की दूरी पर थी। वहां मुझे ऐसे सज्जन मिले जो मोदीजी के घोर विरोधी थे। नोटबंदी एवं जीएसटी (GST) को लेकर वे गुस्से में थे और कह रहे थे कि मोदी ने गरीबों की रोजी-रोटी छीन दी। ऐसा इलजाम विपक्ष लगाता ही रहा है।

उन सज्जन ने मुझसे मेरा परिचय जानना चाहा । बदले में मैंने भी उनसे उनका परिचय ले लिया। संयोग की रही कि उनका जातिनाम भी मोदी ही था। मेरी आम धारणा यह रही है कि अधिकतर भारतीय अपनी जाति के लोगों के प्रति कोमल भाव रखते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा ही हो रहा था।

जैसलमेर एवं जोधपुर में हम लोगों को मरुभूमि के रेतीले टीलों (sand dunes) पर जीप से घूमने का मौका मिला (वहां का प्रमुख आकर्षण)। दोनों ही बार हमें मोदी-विरोध सुनने को मिला। उन जीप-चालकों से अधिक बातें करने पर पता चला कि वे मुस्लिम समुदाय से हैं। हमने महसूस किया कि धार्मिक पृष्ठ्भूमि मोदीजी के संदर्भ में अहमियत रखती है। ऐसा अनुभव अन्यत्र भी हमें हुआ।

(6)

हम लोग जयपुर भी घूमने गए थे। वहां मुझे चुनावों के बारे में किसी से बातें करने का मौका नहीं मिला। जयपुर के दर्शनीय स्थलों को दिखाने वाले टैक्सी-चालक से अवश्य बातें हुईं। उसने बताया कि मिर्जापुर (या सोनभद्र, याद नहीं) में उसकी ससुराल है और वाराणसी से खास लगाव रखता है। उसने मोदीजी के पक्ष में ही अपनी राय रखी। संयोग से वह हिन्दू निकला।

(7)

(वापस वाराणसी) एक दिन मैं वाराणसी में अपने घर से बमुश्किल तीन-चार सौ मीटर दूर  प्रातः से दोपहर तक लगने वाली सट्टी में फल-सब्जी खरीदने गया। (सट्टी = थोक एवं फुटकर फलों एवं सब्जियों का बाजार।) मैं वर्षों से हफ़्ते में दो-तीन बार इस कार्य के लिए जाया करता हूं। कुछ फुटकर विक्रेताओं से मेरा अच्छा-खासा परिचय है और मैं उनसे आम ग्राहकों की तरह पेश नहीं आता, बल्कि उनसे थोड़ी-बहुत गुफ्तगू भी कर लेता हूं। उन्हीं में से एक से मैंने पूछ लिया, “कहिए, आपके ’मोदीजी’ के क्या हाल हैं? इस बार भी सरकार बना पाएंगे क्या?”

प्रत्युत्तर में उसने मुझसे ही सवाल कर दिया, ” आप ही बताइए किसको वोट दें? विकल्प कहां है? विपक्ष के नेता मिलकर सरकार बना पाएंगे क्या? बना भी लें तो चला पाएंगे? कितनी टिकाऊ होगी उनकी सरकार? सबके आपने-अपने स्वार्थ हैं।”

सब्जी विक्रेता की बातों में स्पष्ट संकेत था। मोदीजी को वोट न दें तो किसे दें?

निष्कर्ष –

अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, दलों की घोषणाएं मतदाताओं को सुनने को मिल रही हैं। कांग्रेस गरीबों को 72 हजार रुपये सालाना देने का वादा कर रही है। ऐसे वादे मरदाताओं के विचार बदल सकते हैं। परिस्थितियां बदलने पर चुनाव के परिणाम भी बदलेंगे ही।

फिर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर्याप्त सीटें नहीं जीत पाएगी। कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। अन्य दलों का देशव्यापी जनाधार है नहीं। प्रायः सभी क्षेत्रीय (या एक प्रकार से क्षेत्रीय) दल हैं। उनमें परस्पर स्थायी सहमति एवं एकता दिखाई नहीं देती। भविष्य में सहमति बन पाएगी क्या? मुझे लगता है मोदीजी सत्ता में लौटेंगे। हो सकता है रा.लो.ग. (NDA) को बहुमत न मिले, फिर भी जोड़तोड़ करके सरकार बना ली जाएगी।

अवश्य ही मोदीजी की सत्ता में वापसी को कुछ लोग देश का दुर्भाग्य कहेंगे। – योगेन्द्र जोशी

Tags:

 

अगस्त 15, 72वां स्वतंत्रता दिवस – बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए

बर्फ़ की तिरंगी सिल्ली

स्वाधीनता दिवस – एक पर्व

आज 15 अगस्त है देश की स्वातंत्र्य-प्राप्ति का दिन, जिसे पिछले एकहत्तर वर्षों से हम एक उत्सव के तौर पर मनाते आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और कामना करता हूं कि हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प ले, उसे निभाने का प्रयास करे।

     ऊपरी तौर पर देखें तो हर भारतीय इस दिन स्वयं को एक स्वाधीन देश का नागरिक होने का गर्व अनुभव करेगा। किंतु हम स्वाधीन हैं इतना काफी है क्या? या इसके आगे भी कुछ और है? जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया उन्होंने क्या स्वाधीनता की अर्थवत्ता के बारे में भी कुछ सोचा नहीं होगा? उन्होंने सोचा होगा न कि कैसे हम अपने देशवासियों को ऐसी शासकीय व्यवस्था दे पायेंगे जो उनके बहु-आयामी हितों को साधने का कार्य करेगा? क्या वह कर पाए हैं हम? या उस दिशा में ईमानदारी से बढ़ भी पाए हैं? या सही दिशा में बढ़ने का इरादा भी कर पाए हैं?

हम स्वाधीन हैं और उस स्वाधीनता का “उपभोक्ता” मैं भी हूं। मेरे लिए यह काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पर्याप्त नहीं। इसके आगे भी मुझे बहुत कुछ और देखने की इच्छा है। मुझे खुद के लिए कुछ पाने की लालसा नहीं, क्योंकि मेरे पास अपने लिए पर्याप्त है। जितना एक आम आदमी के लिए वांछित हो उतना मुझे मिला ही है, उसके आगे बहुत और मैं पाना नहीं चाहूंगा। उसके विपरीत किसी को अपनी सामर्थ्य से कुछ दे सकूं तो वह अधिक संतोष देगा।

स्वाधीन भारत – उपलब्धियां

अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं। मेरा जन्म देश की स्वातंत्र्य प्राप्ति के चंद महीनों पहले उत्तराखंड (तब उ.प्र.) के सुदूर गांव में हुआ था। अर्थात्‍ मैं परतंत्र देश में जन्मा, लेकिन उस काल का कोई अनुभव नहीं मिला। जब से होश संभाला स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनते हुए देखता आ रहा हूं। क्या अहमियत है इन दिवसों की? यह सवाल पिछले कुछ वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा हूं।

इस में दो राय नहीं है कि एक स्वतंत्र और स्वशासित देश के रूप में हमने भौतिक स्तर पर काफी प्रगति की है। विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में से एक बनने की दिशा में देश अग्रसर है। लोगों की संपन्नता एवं आर्थिक समृद्धि में इजाफा हुआ है। देश अंकीय (डिजिटल) तकनीकी उपयोग करते हुए नई शासकीय व्यवस्था स्थापित कर रहा है। लोगों के हाथ में मोबाइल/ स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। जिन घरों में बिजली का पंखा मुश्किल से दिखता था उनमें “एसी” लग चुके हैं। सुख-सुविधा की तमाम युक्तियां लोगों की पहुंच में आ चुकी हैं। सड़कों पर मोटर बाइकें और कारें दौड़ रही हैं। साइकिल का प्रयोग जो करते थे वे उसे चलाना भी भूल चुके हैं। यह सच है कि इतना सब अभी भी समाज के एक बड़े तबके को मुहैया नही हो पाया है। फिर भी उस दिशा में देश बढ़ रहा है यह स्वीकारा ही जाएगा।

वैज्ञानिकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफी हद तक प्रगति हुई ही है। उपग्रह प्रक्षेपण में देश अग्रणी बन चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु देशज मिसाइलें बन चुकी हैं और नाभिकीय आयुधों का भी विकास हो चुका है। राकेट तकनीकी का भी उल्लेखनीय विकास हमारे वैज्ञानिक-अभियंता कर चुके हैं। चंद्रयान की बात पुरानी पड़ चुकी है; अब तो मंगल-यान की बात हो रही है।

यह सब उपलब्धियां कम हैं क्या एकहत्तर वर्ष पहले स्वतंत्र हुए देश के लिए? क्या इन सब पर गर्व नहीं होना चाहिए किसी भारतीय को? अवश्य गर्व होना चाहिए।

निजी अनुभव

इतना सब होते देखने के बाद भी मैं संतोष नहीं कर पाता। मुझे लगता है हमने जितना पाया है उससे अधिक खोया है। वैसे जो पाया और जो खोया उनके मूल्यों की तुलना करना आसान नहीं। हर व्यक्ति अपनी समझ और नजर से वस्तुस्थिति को देखेगा। क्या खोया इसका उल्लेख करने और अपनी निराशा व्यक्त करने से पहले मैं अपने दो-तीन अनुभवों की बात करता हूं:

(1) मैंने सन् 1962 में हाई-स्कूल परीक्षा पास की थी अपने गांव से 7-8 कि.मी. दूर के विद्यालय से। मुझे एक घटना की याद है जब जिले के किसी परीक्षा केन्द्र से खबर आई कि कोई छात्र वहां नकल करते पकड़ा गया। नकल का एक वाकया इलाके में खबर बन गई। नकल करने की कोई हिम्मत कर सकता है यह हम लोग तब सोचते भी नहीं थे। अब क्या है?

(2) अपने बचपन के दिनों में मैं मां-चाची आदि के वार्तालाप में इस प्रकार की बातें सुना करता था: “सुना है फलां आदमी घूस लेने लगा है।” कोई सरकारी कर्मी घूस भी लेता है यह तब खबर बन जाती थी। अब क्या है?

(3) 1972-73 की बात है जब रेल-यात्रा में मेरा बैग गुम हो गया था। उसमें हाई-स्कूल से एम.एससी. तक के प्रमाणपत्र थे। मैंने संबंधित संस्थाओं को प्रमाणपत्रों की द्वितीय प्रतियों हेतु निवेदन किया। मुझे बिना भाग-दौड़ और लेन-देन किए कुछ दिनों के अंतराल पर दस्तावेज मिल गए। मैं सोचता हूं आज वही कार्य इतना आसान न होता।

देश की वर्तमान दशा

मैं कल दोपहर एक टीवी समाचार सुन रहा था। उसमें इधर-उधर की आपराधिक घटनाओं का जिक्र था। दो-चार की बानगी पेश करता हूं:

(1) आगरा (उ.प्र.) में हिन्दू अतिवादियों ने किसी बात पर एक युवक की पिटाई कर दी थाने में ही पुलिस की मौजूदगी में।

(2) मेरठ (उ.प्र.) में किसी एसयूवी कार से आल्टो कार टकराई और एसयूवी के सशस्त्र सवारों ने दूसरी कार के दोनों सवारों की तबियत से पिटाई तो की ही, फिर अपनी कार में बिठाकर अज्ञात जगह ले भागे।

(3) मुरादाबाद (उ.प्र.) में उपद्रवी कांवड़ियों द्वारा सड़क पर किसी बात पर उत्पात मचाने की घटना का भी समाचार टीवी पर सुना।

(4) उन्नाव (उ.प्र.) में एक-तरफा प्यार में पागल शादीशुदा एक युवक ने युवती की मौजूदगी में ही उसके ब्यूटी पार्लर में तोड़फोड़ कर दी।

(5) ग्रेटर नॉयडा (उ.प्र.) में गुंडे-बदमाशों की गोली का शिकार हुआ एक व्यक्ति।

(6) नवी मुम्बई (महा.) में रंगदारी वसूलने के लिए दुकान में घुसे बदमाश दुकानदार पर ताबड़तोड गोली दागकर फरार हो गये।

(7) वैशाली (बिहार) से भी ऐसी ही एक घटना सुनने को मिली।

(यह विवरण याददास्त पर आधारित है; स्थान एवं घटना के स्वरूप बताने में उलटफेर हो गया होगा।)

ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं पहले नहीं होती थीं। तब कभी-कभार देखने-सुनने में आती थीं, लेकिन आजकल घटनाओं की बाढ़-सी आ चुकी है।

सरकारें अपराधियों को सजा देने का दावा करती हैं; कुछ मामलों में सजा भी हो जाती है। किंतु वे यह जानने के प्रयास नहीं करती हैं कि अपराध होते ही क्यों हैं? न सरकारें न ही देश के बुद्धिजीवी ऐसे किसी अध्ययन में रुचि ले रहे हैं। लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति न पनपे इसके प्रयास होने चाहिए कि नहीं?

इन सब बातों को देखकर मुझे निराशा होती है। मेरा मत है कि देश विकट चारित्रिक पतन के दौर से गुजर रहा है। विकास एवं आर्थिक प्रगति इस पतन की भरपाई नहीं कर सकते है। एक सभ्य, सुसंस्कृत समाज की रचना महान्‍ देश की पहचान होनी चाहिए।

     मुझे यह देख हैरानी एवं क्षोभ होता है कि देश में अनेक लोग हैं जिनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ है, अनुशासनहीनता, स्वच्छंद आचरण, कायदे-कानूनों का उल्लंघन, इत्यादि। मैंने आरंभ में बताया कि 1962 में नकल को किस नजरिए से देखा जाता था। आज सरकारी स्कूल-कालेजों के छात्र नकल को अपना अधिकार समझते हैं। इतना ही नहीं उनका साथ शिक्षक, अभिभावक, और पुलिस भी दे रही है। सरकारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। यही आज के डाक्टरी पेशे का है जहां अनेक डाक्टर संपन्न होने के बावजूद मरीज के प्रति सहानुभूति नहीं रखते। पुलिस बल को देखकर कई जन घबराते हैं। कोई महिला शिकायत लेकर थाने जाने में डरती है कि वहां कहीं उसी का दुष्कर्म न हो जाए। दुष्कर्म की घटानाएं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कुछ तो सच्चाई होगी। बिहार के मुजफ़्फ़रपुर और उ.प्र. के बालिका संरक्षण गृहों की घटनाएं आज के आपराधिक मानसिकता के लोगों की देन है जिन्हें राजनेताओं एवं प्रशासन से प्रशय मिल रहा होता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उ.प्र. के वाराणसी एवं बस्ती और पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी के निर्माणाधीन फ़्लाई-ओवरों का गिरना इसी भ्रष्टाचार के परिणाम हैं।

     यह विषय लंबी विवेचना चाहता है जिसे इस आलेख में शामिल करना कठिन है। कुल मिलाकर मैं यही मानता हूं कि देश चारित्रिक पतन की राह पर है। – योगेन्द्र जोशी

कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की ताजपोशी

 

चुनाव कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष का

समाचार माध्यमों के अनुसार श्री राहुल गांधी ने बीते 16 तारीख (दिसंबर) कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाल लिया है। मेरी समझ से यह औपचारिकता 19 तारीख होनी चाहिए थी।

अध्यक्ष पद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया इस बार जोर-शोर से प्रकाशित हुई और समाचार माध्यमों पर चर्चा का विषय बनी। कार्यक्रम के अनुसार इस माह (दिसंबर) की 1ली तारीख चुनाव की विज्ञप्ति जारी की गई;  नामांकन एवं उनकी जांच 5 तारीख और नाम-वापसी की तारीख 11 रखी गई। मतदान 16 को होना था जिसकी आश्यकता नहीं रह गई। चुनाव परिणाम 19 दिसंबर घोषित होने हैं जिस दिन राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर पार्टी का नवनिर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया जाना था। (देखें इंडियन एक्सप्रैस समाचार)

ध्यान दें कि इस बार नेहरू-गांधी परिवार के इस वारिस की ताजपोशी के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव निर्धारित प्रक्रियानुसार किया गया है। मेरी जानकारी में लंबे अरसे से पार्टी-अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी। राहुल के चुनाव की पूरी प्रक्रिया की बात मीडिया में इतनी क्यों छाई रही यह मेरी समझ से बाहर है। क्या कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वह पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से अध्यक्ष का चुनाव करती है? पहले भी यही गंभीरता दिखाई गई है क्या?

इस विषय पर आगे कुछ कहने से पहले पार्टी-संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए इसकी चर्चा कर लूं। मेरी जानकारी हिन्दुस्तान अखबार

में छपी खबर पर आधारित है। पार्टी की शीर्ष समिति, कांग्रेस वर्किंग कमिटी, चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करती है। 10 या अधिक पार्टी-प्रतिनिधि इच्छुक प्रत्याशी का नामांकन करते हैं। राज्यों की वर्किंग कमिटियों के सदस्य प्रतिनिधि होते हैं। नामांकन की अंतिम तारीख के बाद कोई भी प्रत्याशी 7 दिनों के भीतर  नाम वापस ले सकता है। उसके बाद नियत तारीख पर आवश्यक होने पर मतदान होता है। 50% से अधिक मत पाने वाला निर्वाचित अध्यक्ष कहलाता है जो अगले अधिवेशन (जब भी हो) की अध्यक्षता करता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आवश्यक होने पर मतों में व्यक्त दूसरी वरीयता को भी शामिल किया जाता है। 4 दशक पूर्व तक यह  मात्र 1 वर्ष का होता था।

कांग्रेस संविधान की एक बात महत्वपूर्ण है: कांग्रेस वर्किंग कमिटी को यह अधिकार है कि समय पर चुनाव न करवा पाने पर वह अनंतिम (provisional) या अस्थाई तौर पर किसी को भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह प्राविधान कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए स्वीकारा गया होगा। लेकिन इसका भरपूर – और मेरी दृष्टि में बेजा – इस्तेमाल नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों के लिए किया गया है। इसी प्राविधान के तहत ही इंदिरा, राजीव (जब तक ये दो जीवित रहे), और सोनिया गांधी लंबे अरसे तक पार्टी अध्यक्ष बने रहे। सोनिया गांधी तो लगातार 19 वर्षों तक शीर्ष पद पर बनी रहीं। अवश्य ही सन् 2000 में कांग्रेस नेता जितेन्द्र प्रसाद उनके विरुद्ध चुनाव लड़े परंतु उन्हें  बहुत बुरी हार मिली।

विगत काल के कांग्रेस अध्य्क्ष

इस आलेख के अंत में सन् 1885 से अब तक के कांग्रेस अध्यक्षों की सूची शामिल की गई है। इस विषय की जानकारी ऑल इंडिया कांग्रेसआईएनसी (इंडियन नैशनल कांग्रेस), एवं विकीपीडिया आदि की वेबसाइटों पर मिल सकती है।

सूची में लाल रंग एवं कोष्टक में अंकित संख्या कोई व्यक्ति कितनी बार अध्यक्ष चुना गया इसकी जानकारी देता है। गौर से देखने पर कुछ बातें साफ नजर आएंगी। स्वातंत्र्य पूर्व अध्यक्षों का कार्यकाल एक वर्ष का होता था। विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल कुछ माह का या साल भर से भी अधिक का होता होगा ऐसा मेरा सोचना है। उदाहरण के तौर पर 1918 में आयोजित विशेष अधिवेशन (बम्बई) की अध्यक्षता सैयद हसन इमाम (Syed Hasan Imam) ने की थी और उसी वर्ष के दूसरे अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय (Madan Mohan Malaviyav) ने अध्यक्षता की।

दी गई सूची में उन कांग्रेस नेताओं के नाम लाल रंग से इंगित हैं जो एक से अधिक बार अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में दादाभाई नरौजी,  मदन मोहन मालवीय, जवाहर लाल नेहरू अधिकतम 3 बार अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के बाद भी नेहरूजी 3 बार (लगातार) अध्यक्ष बने थे। इस प्रकार नेहरूजी कुल 6 बार अध्यक्ष बने। अन्यथा सूची से यह ज्ञात होता है कि धेबर महोदय 5 बार अध्यक्ष चुने गए। धेबर को छोड़ कोई भी इस पद पर लगातार 5 साल से अधिक नहीं रहा।

कांग्रेस के अध्यक्षों की एक वर्ष के कार्यकाल की परंपरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुछ समय तक चलती रही। लेकिन जब इंदिरा गांधी कांग्रेस राजनीति में ताकतबर नेता के तौर पर उभरीं और 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी तो यह सिलसिला गड़बड़ाने लगा। सन्‍ 1969 से अध्यक्ष का कार्यकाल 3-3 वर्ष का देखने को मिलता है।

पंचवर्षीय कार्यकाल

कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल आजकल 5 वर्ष का है। मेरा ख्याल है कि यह तबदीली इंदिरा गांधी के समय (1978) से हो गया था। वे 1978 में और फिर 1983 में अध्यक्ष बनी। लेकिन 1984  में उनकी हत्या हो गई। तत्पश्चात्‍ कुछ माह के लिए अनंतिम तौर पर कोई अध्यक्ष रहा या नहीं मुझे पता नहीं। अवश्य ही वरिष्ठतम उपाध्यक्ष ने पद संभाला होगा। बाद में 1985 के बंबई अधिवेशन में राजीव गांधी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उनकी हत्या (मई 21, 1991) के बाद यह पद कुछ समय खाली रहा।

इंदिरा गांधी के काल में ही यह सुनिश्चित हो गया था कि अध्यक्ष पद नेहरू-गांधी परिवार में ही रहना है। कमोबेश सभी कांग्रेस-जनों को यह स्वीकार्य था। यदि राजीव गांधी जीवित होते तो शायद आज भी वही पार्टी अध्यक्ष होते, या अपने जीवन काल ही में वे राहुल को गद्दी सोंप दिए होते।

राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में उक्त परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रह गया था। कांग्रेस दल में एक प्रकार की रिक्तता छा गई। यह मौका था जब कांग्रेसी नेहरू-गांधी परिवार के आभामंडल से बाहर निकल सकते थे। ऐसा हुआ भी लेकिन प्रयोग सफल नहीं हुआ। 1992 में पी.वी. नरसिम्हाराव अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने सत्ता भी संभाली। 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान तमाम आरोप लगे। विपक्षियों का विरोध तो उन्हें झेलना पड़ा, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष भी पनपने लगा।

सन्‍ 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का मुख देखना पड़ा। विपक्षी दलों (भाजपा को छोड़कर) के गठबंधन ने सरकार बनाई जो लगभग दो वर्षों के भीतर ही अपने अंतर्विरोधों के चलते बिखर गई। 1997 में वरिष्ठ नेता सीताराम केसरी ने अध्यक्ष पद संभाला किंतु उसके पहले के 5-6 सालों के अंतराल में कांग्रेस के भीतर यह विचार जड़ें जमा चुका था कि नेहरू-गांधी परिवार के किसी सदस्य के बिना पार्टी का उद्धार कोई नहीं कर सकता। अतः सोनिया गांधी को मनाया जाने लगा। कांग्रेस जनों के दबाव या प्रार्थना के बावजूद वह लंबे समय तक राजनीति से दूर रह रही थीं, किंतु अंततः 1997 के अंत आते-आते उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर ली और लगभग दो माह बाद केसरी को पद से हटाकर 1998 के आरंभ में उन्हें अध्यक्ष की गद्दी सोंप दी गई। तब से वह अभी तक (19 वर्ष) इस पर काबिज हैं, हालांकि 2000 में जितेन्द्र प्रसाद ने उन्हें चुनौती दी थी।

वर्तमान कांग्रेस की राजनैतिक संस्कृति

विगत कुछ दशकों में स्पष्टतः परिभाषित एवं मीडिया में प्रकाशित चुनाव-प्रक्रिया कितनी बार अपनाई गई यह मैं नहीं जानता। अगर अपनाई भी गई हो तो वह खानापूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं रही होगी। हर बार मीडिया में खबर छप जाती थी कि अमुक व्यक्ति (आवश्यक रूप से नेहरू परिवार का सदस्य) पार्टी-अध्यक्ष चुन लिया गया है।

लेकिन इस बार इतना ढिंढोरा क्यों पीटा गया? इसका कारण है।

पिछले कुछ वर्षों से सोनिया गांधी अस्वस्थ चल रही हैं। वे अध्यक्ष के कार्यभार से मुक्त होना चाहती थीं। अपनी विरासत किसे सोंपें? राहुल गांधी से बेहतर (उनके लिए) कौन वारिस हो सकता हैं? यों पुत्री प्रियंका (वाड्रा) को अधिक कांग्रेसी चाहते हैं ऐसा मालूम पड़ता है। कदाचित् पुत्रमोह उन्हें राहुल को पार्टी के शीर्ष पद पर स्थापित करने को प्रेरित करता है। यों भी गांधी के नाम से प्रियंका नहीं जानी जाएंगी जो एक प्रकार से दिक्कत की बात हो सकती है। राहुल को तैयार करने के लिए सोनिया गांधी ने उन्हें अपने अधिकार कुछ हद तक सोंप दिए थे। राहुल कहने को उपाध्यक्ष थे लेकिन अघोषित तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए थे।

कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से कहीं अधिक वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता रहे हैं लेकिन उनमें से किसी को भी वे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो सके जो राहुल गांधी को प्राप्त रहे हैं। दरअसल इंदिरा गांधी के समय ही यह परंपरा स्थापित हो गई थी कि अध्यक्ष का पद नेहरू-गांधी परिवार के लिए आरक्षित रहेगा। राहुल गांधी को एक कार्यकर्ता की हैसियत से कोई अनुभव एवं योग्यता प्राप्त न होने बावजूद उन्हें 2004 में सीधे महासचिव और तत्पश्चात् 2013 में (वरिष्ठ्तम?) उपाध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेसजन बंधुआ नेताओं की तरह सब हंसते हुए, खुशी मनाते हुए, स्वीकार करते आ रहे हैं (बंधुआ नेता – बंधुआ मजदूरों के माफिक)।

कांग्रसजनों का तर्क सदैव यह रहा है: “नेहरू-गांधी परिवार ने इस देश के लिए जो त्याग किया है, बलिदान दिया है, उससे किसी और की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कांग्रेस की हो बागडोर या देश की वह तो नेहरू-गांधी परिवार के हाथों में ही होनी चाहिए।”

यह तर्क (या कुतर्क?) यह मान के चलता है कि पुरखों के योगदानों का फल उनकी आने वाली पीढ़ियों को मिलते रहना चाहिए। यह मान भी लें कि उक्त परिवार के सदस्यों का योगदान अविस्मरणीय रहा है, लेकिन क्या अन्य परिवारों ने देश के लिए बलिदान नहीं दिए? उनमें से कितनों को कांग्रेसियों ने महत्व दिया है? कहां हैं वे और क्या हैसियत है उनकी आज के कांग्रेस दल में? उसी नेहरू-गांधी परिवार के तो मेनका गांधी और वरुण गांधी भी हैं। उनको उस परिवार के योगदानों का श्रेय और लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है?

राहुल की ताजपोशी : चुनाव का दिखावा?

राहुल की ताजपोशी की बात लंबे अरसे से चल रही थी। विगत कुछ समय से यह सुनने में आता रहा है कि राहुल अमुक तारीख तक अध्यक्ष पद ग्रहण कर लेंगे; और वह तारीख टलती जा रही थी। राहुल का कहना था, “अभी मुझे पार्टी के बारे में बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सीखना है।” कांग्रेसजनों ने तो मन बना ही रखा था कि जब राहुल तैयार हो जाएंगे और चाहेंगे उनको अध्यक्ष पद सोंप दिया जाएगा। वह घड़ी आ गई, राहुल ने हांमी भर दी, और कांग्रेसियों की ख्वाहिश पूरी हो गई।

पूरा देश जानता था जब भी होगा राहुल को ही अध्यक्ष बनना हैं। तब निर्वाचन की प्रक्रिया का दिखावा क्यों? उसका भी कारण है। राहुल कहते आ रहे थे कि वह पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे और पार्टी के संविधान के अनुसार कार्य निबटाएंगे। क्या अभी तक आंतरिक लोकतंत्र नहीं था?

अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया दिखावा भर है यह बात शहज़ाद पूनावाला की बातों से स्पष्ट है। शहज़ाद कांग्रेस का सदस्य और महाराष्ट्र राज्य में पार्टी-सचिव हैं। अभी तक उन्होंने राहुल के लिए ही कार्य किया है। लेकिन इस बार उन्हें लगा कि कांग्रेस की संस्कृति के अनुसार कोई भी अन्य कांग्रेसी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर ही नहीं सकता। हर कोई यह मान के चलता है कि जब तक नेहरू-गांधी परिवार का सदस्य उपलब्ध हो किसी और को चुनाव लड़ने की सोचनी ही नहीं चाहिए। जब स्थिति इतनी स्पष्ट थी तो चुनाव का ढोंग रचने की आवश्यकता ही क्या थी? और यदि लोकतांत्रिकता का प्रदर्शन करना ही था तो किसी और को भी नामांकन के लिए प्रेरित करना चहिए था – दिखावे के लिए ही सही।

कांग्रेसजनों का नेहरू-गांधी परिवार के प्रति कितनी अंधभक्ति है इसका ज्वलंत उदाहरण शहज़ाद के बड़े भाई तहसीन पूनावाला (वे भी कांग्रेस सदस्य) ने पेश किया है। उन्होंने और उनके परिवार ने शहजाद से परिवारिक नाते ही तोड़ दिए। “तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई?”

खैर, “कोई अध्यक्ष होय हमें का हानि!”

भारतीय यानी इंडियन लोकतंत्र

भारत यानी इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन यह महान् लोकतंत्र नहीं है। बड़ा होना इसकी उपलब्धि नहीं बल्कि विवशता है। जब आबादी अमेरिका से करीब 4 गुना हो तब बड़ा तो होना ही है। किंतु महान् बनने के लिए आबादी नहीं लोकतंत्र की गुणवत्ता माने रखती है। अपनी उम्र के 70 वर्ष के पड़ाव पर यही कह सकता हूं कि समय के साथ लोकतंत्र में गिरावट ही आई है। तब महानता के लक्षण कहां?  देश में अनेक राजनैतिक दल चुनाव लड़ते हैं। उनमें से कितनों में आंतरिक लोकतंत्र है? कदाचित् 10% में भी नहीं। सभी में सामन्ती व्यवस्था है। कांग्रेस ने भी उसी व्यवस्था को अपना लिया है।

असल में कांग्रेस पार्टी में यह धारणा घर गई है कि इसके बिखराव को केवल नेहरू-गांधी परिवार ही रोक सकता है। – योगेन्द्र जोशी

List of Past Presidents of Indian National Congress (INC, Congress in short)

 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संक्षेप में कांग्रेस) के विगत-काल के अध्यक्षों की सूची

 

स्वातंत्र्यपूर्व भारत Pre-Independence India
1885 (Bombay बम्बई) Womesh Chandra Bonnerjee वोमेश चन्द्र बनर्जी (1)
1886 (Calcutta कलकत्ता) Dadabhai Naoroji दादाभाई नरौजी (1)
1887(Madras मद्रास) Badruddin Tyabji बदरुद्दीन तैयबजी
1888 (Allahabad इलाहाबाद) George Yule ज्यॉर्ज यूल
1889 (Bombay बम्बई) William Wedderburn विलिअम वेडरबर्न
1890 (Calcutta कलकत्ता) Pherozeshah Mehta फ़िरोज़शाह मेहता
1891 (Nagpur नागपुर) P. Ananda Charlu पी. आनन्द चार्लू
1892 (Allahabad इलाहाबाद) Womesh Chandra Bonnerjee वोमेश चन्द्र बनर्जी (2)
1893 (Lahore लाहौर) Dadabhai Naoroji दादाभाई नरौजी (2)
1894 (Madras मद्रास) Alfred Webb आलफ़्रेड वेब
1895 (Poona पूना ) Surendranath Banerjea  सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
1896 (Calcutta कलकत्ता) Rahimtulla M. Sayani   रहीमतुल्ला एम. सयानी
1897 (Amraoti अमरावती) C. Sankaran Nair सी. शंकरन नायर
1898 (Madras, मद्रास) Ananda Mohan Bose आनंद मोहन बोस
1899 (Lucknow, लखनऊ) Romesh Chunder Dutt रमेश चंद्र दत्त
1900 (Lahore लाहौर) Narayan Ganesh Chandavarkar नारायण गणेश चंदावरकर
1901 (Calcutta, कलकत्ता) Dinshaw Edulji Wacha  दिनशॉ एदुलजी वाचा
1902 (Ahmedabad अहमदाबाद) Surendranath Banerjea सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
1903 (Madras, मद्रास) Lalmohan Ghosh  लालमोहन घोष
1904 (Bombay, बम्बई) Henry Cotton हेनरी कॉटन
1905 (Benares बनारस) Gopal Krishna Gokhale गोपाल कृष्ण गोखले
1906 (Calcutta कलकत्ता) Dadabhai Naoroji दादाभाई नरौजी (3)
1907 (Surat सूरत) Rashbihari Ghosh  राशबिहारी घोष (1)
1908 (Madras मद्रास) Rashbihari Ghosh  राशबिहारी घोष (2)
1909 (Lahore लाहौर) Madan Mohan Malaviya मदन मोहन मालवीय (1)
1910 (Allahabad इलाहाबाद) William Wedderburn  विलिअम वेडरबर्न
1911 (Calcutta कलकत्ता) Bishan Narayan Dar  बिशन नारायन डार
1912 (Bankipur बांकीपुर) Rao Bahadur Raghunath Narasinha Mudholkar

राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर

1913 (Karachi करांची) Nawab Syed Mohammad Bahadur

नवाब सैयद मुहम्मद बहादुर

1914 (Madras मद्रास) Bhupendra Nath Bose  भूपेन्द्र नाथ बोस
1915 (Bombay, बम्बई) Satyendra Prasanna Sinha सत्येन्द्र प्रसन्ना सिंहा
1916 (Lucknow लखनऊ) Ambica Charan Mazumdar अंबिका चरन मजुमदार
1917 (Calcutta, कलकत्ता) Annie Besant  एनी बेसंट
1918 (Bombay, बम्बई) Syed Hasan Imam सैयद हसन इमाम
1918 (Delhi दिल्ली) Madan Mohan Malaviyav मदन मोहन मालवीय (2)
1919 (Amritsar अमृतसर) Motilal Nehru  मोतीलाल नेहरू (1)
1920 (Calcutta, कलकत्ता) Lala Lajpat Rai  लाला लाजपत राय
1920 (Nagpur नागपुर ) C. Vijayaraghavachariar  सी. विजय राघवाचारियार
1921 (Ahmedabad अहमदाबाद) Hakim Ajmal Khan  हकीम अजमल ख़ान
1922 (Gaya गया) Chittaranjan Das  चित्तरंजन दास
1923 (Cocanada काकीनाड) Maulana Mohammad Ali  मौलाना मुहम्मद अली
1923 (Delhi दिल्ली) Maulana Abul Kalam Azad  मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (1)
1924 (Belgaum बेलगाम) Mohandas Karamchand Gandhi  मोहनदास करमचंद गांधी
1925 (Kanpur कानपुर) Sarojini Naidu  सरोजिनी नायडू
1926 (Gauhati गुवाहाटी S. Srinivasa Iyengar एस. श्रीनिवास आयंगर
1927 (Madras मद्रास) Mukhtar Ahmad Ansari  मुख़्तार अहमद अंसारी
1928 (Calcutta, कलकत्ता) Motilal Nehru  मोतीलाल नेहरू (2)
1929 (Lahore लाहौर) Jawaharlal Nehru  जवाहर लाल नेहरू (1)
1931 (Karachi करांची) Vallabhbhai Patel  बल्लभभाई पटेल
1932 (Delhi दिल्ली) Madan Mohan Malaviya मदन मोहन मालवीय (3)
1933 (Calcutta, कलकत्ता) Nellie Sen Gupta नेली सेन गुप्ता
1934 (Bombay, बम्बई) Rajendra Prasad राजेन्द्र प्रसाद
1935 (Lucknow लखनऊ) Jawaharlal Nehru जवाहर लाल नेहरू (2)
1936 (Faizpur फ़ैज़पुर) Jawaharlal Nehru  जवाहर लाल नेहरू (3)
1938 (Haripura हरीपुरा) Subhas Chandra Bose सुभाष चंद्र बोस (1)
1939 (Tripuri त्रिपुरी) Subhas Chandra Bose सुभाष चंद्र बोस (2)
1940 (Ramgarh रामगढ़) Maulana Abul Kalam Azad मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (2)
1946 (Meerut मेरठ) J. B. Kripalani  जे. बी. कृपलानी
स्वातंत्र्योत्तर भारत Post-Independence India
1948 (Jaipur जयपुर) Pattabhi Sitaramayya  पट्टाभि सीतारमैय्या
1950 (Nasik नासिक) Purshottam Das Tandon  पुरुषोत्तम दास टंडन
1951 (New Delhi नई दिल्ली) Jawaharlal Nehru जवाहर लाल नेहरू (4)
1953 (Hyderabad हैदराबाद) Jawaharlal Nehru जवाहर लाल नेहरू (5)
1954 (Kalyani कल्याणी) Jawaharlal Nehru जवाहर लाल नेहरू (6)
1955 (Avadi अवादी) U. N. Dhebar यू. एन. धेबर (1)
1956 (Amritsar अमृतसर) U. N. Dhebar यू. एन. धेबर (2)
1957 (Indore इंदौर) U. N. Dhebar यू. एन. धेबर (3)
1958 (Gauhati गुवाहाटी) U. N. Dhebar यू. एन. धेबर (4)
1959 (Nagpur नागपुर) U. N. Dhebar यू. एन. धेबर (5)
1960 (Bangalore बंगलौर) Neelam Sanjeeva Reddy  नीलम संजीव रेड्डी (1)
1961 (Bhavnagar भावनगर) Neelam Sanjeeva Reddy  नीलम संजीव रेड्डी (2)
1962 (Patna पटना) Neelam Sanjeeva Reddy नीलम संजीव रेड्डी (3)
1964 (Bhubaneswar भुवनेश्वर) K. Kamaraj के. कामराज (1)
1965 (Durgapur दुर्गापुर) K. Kamaraj के. कामराज (2)
1966 (Jaipur जयपुर) K. Kamaraj के. कामराज (3)
1968 (Hyderabad हैदराबाद) S. Nijalingappa एस. निजलिंगप्पा (1)
1969 (Faridabad फ़रीदाबाद) S. Nijalingappa एस. निजलिंगप्पा (2)
1969 (Bombay बम्बई) Jagjivan Ram  जगजीवन राम
1972 (Calcutta कलकत्ता) Shankar Dayal Sharma  शंकर दयाल शर्मा
1975 (Chandigarh चंडीगढ़) Dev Kanta Borooah देवकांत बरुआ
1978 (New Delhi नई दिल्ली) Indira Gandhi इंदिरा गांधी (1)
1983 (Calcutta, कलकत्ता) Indira Gandhi इंदिरा गांधी (2)
1985 (Bombay बम्बई) Rajiv Gandhi राजीव गांधी
1992 (Tirupati तिरुपति) P. V. Narasimha  Rao पी.वी. नरसिम्हाराव
1997 (Calcutta कलकत्ता) Sitaram Kesri सीताराम केसरी
1998 (New Delhi नई दिल्ली) Sonia Gandhi सोनिया गांधी

 

उत्तर प्रदेश में योगी-राज: अभी तक तो असफल होता दिख रहा है

मेरी कुमाउंनी बोली (उत्तराखंड) में एक कहावत है: “सासुलि ब्वारि थैं कै, ब्वारिलि कुकुर थैं कै, और कुकुरैलि पुछड़ हिलै दे।”

मतलब बताने से पहले सोचता हूं कि इसमें एक कड़ी और जोड़ दूं: “सासुलि ब्वारि थैं कै, ब्वारिलि चेलि थैं कै, चेलिलि कुकुर थैं कै, और कुकुरैलि पुछड़ हिलै दे।”

मतलब कुछ यों समझ सकते हैं: किसी कार्य को निबटाने के लिए सास ने बहू (पुत्रवधु) से कहा; बहू ने उसे करने के लिए बेटी को कहा; अल्पवयस्क बेटी ने कार्य की गंभीरता समझे बिना कुत्ते से कहा; और कुत्ते ने स्वभाव के अनुकूल पूंछ हिला दिया। कार्य जैसा का तैसा रह गया।

शासन – अंतर नहीं दिखता

ऊपर्युक्त कहावत हमारे शासकीय तंत्र के चरित्र पर काफी हद तक लागू होती है।

उत्तर प्रदेश की सत्ता सम्हाले योगी आदित्यनाथ को अब तीन माह होने को हैं। इस अल्पावधि में वे जनता की तमाम उम्मीदों को पूरा करते हुए दिखने लगें ऐसी अपेक्षा मैं नहीं रखता। फिर भी कुछ बातें हैं जिनकी झलक नये शासकीय तंत्र में दिखनी ही चाहिए थीं। मैं यह उम्मीद करता था कि जो भाजपा चुनावों के दौरान जोरशोर से कहती थी कि प्रदेश में जंगलराज चल रहा है और अपराधी खुले घूम रहे हैं उसी दल के नेता और कार्यकर्ता अब अपनी अराजकता दिखा रहे हैं। अगर आप समाचार माध्यमों पर विश्वास करें तो ऐसी वारदातें सुनने-देखने में आई हैं जिनमें किसी न किसी बहाने भाजपा के नेता-कार्यकर्ता कानून व्यवस्था अपने हाथ में लिए हों। बसपा एवं सपा की पूर्ववर्ती सरकारों में आपराधिक छवि वाले उनके कार्यकर्ता असामाजिक कृत्यों में लिप्त रहते थे। अब वैसा ही कुछ भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। नयी शासकीय व्यवस्था में भाजपा के लोगों को अनुशासित होकर आम जन के समक्ष दल की अच्छी छवि पेश करनी चाहिए थी। ऐसा हुआ क्या?

योगी जी ने जब सत्ता सम्हाली तो उन्होंने गरजते हुए घोषणा की कि अपराधी तत्व प्रदेश छोड़कर चले जायें अन्यथा वे सींखचों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। इस संदेश से अपराधियों के बीच भय की भावना जगनी चाहिए थी। ऐसा हुआ नहीं। आपराधिक घटनाएं कमोबेश वैसी ही हो रही हैं जैसी बीते समय में हो रही थीं। जो सपा शासन आपराधिक वारदातों के लिए बदनाम रही है वह भी अब कह रही है, “कहां हुए अपराध कम?”

मेरी जानकारी में योगी जी का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा है। पूर्णतः अनुभवहीन व्यक्ति को समुचित निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। हमारे लोकतंत्र में यह अघोषित परंपरा रही है कि जिम्मेदार पद पर बैठे अनुभवहीन व्यक्ति के लिए पर्दे के पीछे से मार्गदर्शन करने वाला कोई न कोई रहता है। सुना ही होगा कि कैसे महिला ग्रामप्रधानों के कार्य संपादन उनके पतिवृंद करते आए हैं। बिहार में श्रीमती रावड़ी मुख्यमंत्री बनीं (बनाई गयीं) तो उनके पति लालू जी ही दरअसल राजकाज में मदद कर रहे थे। जब अखिलेश को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाया गया था तो उनके पीछे पिता मुलायम जी का मार्गदर्शन था। लेकिन ऐसा कुछ योगी जी के साथ नहीं है यही मैं समझ रहा हूं। ऐसा नहीं कि इतिहास में सदैव अनुभवी ही सफल होते आये हों। कई बार एकदम नया व्यक्ति भी सफल शासक सिद्ध होते हैं। योगी जी उस श्रेणी में हैं ऐसा नहीं लगता।

प्रशासनिक तंत्र

योगी जी ने सत्ता पर काबिज होते ही अनेकानेक निर्देश अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दिए। उन निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है इसे वे क्या समझ पाये हैं? और जो अधिकारी निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहा हो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? लेख के आरंभ में जो मैंने सुनाया, “सास ने बहू से …” वह प्रशासनिक तंत्र पर लागू होता  है। मुख्यमंत्री शीर्षस्थ अधिकारियों को निर्देश देते हैं, वे कनिष्ठ अधिकारियों को, वे अपने मातहतों को, …।” ये सिलसिला चल निकलता है, और सबसे नीचले पायदान पर का व्यक्ति, “अरे ऐसे आदेश तो आते ही रहते हैं” की भावना से पुराने ढर्रे पर ही चलता रहता है। मेरी समझ में यही कारण होगा कि योगी-राज में अभी कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता है।  

निर्देशों की बात पर मुझे अपने वरिष्ठ सहकर्मी शिक्षक के रवैये का स्मरण हो आता है। बात सालों पहले की है जब मैं विश्वविद्यालय में कार्यरत था। मेरे विषय भौतिकी (फिज़िक्स) की प्रायोगिक कक्षा में वे अक्सर विलंब से पहुंचते थे। तब कहते थे, “अरे यार, भूल गये कि क्लास है।” कभी-कभी प्रयोगशाला-परिचर (लैब अटॆंडेंट) उन्हें बुलाने भी चला जाता था। मैं शिष्टता के नाते कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनके भूलने को मैं “सुविधानुसार विस्मृति” (फ़गेटफ़ुलनेस ऑव्‍ कन्वीनिअंस) मानता था। मैं समझ नहीं पाता था कि जिस दायित्व के लिए व्यक्ति ने नियुक्ति स्वीकारी हो उसे उस दायित्व की याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है?

योगीजी को यह क्यों कहना पड़ता है कि शिक्षक समय पर कक्षा में जायें, चिकित्सक परामर्श कक्ष में समय पर पहुंचें, पुलिस चौकी प्रभारी वारदात की एफ़आईआर दर्ज करें, आदि-आदि। यह तो संबधित अधिकारियों-कर्मियों के दायित्वों में निहित है। यह सब तो उन्हें करना ही करना है अपनी सेवा-शर्तों के अनुरूप। योगी जी को निर्देश निर्गत करने के बजाय यह पूछना चाहिए कि वे दायित्वों के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें अपने दायित्वों का ही ज्ञान न हो और उसमें रुचि ही न लें तो फिर शासकीय सेवा में क्यों हैं?

सरकारी ‘सेवा’ बल्लेबल्ले

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था क्यों घटिया दर्जे की है इसे समझना जरूरी है। सरकारी नौकरी में आर्थिक सुरक्षा उच्चतम श्रेणी की रहती है। ठीकठाक वेतन के अलावा कई प्रकार के लाभ और रियायतें, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, आदि इस नौकरी की खासियतें हैं। जब इतना सब किसी को मिल रहा हो तो दायित्व-निर्वाह में ईमानदारी तो बरतनी ही चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि नौकरी के लाभ तो सभी चाहते हैं किंतु बदले में निष्ठा से काम भी करें यह भावना प्रायः गायब रहती है।

निजी क्षेत्रों में व्यक्ति की अक्षमता माफ नहीं होती, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन सरकारे नौकरी में निर्देश पर निर्देश दिए जाते हैं, या तबादला कर दिया जाता है, अथवा कुछ काल के लिए निलंबन। तबादला का मतलब यह है कि निकम्मेपन की जरूरत ‘यहां’ नहीं लेकिन ‘वहां’ है। वाह! लोगों को यह एहसास नहीं है कि निलंबन दंड नहीं होता है। यह तो महज एक प्रक्रिया है तथ्यों की छानबीन के लिए, ताकि दंडित करने न करने का निर्णय लिया जा सके। आम तौर पर 90 दिनों के अंतराल पर निलंबन वापस हो जाता है, और मुलाजिम बाइज्जत अपनी कुर्सी पर!

आजकल सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी देखी जाती है। इच्छुक जन हर प्रकार के हथकंडे अपनाते देखे जाते हैं। सत्ता पर बैठे लोग और प्रशासनिक अधिकारी जन अपने-अपने चहेतों को नियुक्ति देते/दिलाते है। जातिवाद, भाई-भतीजाबाद, क्षेत्रवाद आदि की भूमिका अहम रहती है। जब नियुक्तियां ऐसी हों तो अच्छे की उम्मीद क्षीण हो जाती है।

सरकारी नियुक्तियां

नियुक्तियों में शैक्षिक एवं शारीरिक योग्यता (जहां और जैसी उसकी अहमियत हो) तो देखी जाती है, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग में नियुक्तियों में आवेदक के बौद्धिक स्तर (इंटेलिजेंस कोशंट) एवं भावात्मक स्तर (इमोशनल कोशंट) का आकलन नहीं किया जाता है। मेरा मानना है कि इन दोनों का गंभीर आकलन नियुक्तियों में होना चाहिए। पुलिस बल में तो इनकी आवश्यकता कुछ अधिक ही है। ऐसे पुलिसकर्मियों की खबरें सुनने को मिलती हैं जिनकी हिरासत से अपराधी चकमा देकर भाग जाते हैं। साफ जाहिर है उनका बौद्धिक स्तर कम ही रहता है। इसी प्रकार वे कभी-कभी एफ़आइआर तक नहीं दर्ज करते हैं, खास तौर पर रसूखदार व्यक्ति के विरुद्ध, क्योंकि वे संवेदनशील नहीं होते हैं। हमें आम जनों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए यह भावना उनके मन में होनी चाहिए कि नहीं? अक्सर देखा गया है कि वे भुक्तभोगी का शोषण करने से परहेज नहीं करते हैं।

जब संवेदेनाहीन व्यक्ति सरकारी तंत्र में हो तो वह आम जन के प्रति ही नहीं अपितु अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति भी लापरवाह होता है। और यही इस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह धारणा सरकारी मुलाजिमों के दिलों में गहरे बैठ चुकी है कि उन्हें उनके निकम्मेपन के लिए दंडित नहीं किया जायेगा। वस्तुतः प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में लापरवाही, कामचोरी, नकारापन, आदि सभी कुछ जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। एक बार नौकरी में घुस जाओ और जिन्दगी मजे में गुजार लो। बस अपने ऊपर के अधिकारियों को खुश रखो; काम करो या न, बस काम करते हुए-से दिखो।

पिछले 25-30 वर्षों में प्रदेश प्रशासनिक गिरावट के दौर से गुजर चुका है। उसे पटरी पर लाना आसान काम नहीं है। महज निर्देश पर निर्देश देने से कुछ नही होने का यह योगी जी अभी तक समझ नहीं पाये हैं। उन्हें देखना चाहिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो घटिया स्तर का क्यों हो रहा है। कुछ को दंडित करके दिखाएं; निलंबन से कुछ नहीं होने वाला।

निर्देश पर निर्देश देने से कुछ नहीं होगा। निर्देश देना यानी “सास ने बहू से कहा, बाहू ने …”।

तंत्र वही है। उसका चरित्र अभी तो अपरिवर्तित ही है। इसलिए योगीराज की सफलता संदिग्ध है। – योगेन्द्र जोशी