लोकसभा चुनाव 2019 – एक अनूठे ध्रुवीकरण की राजनीति

यों तो मैंने 1957 एवं 1962 के चुनाव देखे हैं (क्रमशः करीब 10 एवं 15 साल की उम्र में), लेकिन लोकतंत्र तथा चुनावों की समझ मैंने 1967 के चुनाव और उसके बाद ही अर्जित की। 1977 के चुनावों तक मैं शायद एक पंजीकृत मतदाता भी बन चुका था। उस समय के चुनावों की परिस्थिति एवं घटनाक्रम मुझे कुछ हद तक याद हैं। उस चुनाव से इस वर्ष के लोकसभा चुनाव की तुलना और संबंधित टिप्पणी मैं अपनी याददास्त पर निर्भर करते हुए कर रहा हूं। वैसे विस्तृत एवं ठीक-ठीक जानकारी अंतरजाल पर मिल ही जाएगी।

इस बार के लोकसभा चुनाव इस अर्थ में दिलचस्प हैं कि इसमें अपने किस्म के एक अनोखे ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है। ध्रुवीकरण न जाति के आधार पर है और न ही धर्म अथवा क्ष्रेत्र के आधार पर। यह ध्रुवीकरण है प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध।

जब से क्ष्रेत्रीय दलों का आविर्भाव देश में हुआ और अपने बल पर सरकार बना सकने की कांग्रेस पार्टी की हैसियत समाप्त हो गई, विविध प्रकार के गठजोड़ देखने को मिलने लगे। ध्रुवीकरण की बातें पहले भी होती रही हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर, लेकिन व्यापक स्तर का ध्रुवीकरण कभी पहले हुआ हो ऐसा मुझे याद नहीं आता एक मामले को छोड़कर। ध्रुवीकरण का वह मामला था 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध। लेकिन तब के ध्रुवीकरण और इस बार के ध्रुवीकरण में उल्लेखनीय अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए उस काल की राजनीतिक परिस्थिति पर एक नजर डालने की आवश्यकता होगी।

मेरे समान उम्रदराज लोगों को याद होगा कि 1960 के दशक के लगभग मध्य में जनसंख्या नियंत्रण की बात चली थी (कांग्रेस राज में)। लाल त्रिकोण (▼) और “हम दो हमारे दो” के विज्ञापन यत्रतत्र देखने को मिलते थे। योजना के परिणाम भी ठीक होंगे यह उम्मीद बनने लगी थी। लेकिन 1972 के चुनावों के बाद इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का हस्र दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कैसे? देखें –

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध एवं बांग्लादेश के “जन्म” के बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रही। उसे 1972 के चुनावों में उल्लेखनीय सफलता मिली। किंतु देश का दुर्भाग्य कि उसी समय इंदिरा गांधी के कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी एक गैर-संवैधानिक शक्ति के तौर पर उभरे। इंदिराजी की एक बड़ी भूल थी कि उन्होंने संजय को सरकारी तंत्र में हस्तक्षेप करने से रोका नहीं। संजय को विद्याचरण शुक्ल, नारायण दत्त तिवारी आदि जैसे नेता चाटुकार के रूप में मिल गये। संजय ने सरकारी कामकाज में दखलंदाजी शुरू कर दी। मैं मानता हूं कि संजय के इरादे बुरे नहीं थे किंतु वह अति-उत्साह एवं उतावली में थे देश को तेजी से आगे बढ़ाने में। इसके लिए विभिन्न विभागों को कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए जाने लगे। परिवार नियोजन संजय गांधी का अहम मुद्दा था और उसे लेकर जोर-जबर्दस्ती तक होने लगी। अन्य अनेक कारण भी थे जिससे लोगों के मन में धीरे-धीरे आक्रोश पनपने लगा। उसी बीच छात्र आंदोलन भी चल पड़ा जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायनजी ने की। तब इंदिराजी ने असंवैधानिक तरीके से आपात्काल घोषित कर दिया। लोगों की धर-पकड़ शुरू हुई। कुछ विरोधियों को जेल में डाला गया तो कुछ भूमिगत हो गए। 1977 में चुनाव होने थे। संजय चाहते थे कि आपात्काल को लंबा खींचा जाए, लेकिन इंदिरा जी ने चुनाव घोषित कर ही दिए (छःठी लोकसभा)।

ये उस काल का विस्तृत एवं सटीक विवरण नहीं है, किंतु इससे वस्तुस्थिति का मोटा-माटी अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं तब लगभग 30 वर्ष का था।

उस समय जनता काफी हद तक इंदिराजी की विरुद्ध हो गई। प्रायः सभी राजनीतिक दल इंदिरा जी के विरुद्ध लामबंद हो गये। उन सभी ने मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध “जनता पार्टी” के नाम से नया दल बना डाला और उम्मीद के अनुरूप चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को करीब डेड़ सौ सीटों पर समेट दिया। (जनता दल 298 सीट, कांग्रेस 153 सीट)

दुर्भाग्य से अपने आंतरिक विरोधों के कारण “जनता” सरकार मुश्किल से दो-ढाई साल चली और 1979-80 में फिर चुनाव हुए (सातवीं लोकसभा) जिसमें इन्दिराजी 353 सीटों की “बंपर” जीत के साथ लौटीं।

इस बात पर ध्यान दें कि कांग्रेस/इंदिराजी के विरुद्ध बनी “जनता” पार्टी अधिक दिनों तक टिकी नहीं और अपने घटकों में बिखर गई। क्यों? क्योंकि इस पार्टी का गठन परस्पर बेमेल राजनैतिक विचाराधारा वाले घटक दलों ने भेदभाव मिटाकर किया था महज कांग्रेस को हटाने के लिए। उदाहरणार्थ उसमें बामपंथी दल भी थे और भाजपा (तब जनसंघ) जैसी दक्षिणपंथी भी। लेकिन आपसी विरोध जल्दी ही सतह पर आ गया और पार्टी घटकों में बंट गई।

आज 2019 के चुनावों में फिर से कुछ-कुछ वैसी ही राजनैतिक स्थिति देखने को मिल रही है। तब (1977 में) मुद्दा था “इंदिरा हटाओ“, और आज मुद्दा है “मोदी हटाओ”। लेकिन तब और अब में महत्वपूर्ण अंतर हैं –

∎ (1) 1977 में अधिकांश दल महागठबंधन के बदले एक पार्टी के तौर पर इंदिराजी के विरुद्ध खड़े हो गए। पार्टी बनाने का मतलब पूर्ववर्ती अस्तित्व भुला देना। इस बार क्षेत्रीय स्तर पर छोटे-बड़े गठवंधन बने हैं। महागठबंधन अभी नहीं बना है। बनेगा या नहीं; यदि बना तो उसका स्वरूप क्या होगा यह चुनाव-परिणाम पर निर्भर करेगा। गठबंधन का मतलब है स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर एक साथ शासन चलाने की मंशा।

∎ (2) उस दौर में इंदिराजी का विरोध नेताओं तक ही सीमित नहीं था। जनता भी आक्रोषित थी और जनांदोलन के रूप में उसका विरोध व्यक्त हुआ था। इस बार विरोध नेताओं तक ही सीमित है। जनता शान्त है और वह क्या सोचती है यह स्पष्ट नहीं। उनकी सोच चुनाव-परिणामों से ही पता चलेगा।

∎ (3) तब देश में आपात्काल वस्तुतः घोषित हुआ था, जिससे पीड़ित होकर जनता इंदिराजी के विरुद्ध हो गई थी। इस बार आपात्काल नहीं है भले ही विपक्षी अघोषित आपात्काल की बात करते हैं। जनता उनकी बात से सहमत है ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखता।

∎ (4) 1970 के दशक के उस काल में राजनीति में इस कदर सिद्धांतहीनता नहीं थी। लेकिन आज के दौर में नेता रातोंरात एक विचारधारा त्यागकर एकदम विपरीत विचारधारा स्वीकारते हुए दलों के बीच कूद-फांद मचा रहे हैं।

∎ (5) वैचारिक मतभेद राजनीति में सदा से रहे हैं, किंतु राजनेताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान का अभाव उस दौर में नहीं था। उनकी भाषा काफी हद तक शिष्ट और संयत रहती थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में भाषायी मर्यादा जैसे लुप्त हो चुकी है। समाचार माध्यमों से ऐसी जानकारी मिल रही हैं और निर्वाचन आयोग की कुछएक के अमर्यादित व्यवहार के विरुद्ध कदम भी उठा चुका है।

∎ (6) मुझे जितना याद आता है जातीयता और धार्मिकता के आधार पर खुलकर वोट मांगने का चलन 1970 के दशक तक नहीं था। अब तो अनेक नेता अलग-अलग जातीय समुदायों के प्रतिनिधि के तौर पर खुलकर राजनीति कर रहे हैं।

1977 के इंदिरा-विरोध में हुए और इस बार 2019 के मोदी-विरोध में हो रहे ध्रुवीकरण में उक्त प्रकार के अंतर मेरे देखने में आ रहे हैं।

मुझे लगता है कि जब 1977 के गंभीर राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव के बाद टिकाऊ सरकार नहीं बन सकी तो इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है। अभी तो राष्ट्रीय स्तर पर ही महागठबंधन नहीं बन सका है| महत्वाकांक्षाओं के ग्रस्त क्षेत्रीय क्षत्रप क्या किसी एक का नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगे? मोदी के विरुद्ध बहुमत हासिल हो जाए तो भी सरकार गठन की पेचदगी सुलझा पाएगा कोई?

मुझे अपने फल-विक्रेता की बात याद आती है। उसने बारचीत में कहा था, “सा’ब हम मोदी के बदले विपक्ष को वोट तो दे दें, लेकिन ये तो बताइए कि ये सरकार बना भी पाएंगे क्या?” – योगेन्द्र जोशी

भारतीय समाचार माध्यमों (टीवी चैनलों, अकबारों) के मालिकों, सपादकों, पत्रकारों का रुदन क्या वाकई गंभीर है?

प्रेस क्लब में पत्रकारों की बैठक

” ’तुम से पहले वो जो इक शख़्स यहाँ तख़्तनशीं था,

उसको भी अपने ख़ुदा होने पे इतना ही यक़ीं था।’

“शुक्रवार की शाम दिल्ली के प्रेस क्लब में इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक और लेखक अरुण शौरी ने जब पाकिस्तानी शायर हबीब जालिब का ये शेर पढ़ा तो वहाँ मौजूद 500 से ज़्यादा पत्रकारों को मालूम था कि शेर दरअसल किसके लिए पढ़ा गया है। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से शेर का स्वागत किया.

“प्राइवेट टीवी चैनल एनडीटीवी के प्रोमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के घर और दफ़्तरों पर पिछले हफ़्ते सीबीआई के छापों के ख़िलाफ़ दिल्ली के पत्रकारों की ये दुर्लभ बैठक थी और अरुण शौरी के सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे.”  (http://www.bbc.com/hindi/india-40235229)

मैं न तो मोदी जी का समर्थक हूं और न ही उनका प्रशंसक।

और मैं विरोधी भी नहीं हूं।

मैं विरोधी हूं तो उन सबका जो बातें तो ऊंची-ऊंची करते हैं लेकिन उनका आचरण उसके अनुकूल नहीं रहता। और ऐसे लोग समाज में सर्वत्र, सभी क्षेत्रों में मिल जायेंगे। मीडिया कोई अपवाद नहीं। उसका स्वयं को भिन्न और दोषों से परे दिखाने का प्रयास महज एक ढोंग है।

प्रेस क्लब में पत्रकारिता से संबद्ध जो कार्यक्रम हुआ उसमें शामिल कौन थे? क्या वे वाकई ईमानदार लोग हैं? मुझे शंका है। अवश्य की कुछ जने गंभीर होंगे किंतु मात्र एक छोटा प्रतिशत। जिस प्रकार समाज के अन्य सभी क्षेत्रों में लोग अपने-अपने हितों को साधने में लगे हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, उसी प्रकार मीडिया में भी अधिसंख्य जनों को अपनी चिंता रहती होगी ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

मैं जब हितों की बात करता हूं तो उसकी बहु-आयामी परिभाषा लेकर चलता हूं। किसी के लिए धन-संपदा बटोरना हित हो सकता है तो किसी अन्य के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा या समाज में विशिष्ठ स्थान पाना; किसी के लिए सत्ता या तत्सदृश ताकत बटोरना और किसी के लिए ईमानदार, समाज के लिए समर्पित, एवं लोकतांत्रिक स्वातंत्र्य का अलमबरदार (झंडा-वाहक) दिखना, इत्यादि। कदाचित मीडिया वाले इस चौथी चीज के शौकीन हों।

ईमानदार कौन ?

इस “इंडिया दैट इज़ भारत” देश में कदाचार सामाजिक चरित्र का हिस्सा बन चुका है। कौन ईमानदार है यह पता ही नहीं चलता। किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा सकते हैं लेकिन आम तौर पर किसी पर आरोप सिद्ध हो नहीं पाता। आरोप लगाने वाला भी साफ-सुथरा और जिस पर आरोप लगता है वह भी साफ-सुथरा। दोनों ही संदेह का लाभ (बेनेफ़िट औफ़्‍ द डाउट) पा जाते हैं। पर क्या यह संभव है कि दोनों की छवि साफ हो? तार्किक समीक्षा करने का आदी व्यक्ति इस तथ्य को सहज रूप से जानता है कि दोंनों भ्रष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही की छवि एक साथ साफ हरगिज नहीं हो सकती।

मैं ईमानदार होने की बात करने वाले सभी दावेदारों पर शक करता हूं चाहे वे राजनीति में हों या मीडिया में। इसका मतल्ब यह नहीं कि देश ईमानदारों से वीरान है। नहीं। मैं जिस व्यक्ति को देख-परख नहीं लेता उसे आंख मूंदकर ईमानदार नहीं मान लेता भले ही वह मीडिया का व्यक्ति ही क्यों न हो। जब भी कोई आरोपों के घेरे में आता है और उसके विरुद्ध जांच आरंभ होती है तो वह चीख-चीख कर कहने लगता है “मेरे विरुद्ध साजिश रची गयी है”, “यह तो बदले की भावना से किया जा रहा है” इत्यादि। देश में भ्रष्टाचार है यह हर कोई स्वीकारता है लेकिन कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। वाकई चमत्कार है ऐसा होना।

मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हाल में एनडीटीवी (NDTV) के मालिक और उनकी पत्नी के ठिकानों पर जांच एजेंसियों का छापा पड़ा। छापा सकारण पड़ा यह जांच एजेंसियां कह रही हैं। यदि वे झूठे आरोपों के आधार पर जानबूझकर ऐसा कदम उठा रही हैं तो यह वास्तव में आपत्तिजनक है। यदि देश में ऐसा ही बहुत कुछ हो रहा है जैसा कि मीडिया के कुछ जनों का मत है तो यह देश के दुर्भाग्य का द्योतक है।

लेकिन मैं कैसे मानूं कि उक्त आयोजन में मीडिया वाले सच ही बोल रहे हैं और जांच एजेंसियां झूठ? एक आम नागरिक के नाते मैं किस पर भरोसा करूं? और क्या उस बैठक में उस समय अनुपस्थित अन्य मीडियाकर्मी भी उनसे सहमत हैं?

आपातकाल ?

मेरी जानकारी में अपने जैसा यह हालिया पहला वाकया है। हो सकता ऐसे ही दो-एक और भी मामले हों। किंतु इतने भर से क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश में पिछली (बीसवीं) शताब्दी के 7वें दशक के मध्य के आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है? उस आपातकाल से देश की मौजूदा दशा की तुलना के लिए एक नहीं कई दृष्टांत सामने होने चाहिए। इस समय कितनों की धर-पकड़ हो रही है? कितने लोग भूमिगत हो चुके हैं? कितनों को सलाखों के पीछे भेजा चुका है? ऐसे प्रश्न तो पूछे ही जाने चाहिए।

यदि आपात्कालीन-सी स्थतियां बन चुकी हों तो उसका ज्ञान इन मीडियाकर्मियों को तभी क्यों हुआ जब उनकी बिरादरी के किसी सदस्य पर आंच आई हो? अभी तक उन गंभीर मामलों में इन लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी थी जो उनके मतानुसार अन्यत्र आपातकाल की याद दिलाने वाली घटित हो चुकी हैं? उन सब का खुलासा क्यों नहीं किया संबंधित व्यक्तियों ने?

जब कोई शंका के घेरे में हो तो उसके विरुद्ध जांच होनी चाहिए कि नहीं? और उस प्रक्रिया में छापा पड़ना भी स्वाभाविक है। एनडीटीवी के मालिक के मामले में जो हुआ है उसे निराधार कह देना जल्दीबाजी होगी। इस पर भी गौर करें कि स्वयं एनडीटीवी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मीडिया के वरिष्ठ, सुप्रतिष्ठित सदस्यों की बातों को आम जन गंभीरता से लेते हैं यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है। इसलिए उन्हें वस्तुस्थिति का आकलन वस्तुनिष्ठ आधार पर करना चाहिए। अपने वैयक्तिक मनोभावों को जन-सामान्य के सम्मुख निर्विवाद सत्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा और आम जन का उनमें भरोसे का लाभ लेकर अतिरंजित बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें अहंकार से बचना चाहिए।

वर्तमान सरकार से बहुत-से लोग नाखुश होंगे, बहुतों को असुविधा हो रही होगी, फिर भी यह कहना कि वह आपातकाल की स्थिति रच रही है उचित नहीं होगा। अभी स्थिति भयावह नहीं है! होती तो हमें भी दिखती। फिर बता दूं मैं भाजपा का नहीं हूं। – योगेन्द्र जोशी